राजधानी मुंबई : अर्थव्यवस्थेच्या चाकांना गती देताना ...

मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 16 मे 2020

केंद्र सरकारने उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर केलेल्या धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढे आले पाहिजे. नियती आव्हाने निर्माण करते आणि त्यातून संधीही उपलब्ध करून देते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला श्रीमंत करणारी पावले उचलावीत.

केंद्र सरकारने उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर केलेल्या धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढे आले पाहिजे. नियती आव्हाने निर्माण करते आणि त्यातून संधीही उपलब्ध करून देते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला श्रीमंत करणारी पावले उचलावीत. 

‘कोरोना भोवती असू दे, मी गतीचे गीत गाईन’ ही आहे आजची वास्तविकता. जग उत्तर देऊ बघते आहे, त्याशिवाय गत्यंतर नाही. महाराष्ट्रानेही शमीच्या झाडावर टाकलेली अस्त्रे आता परजायची वेळ आली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगांचा वाटा ३१टक्‍यांचा, तर सेवा क्षेत्राचा ५६ टक्के आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

१३ टक्‍क्‍यांची शेतीव्यवस्था सुरू आहेच. उरलेले ८७ टक्के काम गतिमान करावे लागेल. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात ८४ लाख कंपन्या उत्पादन व सेवाक्षेत्रात कार्यरत आहेत. काही दिवसांपूर्वी ५९ हजार उद्योग कागदपत्रे सादर न केल्याने बंद झाल्याचे संसदेत सांगण्यात आले होते. तरीही आजमितीला ३८ लाख कंपन्या उत्पादनात आणि ४६ लाख सेवाक्षेत्रात सक्रिय आहेत. ‘कोविड’ मुळे ५० दिवस बंद पडलेल्या या उद्योगांना आता परत सुरू करण्याची हाक सरकारने दिली आहे. ‘एमआयडीसी’च्या माहितीनुसार, ३६ हजार कंपन्या सुरू झाल्या.  ६४ हजार ४८७ कंपन्यांनी काम  सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त करत आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. हे प्रमाण एक टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी आहे.

हॉटेल, पर्यटन, ब्युटीपार्लर आदी हॉस्पिटॅलिटी वर्गात मोडणाऱ्या सेवा येत्या काळात सुरू होणे अवघड आहे. ही संख्या २० लाखांपर्यंत आहे असे गृहित धरले, तरी उरलेली ६४ लाख प्रतिष्ठाने सुरू होणे महत्त्वाचे. अर्थकोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्‍यलक आहे.

एमआयडीसीने उद्योग सुरू करण्यावर भर दिला आहे. चाकण औद्योगिक वसाहतीत, तसेच रायगड जिल्हयात काम सुरू आहे. पुणे ग्रामीण परिसरातही उद्योगांची चाके फिरू लागली आहेत. स्थानिक प्रशासन मात्र नाना परवानग्यांचे आग्रह धरीत असते. प्रतिष्ठानांना अशा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचण येते. त्यातून उद्योजकांना दिलासा देणारी पावले उचलली जायला हवीत. कच्च्या मालाची वाहतूक पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.

महाराष्ट्रातून सुमारे १८ ते २५ लाख मजूर आपापल्या राज्यांत निघून गेले. पायपीट करत जाणाऱ्यांच्या करूण कहाण्या हृदय पिळवटून टाकतात. खरे तर मुंबईतील तब्बल १२० उद्योग बाहेरची मंडळी चालवतात. ती परत गेली आहेत. चौथ्या लॉकडाउननंतर खरे तर उद्योग सुरू होणार असल्याने अर्थव्यवस्थेचा वाहककणा झालेल्या या श्रमजीवींना येथे ठेवून घेणे, त्यासाठी संवाद साधणे आवश्‍य्क होते, ते झाले नाही. परप्रांतीयांचा मुद्दा आणि त्यावरून राजकारण हा प्रकार घडला नाही हे त्यातल्या त्यात समाधान. महाउद्योग पोर्टलद्वारे उद्योगांना मजूर पुरवण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले आहे, तर मनसेने मराठी माणसाने ही जागा घ्यावी यासाठी ॲप तयार केले आहे. कुठलीही व्यवस्था कामी येवो आणि उद्योगांना गती मिळो. महाराष्ट्र हे आयटी कंपन्यांचे आवडते डेस्टिनेशन आहे. या प्रतिष्ठानांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा मार्ग स्वीकारला असेल, तर त्यासाठी आवश्‍यक ते नियमबदलही सरकारने करावेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘लॅण्ड, लेबर, लिक्विडीटी, लॉ’ अशी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची चतु:सूत्री घोषित केली आहे. भारताच्या ‘कोरोना’मुक्तीे धडपडीचे ते प्राधान्यक्रम. आर्थिक निकष लावले तर महाराष्ट्र भारतातील प्रमुख राज्य. राष्ट्रीय उत्पन्नातला जवळपास १५ टक्‍क्‍यांचा वाटा महाराष्ट्राचा. आज हे बलाढ्य राज्य ‘जीएसटी’च्या परताव्यासाठी केंद्राकडे डोळे लावून बसले आहे.

केंद्राला ‘जीएसटी’पोटी दर महिन्याला एक लाख कोटी मिळतात. एप्रिल, मेमध्ये या महसुलात ८० टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. अडचणीतले केंद्र सरकार राज्यांच्या हाती किती निधी देईल? मोदी या संकटातून नवभारताची निर्मिती करायचे स्वप्न बघतात. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर ते भर देतील. महामार्ग बांधणी, मेट्रोउभारणी, विमानव्यवस्थांचे जाळे असे धाडसी प्रयोग ते राबवतील. महाराष्ट्र या चढाईच्या धोरणाचा लाभ घेऊ शकेल.

मागणी वाढेल असे भविष्य रचत पुरवठा वाढवण्याचा मार्ग अवलंबला जाईल. अर्थव्यवस्थेच्या चक्रव्यूहाचा भेद करण्यासाठी उत्पादनसाखळी वेगाने फिरती ठेवण्याचा प्रयोग तसा महत्त्वाकांक्षी आहे. दोनशे कोटींपेक्षा मोठे उद्योग देशी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा केंद्राचा निर्णय महत्त्वाचा. त्याचा लाभ घेण्यासाठी राज्याने पुढे यावे. संधी खेचून आणाव्यात. त्यासाठी ‘कोरोना’बाधित वस्त्या वगळून अन्य भागातील उद्योगकेंद्रे सुरू  करावीत. हे मोठे आव्हान आहे. रुग्णसंख्या वाढते आहे. आयुक्त बदलले तरी मुंबईची अवस्था सुधारण्याचे नाव घेत नाही. पण अशा संकटातच संधी शोधाव्या लागतात. नेतृत्वाने त्याचे भान ठेवायचे असते. सर्वपक्षीय सहकार्याने आमदार झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना अशा परिस्थितीत सर्वांची मदत मिळेल. या संधीचे सोने करायला हवे. नियती आव्हाने निर्माण करते आणि त्यातून संधीही उपलब्ध करून देते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला श्रीमंत करणारी पावले उचलावीत. बॉम्बस्फोटाने मुंबई हादरली असताना उद्‌धवस्त झालेल्या बेचिराख स्टॉक एक्‍स्चेंजशेजारी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार खुर्ची टाकून बसले होते, ते चित्र स्मरून अनुकरण करण्याची हीच ती वेळ आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article mrunalini naniwadekar economic