संख्या दावणीला, सत्य टांगणीला (अग्रलेख)

मूलभूत आर्थिक प्रश्‍न आणि आव्हानांकडे लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संख्यांच्या लढाईत गुंतून पडणे, ही सर्वसामान्यांची दिशाभूल आहे. ‘नीती आयोगा’च्या उपाध्यक्षांनीही या खेळात भाग घेणे हे तर जास्तच गंभीर म्हणावे लागेल.

‘युद्ध सुरू होते, तेव्हा पहिला बळी जातो तो सत्याचा’, हे वचन खरे करून दाखवण्याचा चंगच सगळ्यांनी बांधला आहे असे दिसते. आपल्याकडे प्रत्यक्ष युद्ध नाही; पण निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे पडघम वाजू लागले आहेत. श्रेय आपल्याकडे घ्यायचे आणि अपश्रेय दुसऱ्याकडे ढकलायचे हा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष आत्ताच टिपेला पोचला आहे. संसदीय लोकशाहीत म्हणजेच स्पर्धात्मक राजकीय व्यवस्थेत असे घडणे काही मर्यादेपर्यंत स्वाभाविकही मानता येईल; पण जेव्हा या मैदानात ‘नीती आयोगा’सारख्या संस्थेचे उपाध्यक्ष उतरतात, तेव्हा त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागते. सरकारला धोरणात्मक सल्ला देणाऱ्या नीती आयोगासारख्या संस्थांनी राजकीय आखाड्यात उतरून अशी वक्तव्ये करावीत काय, हा औचित्याचाही प्रश्‍न आहे. ‘देशाचा आर्थिक विकास दर खालावण्याचे कारण नोटाबंदी हे नसून, बॅंकांवरील थकित कर्जांचा बोजा हे आहे आणि त्याला रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन हे जबाबदार आहेत’, हे त्यांचे वक्तव्य म्हणजे राजन यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञावर परिस्थितीचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न आहे. २०१६मध्ये पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाच्या विरोधात जोरदार युद्ध पुकारले आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले; परंतु रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९ टक्‍क्‍यांहून अधिक नोटा परत आल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केल्याने त्या दाव्याच्या मुख्य आधारालाच धक्का बसला. हा ताजा अहवाल विरोधकांच्या भात्यातील नवे अस्त्र ठरला. त्यामुळे या प्रश्‍नावर अडचणीत आलेल्या सरकारच्या मदतीला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार धावून आले आहेत, असे दिसते. थकित कर्जांची समस्या हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे ‘कर्तृत्व’ आहे, हे आधीच सांगून झाले आहे. आता विकास दराला खीळ बसली ती या समस्येमुळेच, असा युक्तिवाद राजीव कुमार यांनी केला आहे; परंतु एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत. या सगळ्याची जबाबदारी त्यांनी त्यावेळचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर ढकलली. म्हणजे ज्यांनी बॅंका गर्तेत चालल्या आहेत, असे सांगून धोक्‍याची घंटा वाजवली, त्यांनाच आता टीकेचे लक्ष्य केले जात आहे.
डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय स्थायी समिती एकीकडे डॉ. राजन यांनी बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या प्रश्‍नावर केलेल्या कामाची स्तुती करते आणि मार्गदर्शनासाठी त्यांना पाचारण करते; तर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष मात्र घसरलेल्या विकास दराचे खापर राजन यांच्याच डोक्‍यावर फोडण्याचा प्रयत्न करतात, याचा अर्थ सर्वसामान्य लोकांनी काय घ्यायचा? राजीव कुमार यांचे म्हणणे असे, की नोटाबंदीच्या आधीपासूनच आर्थिक विकास दराचा आलेख घसरलेला आहे. कर्जांची वसुली होत नसल्याने हतबल झालेल्या बॅंकांच्या नाका-तोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर बॅंक अधिकाऱ्यांनी नवी कर्जे देण्याबाबत हात आखडता घेतला. नव्याने कर्ज देण्याची प्रक्रिया मंदावल्याने आर्थिक वाढीला त्याचा फटका बसला. हे घडलेही असेल; पण मुळात नव्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी कर्ज मागण्याकरता उद्योगपती उत्सुक आहेत, असे चित्र आहे काय? तसे ते नसेल तर त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जायला नको काय? ते करण्याऐवजी ‘तू तू- मैं मैं’ च्या लढाईत किती काळ गुंतून राहणार?

नोटाबंदीच्या निर्णयाशी विकास दर घटीचा संबंध नाही, हे विधान फारच धाडसी म्हणावे लागेल. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर ज्या क्षेत्रात रोकड प्रामुख्याने वापरली जाते, त्या क्षेत्रांतील व्यवहार सुरवातीला बरेचसे ठप्प झाले होते आणि शेतकाम, मळ्यांवरील मजुरीची कामे, बी-बियाण्यांची खरेदी, ट्रक वाहतूक, अनौपचारिक क्षेत्रातील कापड उद्योग, जमीन खरेदी-विक्री, सराफी व्यवसाय, पर्यटन आदी क्षेत्रांना फटका बसला होता, हे नाकारता येईल काय? अर्थकारणाच्या क्षेत्रात राजकीय लाभावर डोळा ठेवून वकिली युक्तिवाद सुरू झाले की सत्याची गळचेपी व्हायला वेळ लागत नाही. सध्या नेमका तोच खेळ सुरू आहे. आधारवर्ष बदलल्यानंतर एकूण आर्थिक विकासाचा सरासरी वेग मोजण्यासाठी एकूण उत्पादनाची आणि त्यातील वाढीच्या वार्षिक सरासरी दराची मालिका नव्याने तयार करण्याची जबाबदारी सुदीप्त मुंडले समितीकडे सोपविण्यात आली होती. समितीने अहवाल देताच त्या त्या काळातील जगातील आर्थिक पार्श्‍वभूमी विचारात न घेता त्यावरून काँग्रेसने ‘आकड्यांच्या खेळात आम्हीच पुढे आहोत’, असे सांगायला सुरवात केली. त्या पक्षाचे हे दावे काय; वा भाजपच्या नेतेमंडळींचे युक्तिवाद काय; मूलभूत आर्थिक आव्हानांकडे डोळेझाक करून संख्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याचा हा खटाटोप आहे.