आता करून दाखवाच

मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 4 जानेवारी 2020

उद्धव ठाकरे सरकारचे खातेवाटप अद्याप रखडले आहे. तीन पक्षांचे सरकार मेट्रोच्या गतीने धावू शकणार नाही, हे मान्य; पण आता अति झाले. सरकारचे हसे होऊ नये, असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मतभेदांवर लवकरात लवकर तोडगा काढावा लागेल आणि आमच्यामुळे तुम्हाला सत्ता मिळाली आहे, हे ओळखून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आणखी ताणता कामा नये, असे त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.

केवळ भाजपची जिरवण्यासाठी सत्ता मिळवली नसून ती महाराष्ट्रात सक्षम पर्याय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मिळवली आहे, हे उद्धव ठाकरे यांना सिद्ध करावे लागेल. त्यांच्यासमोरचे हे मोठे आव्हान आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारचे खातेवाटप अद्याप रखडले आहे. तीन पक्षांचे सरकार मेट्रोच्या गतीने धावू शकणार नाही, हे मान्य; पण आता अति झाले. सरकारचे हसे होऊ नये, असे वाटत असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मतभेदांवर लवकरात लवकर तोडगा काढावा लागेल आणि आमच्यामुळे तुम्हाला सत्ता मिळाली आहे, हे ओळखून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आणखी ताणता कामा नये, असे त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे. जुन्या दगलबाज मित्राला धडा शिकवण्याच्या एकमेव कारणाने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आहेत हे सर्वविदित. मात्र शिवसेनेचा मानसन्मान केवळ अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शब्दापुरता मर्यादित नाही; तर तो महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताशी नाते सांगणारा आहे, याची ग्वाही त्यांना कृतीतून द्यावी लागेल. सत्ता केवळ भाजपची जिरवण्याकरता मिळवली नसून महाराष्ट्रात सक्षम पर्याय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, हे दाखवणे ठाकरे यांच्यासमोरचे आव्हान आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या अवमाननाट्याचे लाभार्थी आहेत. कर्ती-करवती शिवसेना असल्याने त्यांनी उत्तम करून दाखवायचे आहे. स्वत: मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर आदित्यला मंत्री करण्यामागचे कारण काय असावे? आदित्य नव्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांचे वागणे विनयशील आहे. २०१४ मध्ये त्यांच्या हट्टामुळे युती झाली नाही, असा आरोप होत होता. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर आता त्यांना सत्तेची लालसा असल्याची टीका होत आहे. राजकारण्यांचे नातलग त्या त्या नेत्याचे हात बळकट करण्याऐवजी त्याच्यासमोरचे आव्हानांचे लिप्ताळे ठरतात. रिमोट कंट्रोलने सरकारला इशाऱ्यावर नाचवण्याची भाषा न करता थेट निवडणूक मैदानात उतरलेले आदित्य मात्र एका अर्थाने वेगळे ठाकरे आहेत.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नातवाला दसरा मेळाव्यात लाँच करताना ‘योग्य वाटेल तर याला स्वीकारा’, असा पर्याय दिला. शिवसैनिकांनीच नव्हे; जनतेनेही या वारसदाराला स्वीकारले ते त्याच्या सहज उपलब्धतेमुळे. एकेकाळी फारसे कोणाला भेटत नसल्याची तक्रार उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी झाली होती. ‘मासा मेला म्हणून ते भेटायला तयार नाहीत’, हे  शिवसेनेत परतलेल्या अन्‌ आत्ताप्रमाणेच तेव्हाही नाराज असलेल्या कोकणातल्या भास्कर जाधव यांचे वक्‍तव्य फार जुने नाही. ते आक्षेप दूर झाले. वरुण आणि तरुण चमूसमवेत आदित्य सक्रिय झाले. त्यांना अपेक्षित असलेल्या दुकानांप्रमाणेच २४ तास पक्षासाठी उपलब्ध राहिले; पण त्यांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपद का दिले गेले, ते माहीत नाही. तीन पक्षांमुळे शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली खाती कमी. सुभाष देसाई, अनिल परब हे दोघे उद्धव ठाकरे यांचे विश्‍वासू. नियोजनात तल्लख, पक्षनिष्ठेत वादातीत; पण मुलाला अन्‌ परिषदेवर निवडून गेलेल्या या दोघांना स्थान दिल्याने शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या जागा तीनने कमी झाल्या.

‘राष्ट्रवादी’ आणि काँग्रेसच्या मदतीने सध्या सरकार स्थापून नंतर भाजपसमोर प्रखर ज्वलंत आणि लोकहितैषी  प्रादेशिक पक्ष म्हणून पाच वर्षांत उभे राहणे, हे उद्धव ठाकरे यांचे स्वप्न असावे. ते साधण्यासाठी प्रदेशवार प्रतिनिधित्व, नव्या जुन्यांचा समन्वय आवश्‍यक. तसे कुठे दिसलेच नाही. शंकरराव गडाख, यड्रावकर या बाहेरून आलेल्यांना मंत्रिपद दिले.  गडकरी, फडणवीसांच्या मतदारसंघालगत बंडखोरी करीत शिवसेनेसाठी विदर्भात जागा निर्माण करणाऱ्या आशीष जयस्वालांसारख्या नेत्याला का डावलले, हे न उलगडणारे कोडे आहे. तानाजी सावंतांसारखे महत्त्वाकांक्षी नेते विस्तारात दूर फेकले गेले; तर शंभूराज देसाईंसारख्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या ज्येष्ठाला केवळ राज्यमंत्रिपद मिळाले. हेही जाऊदेत.

विस्ताराला १५-२० दिवस हवेत अन्‌ खातेवाटपाला चार दिवस अपुरे, अशी या सरकारची स्थिती. भाजपला रोखण्यासाठी तिघांनी हातमिळवणी केली तेव्हा मंत्रिपदे, खातेवाटपासंबंधी चर्चाही झाली नसेल? तीन पक्ष एकत्र तर आले; पण या

तात्कालीकतेपलीकडे काय?
कोणत्याही नव्या सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जावा; मग टीका करावी. सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्ता गेल्याने भाजप, देवेंद्र फडणवीस पहिल्या काही दिवसांतच आग ओकू लागले. असा घायकुतेपणा अयोग्य; पण करून दाखवले म्हणणाऱ्यांचे काय? कर्जमुक्‍ती मिळाली ती दोन लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत. १० रुपयात भोजन मिळणार, ते मर्यादित संख्येतल्या भुकेलेल्यांना. एक रुपयात आरोग्यचाचणीच्या वचनाचे तर विस्मरणच झाले की काय,अशी स्थिती. भाजपला धडा शिकवण्यासाठी जे सरकार स्थापन झाले आहे; पण मग त्याने काही थोर करून दाखवायला हवे. या निर्णयाचे भवितव्य शिवसेनेच्या वाटचालीवर परिणाम करणारे आहे. ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ म्हणण्याची संधी दिल्लीच्या फौजांना मिळायला नको.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article mrunalini naniwadekar on government