राजधानी मुंबई : चौकश्यांचे सत्र आणि संशयाचे धुके

‘महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकाच माळेचे मणी असून हे सरकार भ्रष्ट आहे,’ असे भारतीय जनता पक्ष सातत्याने सांगत असतो. भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार अंमलबजावणी संचालनालय (इडी) आणि केंद्राच्या अन्य महत्त्वाच्या यंत्रणा या तक्रारींसंदर्भात तपास करीत आहेत. भ्रष्टाचाराची, गैरव्यवहाराची कोणतीही तक्रार गंभीरपणे घेणे हे अपेक्षित आहे आणि आवश्यकही आहे. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विदर्भातले नेते अनिल देशमुख यांची ‘इडी’तर्फे अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे चौकशी सुरू आहे. या यंत्रणेने पाच वेळा समन्स काढले तरी देशमुख अद्याप चौकशीला हजर झालेले नाहीत. ‘कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, कायदेशीर प्रक्रियेला आपण मदत करू’, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. ते केव्हा हजर होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा अर्थ तसा स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची परवानगी या निकालाद्वारे ‘सीबीआय’ला मिळाली. बड्या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याची शंका राज्यातील गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी व्यक्त केली आहे. काही नावेही समोर आली आहेत. यासंदर्भातील काही कागदपत्रे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली, हा गोपनीयतेचा भंग नाही काय, असे प्रश्न सत्ताधारी आघाडीने विचारले. ते योग्यच आहेत.

या प्रकरणातले सत्य जनतेसमोर यावे, यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली जात आहेत? शुक्ला यांचे प्रतिपादन निराधार असल्याचा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिला. कुंटे प्रामाणिक अधिकारी आहेत. मात्र ‘हा अहवाल महाविकास आघाडीच्या दोन मंत्र्यांनी डिक्टेट केला,’ असा आरोप भाजपने केला आहे. राज्यकर्त्यांबद्दलचा संशय वाढवत नेणे विरोधी पक्षाच्या सोयीचे असते. पण त्या संशयाचे निराकरण करणे राज्यकर्त्यांसाठी आवश्यक ठरते. केंद्र सरकार त्यांच्या हाताखालच्या यंत्रणांचा वापर करून घेते, हे आता सर्वविदित आहे. पण आरोप खोटे असल्याचे दाखवण्यासाठी अग्निपरीक्षेला सामोरे जायचे असते. सत्ताधारी अशा चौकशांना सामोरे जात नाहीत, हे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांबद्दल म्हणता येईल. अशा झाकपाकीने संशय वाढतो. चौकशी टाळण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू केले जातात, ते स्वच्छ, शिस्तप्रिय नागरिकांना नकोसे वाटतात.

हंगामी नेमणूक

गृहमंत्री या पदावरून पायउतार झालेले अनिल देशमुख चौकशीला सामोरे जातील, ही अपेक्षा. गृहखाते महाराष्ट्राच्या सुरक्षेची चिंता वाहते. मुंबईवर झालेले हल्ले पोलिसदलातील निष्काळजी फटींचा परिपाक होते. त्यामुळे या खात्यासंदर्भातल्या प्रत्येक आरोपाबद्दल अतिसावधपण आवश्यक आहे. तसे होताना दिसत नाही. राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदावर काम करणारे संजय पांडे यांची नेमणूक कायमस्वरूपाची नाही. ती हंगामी आहे. पांडे सेवेतील पोलिस अधिकाऱ्यांत सर्वांत ज्येष्ठ आहेत. त्यामुळे त्यांनी महासंचालक पदावर नेमणूक करण्याचा आग्रह सरकारकडे धरला. तो ग्राह्य मानला गेला. मात्र राज्याच्या पोलिसप्रमुखाची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसीनुसार करायची असते. दलातील तीन नावे राज्य सरकारकडे पाठवली जातात. त्यातून एकाची निवड करायची असते. ही प्रक्रिया साधारण दोन महिन्यांत पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा असते. ती पूर्ण झाली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने या पदाचे गांभीर्य लक्षात घेणे सोडून दिले आहे काय?

महानगरी मुंबईच्या सुरक्षेची आव्हाने किती मोठी आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अशा स्थितीत पोलिस प्रमुखच हंगामी म्हणून काम करत असेल, तर ते भूषणावह नाही. वाझे यांनी पोलिस दलातील स्थानाचा उपयोग करून काय केले ते आता जगजाहीर आहे. त्यांच्या अंतर्गत झालेल्या घाटकोपर बॉम्बस्फोटातला आरोपी ख्वाजा युनूस कोठडीत दगावल्याचा आरोप झाला आहे. मात्र, या खटल्यासाठी विशेष वकिलाची नेमणूकच गेली कित्येक वर्षे झालेली नाही. गुन्हे अन्वेषण शाखेने वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही हालचाल नाही. न्यायालयाने या चालढकलीबद्दल फटकारले; पण वकील नेमले गेले नाहीत. उत्तम प्रशासन असा लौकिक असलेल्या महाराष्ट्रात असे होणे योग्य नाही.

खापर फोडण्याची अहमहमिका

कोविडची दुसरी लाट ओसरली असे म्हणायला आता हरकत नसावी. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतल्या संसर्गाचा दर खाली येतो आहे. लसीकरण वेगाने होते आहे. केंद्र सरकार लस देत नाही, असा आरोप आघाडीचे नेते करतात; तर मुंबई महापालिका केवळ शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या क्षेत्रातच लस उपलब्ध करून देते, असे भाजपचे कार्यकर्ते सांगतात. ‘आई जेवू घालेना, अन्‌ बाप भीक मागू देईना’ अशी नागरिकांची अवस्था झाली आहे. लस नसल्याची जबाबदारी परस्परांकडे ढकलली जाते आहे. केंद्र आणि राज्य परस्परपूरक असावेत. कटुता किती ताणायची, याचे भान हवे. स्पर्धेमुळे विकासाचे वातावरण तयार होते, महाराष्ट्रात तसेही घडताना दिसत नाही.