शांतता चर्चेत सौदेबाजी वरचढ

अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेण्याची अमेरिकेची घाई आणि युद्धक्षेत्रातील ‘तालिबान’ची पीछेहाट लक्षात घेता शांतता चर्चेत या दोन्ही बाजू आपापला स्वार्थ बघत तात्पुरती मलमपट्टी करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळे चर्चेत ठोस प्रगती होईल काय, याविषयी साशंकता आहे.

अ फगाणिस्तान आणि तेथील घडामोडींचा विचार करताना ‘तालिबान’चा उल्लेख येतोच. १९९४ पासून आजतागायत या गटाचे नाव कायम चर्चेत असते. एक एक प्रदेश ताब्यात घेत या गटाने १९९६-२००१ या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केले. ‘९/११’ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तुफान बॉम्बवर्षाव करीत आपले सैन्य उतरवले आणि ‘तालिबान’ची राजवट उलथवून लावली. मात्र, तब्बल सतरा वर्षांनंतरही अफगाणिस्तान तितकाच अस्थिर आहे. अशातच, अमेरिकेने ‘तालिबान’शी आता शांततेची बोलणी सुरू केली आहेत. या चर्चेचा अन्वयार्थ समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.

गेले काही महिने ‘तालिबान’ आणि अमेरिकेचे अधिकारी यांची चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान अमेरिकी फौजा माघार कधी घेणार, याच्या वेळापत्रकावर काथ्याकूट झाला. तसेच, अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या ‘तालिबान’च्या काही म्होरक्‍यांची सुटका आणि त्या बदल्यात ‘तालिबान’ने ‘अल-कायदा’ आणि ‘इसिस’ला अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी आपली भूमी न वापरू देण्याचे आश्वासन, या मुद्यावर चर्चा झाल्याचे समजते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील आपला पसारा आवरला पाहिजे, अशी मागणी थेट वॉशिंग्टनमधून जोर धरत आहे. त्या अनुषंगाने या चर्चेला आता गांभीर्याने घेतले जात असले, तरी अफगाण सरकारशी चर्चा करायला ‘तालिबान’ राजी नाही, ही यातील सगळ्यात मोठी मेख आहे. ‘अफगाण सरकार हे अमेरिकेचे बाहुले असून, त्यांच्याशी चर्चा व्यर्थ आहे,’ असे ‘तालिबान’चे म्हणणे आहे. शस्त्रसंधी, लोकशाही, सरकारमधील सहभाग या संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चेचा गाडा अडकून पडला आहे.

अफगाणिस्तानात कडाक्‍याच्या थंडीत साधारणपणे दहशतवादी हल्ले होत नाहीत, अशी गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी सांगते. पण, चर्चेत आपली बाजू वरचढ ठरावी म्हणून या काळात ‘तालिबान’कडून काबूल आणि इतर शहरांवर हल्ले केले गेले. गेल्याच आठवड्यात अफगाण लष्कराच्या तळावरील हल्ल्यात शंभर जण मारले गेले. १९९६-२००१ या काळात ‘तालिबान’चे जहाल रूप संपूर्ण जगाने अनुभवले आहे. तशाच स्वरूपाची इस्लामी राजवट पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानात स्थापन करण्याचा ‘तालिबान’चा इरादा आहे. मात्र, मध्यमवयीन म्होरक्‍यांचा मृत्यू, खुंटलेली नवी भरती आणि ‘तालिबान’ला छुपा पाठिंबा न देण्यासाठी पाकिस्तानसारख्या देशांवर अमेरिकेचा दबाव, यामुळे ‘तालिबान’च्या ताब्यातील प्रदेशाची भौगोलिक व्यापकता वाढली असली, तरी युद्धक्षेत्रातील त्यांची पीछेहाट दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच, ‘अफगाणिस्तानावर एकहाती सत्ता’ या त्यांच्या स्वप्नाला वास्तवाची मर्यादा आहे. त्यासाठीच ‘तालिबान’ चर्चा झाल्याचे दिसते.

