काँग्रेसला मिळेल ‘न्याय‘?

महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसला नेमके झालेय तरी काय, हा प्रश्न उपस्थित व्हावा अशी सध्या पक्षाची अवस्था आहे. सत्तेत असूनही पक्ष वाढवण्याची नेते, कार्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती दिसत नाही.   

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सचिन पायलट या राजस्थानातल्या बंडखोर नेत्याबद्दल मुंबई काँग्रेसचे नेते संजय निरूपम जाहीर सहानुभूती दाखवतात; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. मुंबईत काँग्रेसची वाताहत झाली असताना आपल्या मतदारसंघ क्षेत्रात विधानसभेच्या सहाही जागा जिंकून आणणाऱ्या माजी खासदार प्रिया दत्त याच भावना मांडतात, तेव्हा ना त्यांच्याशी संपर्क साधला जातो, ना असे जाहीरपणे का बोलता, याचा जाब विचारला जातो.

काँग्रेसचा भार वाहणारे राहुल गांधी यांची गरीब कुटुंबांना दरमहा ठराविक रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव असलेली ‘न्याय योजना’ काँग्रेसने जाहीरनाम्यात मांडली होती. ‘कोरोनो’त्तर हलाखीनंतर ती राज्यात लागू करावी, अशी  विनंती करायला काँग्रेसनेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मिळवू शकले ते महत्प्रयासाने. विनंती मान्य न झाल्याने त्यासंबंधी नंतर मूग गिळून बसले. भेटीला गेलेल्या शिष्टमंडळातील एकाने अडलेल्या कंत्राटाचाही विषय काढल्याने मुख्यमंत्री समजायचे ते समजले असतीलच.

असो. महाराष्ट्रात केवळ राजकारणच नव्हे, समाजकारणही काँग्रेस राजवटीत उभ्या राहिलेल्या संस्थांभोवतीच उभे राहिलेले. परिस्थिती पार बदलली तरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे आहे हे तर सत्य आहेच ना. राज्यसभेची निवडणूक असेल किंवा विधान परिषदेची; काँग्रेसला पडते घ्यावे लागतेय. भाजपची सत्ता येऊ नये म्हणून पाठिंबा दिला; पण बाकी मिळाले काय ? काही खाती अन्‌ ‘आम्ही सरकार आहोत’ हे अभिमानाने मिरवायची मुभा.  

हा जणू बाहेरून पाठिंबा!
४४ आमदार असलेल्या काँग्रेसचा या सरकारला बाहेरून पाठिंबा आहे की काय, असे उपहासाने विचारले जाते आहे. ‘कोरोना’च्या संकटाला तोंड देण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नित्यनेमाने परस्परांना भेटतात. या भेटीतून नेमके काय निष्पन्न होते, परिस्थितीत सुधारणा होते काय, या प्रश्नाबरोबरच पाठोपाठ पृच्छा होते ती काँग्रेस यात का नसते? दोन प्रादेशिक पक्ष आज कारभारी झाले आहेत. विधानसभेत भाजपपेक्षा अन्य तीन पक्षांनी जिंकलेल्या जागांची एकत्रित संख्या जास्त आहे हा विचार सर्वप्रथम मांडला तो माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी. नंतर तशाच हालचाली झाल्या; पण चव्हाण बाजूला पडले. ते आज सत्तेत नाहीत. त्यांना लोकप्रियतेचे वलय नाही.

नगर जिल्ह्यात विखे पाटील घराण्याशी कायम दावा असलेले बाळासाहेब थोरात हे प्रतिस्पर्धी बाजूला गेल्याने पक्षाची धुरा सांभाळताहेत. विखेंचे नेतृत्वाशी पटत नसल्याने ते पक्षांतर करत असतात. हमखास जिंकून येणारी नगरची लोकसभेची जागा त्यांच्या मुलासाठी काँग्रेस जागावाटपात राखू शकली नाही.ती ‘राष्ट्रवादी’कडे गेली. जागा तर भाजपने मिळवलीच; पण विरोधी पक्षनेता हे पद सांभाळणारे राधाकृष्ण विखे पाटीलही भाजपत गेले. ते गेले त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी नगर जिल्ह्यात भरून काढली ती ‘राष्ट्रवादी’ने. रोहित पवार हे तरुण नेते निवडून आले.

मिळाले काय ?
काँग्रेसने काय केले ? १९६२ च्या निवडणुकीत या पक्षाने महाराष्ट्रातल्या २१५ जागा जिंकल्या होत्या. आज फक्त ४४ आमदार आहेत. पंचवीस टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी. थोरात नेक नेते; पण त्यांनाही दुहेरी जबाबदारी नको आहे.

प्रदेशाध्यक्षपदापेक्षा त्यांना मंत्रिपदात रस आहे. नवा प्रदेशाध्यक्ष नेमला जाण्याच्या हालचालींची ते वाट पहात असावेत. विदर्भ हा काँग्रेसचा गड. मध्यंतरात भाजपकडे सरकलेला हा लंबक आता पुन्हा आपल्याकडे येईल, अशी तेथील कारभाऱ्यांना आशा आहे. प्रदेशाध्यक्षपद मिळावे अशी इच्छा सध्या विधानसभेचे अध्यक्षपद सांभाळणाऱ्या नाना पटोलेंना आहे. ते ओबीसी समाजाचे बेरजेचे राजकारण करू बघतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देऊन ते भाजपतून काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. आता दोन माजी मुख्यमंत्री, दिवंगत माजी मुख्यमंत्र्याची दोन मुले अमित आणि धीरज देशमुख; तसेच, बंटी पाटील, विश्वजित कदम हे तरुण मंत्री अशी फौज आहे. भाजप सत्ताकांक्षी आहे. विस्तारासाठी ते मध्य प्रदेश, राजस्थानानंतर महाराष्ट्राकडे सरकतील. शिवसेना असेल किंवा ‘राष्ट्रवादी’ ते पडले प्रादेशिक. न जाणो ते आज- उद्या भाजपशी हातमिळवणी करतील असे बोलले जातेच.

एकटे लढावे लागेल ते काँग्रेसला. त्या लढ्याची निदान मानसिकता तरी आहे ? युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ‘महाजॉब’च्या जाहिरातीत उल्लेख नसल्याने सरकार कुणाचे, हा प्रश्न तरी केला. पण त्यासाठी लढायची तयारी आहे की नाही, ते पुढे कळेल.

Edited By - Prashant Patil