भारताच्या दृष्टीने लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी शांतताप्रक्रिया महत्त्वाची आहे. ‘तालिबान’शी थेट चर्चा करण्याचे भारताने टाळले आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाण लष्कराला ‘तालिबान’चा उंट कितपत आवरता येईल, याबाबत लष्करी अभ्यासक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अशा वेळी, भारताला अफगाणिस्तानातील शांततेसाठी जास्त प्रयत्न करावे लागतील. त्यातच रशिया, इराण, चीन, पाकिस्तान हे अफगाणिस्तानातील पेचाचा वेगवगेळ्या प्रकारे फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा वेळी भिन्न विचारसरणी आणि भिन्न धोरण असणाऱ्या या देशांशी जुळवून घेताना तेथे मोठी गुंतवणूक असलेल्या भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. रशिया, इराण, अमेरिका, अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या भारतभेटी वाढल्या आहेत त्या यामुळेच. ‘तालिबान’ला सरकारमध्ये स्थान मिळाले, तर पाकिस्तानचे हित साधले जाणार आहे. अफगाणिस्तानात लष्कर उतरवण्यासाठी अमेरिकेकडून भारताला गळ घातली जात आहे. त्यापासून भारत आपला बचाव कसा करतो, हे बघावे लागेल. या  नाजूक विषयावर भारताला अतिशय सावधपणे पावले टाकावी लागतील.
‘तालिबान’ आणि त्याचा म्होरक्‍या मुल्ला ओमरने ‘अल-कायदा’ला प्रतिकूल काळात आधार दिला. २००१ नंतर अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता ओमरने ओसामा बिन लादेन आणि अयमान अल-जवाहिरी यांना अमेरिकेच्या स्वाधीन करण्याचे मान्य केले नाही. ‘तालिबान’ने उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चेचेन्या आणि चीनच्या झिंगजियान प्रांतातील स्थानिक मुक्तिसंग्राम मोहिमांना आपल्या राजवटीदरम्यान रसद आणि आश्रय दिला होता. त्यामुळे आपल्या सत्तेचा वापर ‘तालिबान’ आपल्या फायद्याचे सौदे करण्यात आणि कट्टरतावाद पसरवण्यात करते, असे इतिहास सांगतो. ‘तालिबान’सारखे गट कट्टरता, निरक्षरता सोडत संयतपणे कधीच सत्ता राबवू शकत नाहीत. त्यामुळे, शांतता करार बाजूला ठेवून त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.  सुमारे दोन दशके रखडलेली शांततेची बोलणी पुन्हा बाळसे धरत आहे, असे दिसते. पण, अफगाणिस्तानमधून डाव अर्धवट सोडून निघण्याची अमेरिकेची घाई आणि युद्धक्षेत्रात ‘तालिबान’ची झालेली पीछेहाट, हा या चर्चेचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळे, हे दोन्ही पक्ष, दूरचा विचार न करता आपापला फायदा बघत तात्पुरती मलमपट्टी करीत असल्याचे संपूर्ण प्रक्रियेतून दिसते आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सुटत चाललेला संयम, हाही मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. व्यापक विचार न करता गडबडीत घेतलेला निर्णय त्यांचा स्वार्थ आणि कार्यभाग तर साधेल, मात्र, अफगाणिस्तानबाबत या दोन पक्षांच्या पलीकडे असलेल्या अन्य महत्त्वाच्या घटकांचा विचार या प्रक्रियेत होताना दिसत नाही. त्यातच येत्या जुलैमध्ये अफगाणिस्तानात अध्यक्षीय निवडणूक आहे. तेव्हा विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना सुमारे डझनभर स्पर्धकांना तोंड द्यायचे आहे. त्यातील बहुतेक ‘तालिबान’विरोधी आहेत. त्यामुळे प्रचाराचा धुराळा आतापासूनच ‘तालिबान’च्या मुद्द्याभोवती फिरत आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर अफगाण सरकारला ‘तालिबान’ जुमानेल काय, ‘तालिबान’च्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात महिलांच्या हक्कांचे काय, ‘तालिबान’ पुन्हा तिथे ‘शरिया’ लागू करणार काय, ‘अल-कायदा’, ‘इसिस’ आणि इतर दहशतवादी गटांना अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर न करू देण्याचे वचन बाकी देशांबाबतही लागू होणार काय, असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित राहतात. ‘तालिबान’ जिवंत ठेवण्यात पाकिस्तानचा व्यावहारिक फायदा आहे. रशिया, चीन आणि इराणला सुरक्षेच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. मात्र, लोकशाहीचे कायम वावडे असणारा ‘तालिबान’ आणि कुडमुड्या लोकशाहीचा खुंटा बळकट करू पाहणारे अफगाण सरकार यांच्यात खटके उडून पुन्हा यादवीसदृश परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यांची काळजी अमेरिकेला घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर, अमेरिकेचा पैसा पाकिस्तानने माथेफिरू तरुणांना कट्टरतेकडे आकर्षित करण्यात वळवला, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘हक्कानी नेटवर्क’, त्या पट्ट्यातील दलालांकडून होणारा शस्त्रपुरवठा पाश्‍चात्य रसदीवर उभा राहिला. इतका, की आज ‘तालिबान’च्या म्होरक्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून सिराजुद्दीन हक्कानीसारखे म्होरके दहशतवादाला खुलेआम समर्थन देत आहेत. त्यामुळे, ‘तालिबान’च्या वाढीला लागणारा खुराक अमेरिकेच्या नाकाखालून आणि पाकिस्तानच्या अंगणातून वाहत आहे, याचे भान अमेरिकेला शांततेची बोलणी करताना बाळगावे लागेल. तसे न केल्यास, शांतताप्रक्रिया मृगजळ ठरण्याची भीती अधिक आहे.