आश्रयाच्या तरतुदीचा ‘राग’रंग

बहुचर्चित नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकात तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतात आश्रय देण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्या राज्यांतील नागरिकांना सरकारने आश्‍वस्त करायला हवे.

कें द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत नुकतेच नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक, २०१६ मांडले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात छळ सहन केलेल्या अनेक अल्पसंख्याकांनी २०१४ पर्यंत भारतात स्थलांतर केले आहे. हे विधेयक त्यांच्या प्रश्‍नासंबंधी आहे. मात्र, स्थलांतरितांचा भार केवळ आसामवरच न टाकता संपूर्ण देशाने त्यात आपला वाटा उचलला पाहिजे, अशी अपेक्षा विधेयक सादर करताना राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त  केली, ती महत्त्वाची आहे. विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांत या विधेयकावरून जो आगडोंब उसळला आहे, तो पाहता ही अपेक्षा महत्त्वाची ठरते. या तिन्ही शेजारी देशांमध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आणि ख्रिस्ती धर्मातील अल्पसंख्याकांचा अनन्वित छळ झाला आहे. सर्वच धर्मांतील अशा वंचितांना आश्रय देण्याचे आजवर भारताचे धोरण आहे. त्याला अनुसरून नव्या विधेयकात धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आसाममध्ये या विधेयकाविरुद्ध आंदोलनाचे रण पेटले आहे. राज्यातील अनेक राजकीय संघटना आणि नागरी समुदायांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. अर्थात, यामागे भीती आहे, ती भूतकाळाप्रमाणेच पुन्हा लाखो बेकायदा स्थलांतरितांचे ओझे सहन करावे लागण्याची. आसाममध्ये ऐंशीच्या दशकात परदेशी नागरिकांविरुद्धच्या सहा वर्षांच्या आंदोलनातून आसाम गण परिषदेचा जन्म झाला. या विधेयकाच्या पार्श्‍वभूमीवर, आसाममधील या प्रादेशिक पक्षाने राज्यातील सत्तारूढ भाजप आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ईशान्येतील इतर राज्यांनीही या विधेयकाविरुद्ध विरोधाचे हत्यार उपसले आहे. भारतीय राज्यघटना नागरिकत्वाच्या बाबतीत धर्मनिरपेक्ष असून, हे पाऊल राज्यघटनेतील तत्त्वांविरुद्ध असल्याचा या सर्वांचा युक्तिवाद आहे. ईशान्येची दुखरी नस समजून घ्यायला हवीच; पण तसे करतानाच विधेयकाच्या संदर्भात निर्माण झालेले गैरसमजही दूर करायला हवेत. हा कायदा मुस्लिमांविरुद्ध आहे, हा सर्वांत पहिला आणि ठळक गैरसमज. धर्मावर आधारित नागरिकत्व राज्यघटनेच्या विरुद्ध असल्याचा मुद्दाही विधेयकाविषयीच्या गैरसमजातूनच मांडला जाताना दिसतो. वस्तुतः हा परदेशी नागरिकांसदर्भातील कायदा असून, आपल्या सद्‌सद्विवेकबुद्धीच्या आधारे नागरिकत्व मंजूर करण्याचा विशेषाधिकार केंद्र सरकारकडेच राहणार आहे. ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. याशिवाय संबंधित विधेयक पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच देशांशी संबंधित आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश भारतापासून धार्मिक आधारावर स्वतंत्र झाले; मात्र ते भारतीय उपखंडाचेच भाग आहेत. या देशांमध्ये धार्मिक मुद्यांवरच सहा अल्पसंख्याक समुदायांचा प्रचंड छळ होतो, हे उघड गुपित आहे. अर्थात, एखाद्या देशातील घटनेतच विशिष्ट धर्माचा त्या देशाचा धर्म (स्टेट रिलिजन) म्हणून अंतर्भाव केला असेल, तर उर्वरित धर्मांच्या लोकांना सापत्न वागणूकच नव्हे, तर छळही सहन करावा लागतो. तो असह्य झाला, की ते  भारतात येतात. अशा परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून त्यांना आश्रय देण्याचा विचार या विधेयकामागे आहे. असा आश्रय देण्याबाबत भारताने नेहमी उदार भूमिका घेतली, हे लक्षात येते. अगदी बाराव्या शतकांपासून ते अलीकडे तिबेटी नागरिकांपर्यंत, तसेच श्रीलंकेतील तमिळांबद्दलच्या भूमिकेतही भारताचा हाच दृष्टिकोन दिसतो.

अशाप्रकारे प्रवेश करणाऱ्या तिकडच्या अल्पसंख्याकांसाठी कायद्याची मागणी पहिल्यांदाच होत आहे, असे नाही. भारत प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर झाल्यानंतर काही महिन्यांतच स्थलांतरितांसाठी असा कायदा केला गेला. भारतात १९५०च्या सुरवातीला स्थलांतरित कायदा लागू झाला. तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधून (सध्याचा बांगलादेश) मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतराला आळा घालण्याचा या कायद्याचा उद्देश होता. या काळात पूर्व पाकिस्तानात भेदभावाचा अनुभव घेणाऱ्यांचा ओघच भारताकडे वाहत होता. या कायद्याचे दुसऱ्या क्रमांकाचे कलम लक्षात घेण्याजोगे आहे. भारताबाहेरील रहिवासी असलेल्या व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूहाने हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर आसाममध्ये केलेले वास्तव्य भारताच्या सर्वसामान्य जनतेसाठी हानीकारक आहे, अशी केंद्र सरकारची धारणा बनली, तर त्या व्यक्तींना बाहेर जाण्यास सांगण्याचा अधिकार सरकारला असेल, असे त्या कायद्यात म्हटले होते. पाकिस्तानात नागरी हक्‍कांची गळचेपी झाल्याने ज्यांना भारतात यावे लागत होते, त्यांचा मात्र याबाबतीत अपवाद करण्यात आला होता, ही बाब नोंद घेण्यासारखी आहे.

त्या काळात पाकिस्तान आणि त्यानंतर बांगलादेशमधूनही लाखो हिंदूंना भारतात सक्तीने स्थलांतर करावे लागले. जनगणनेची आकडेवारीही यावर शिक्कामोर्तब करते. पूर्व बंगालमध्ये १९४१ मध्ये एकूण लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण २८ टक्के होते. त्यानंतर, दहा वर्षांतच १९५१मध्ये ही टक्केवारी २२ पर्यंत खाली घसरली. सामूहिक नरसंहार आणि व्यापक स्थलांतराच्या मिश्र कारणांचाच हा परिपाक म्हटला पाहिजे. पूर्व पाकिस्तानने १९७१ मध्ये सुमारे दोन कोटी हिंदूंचे स्थलांतर अनुभवले. यानंतर पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशच्या १९७४ च्या जनगणनेतही हिंदूंच्या स्थलांतराचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. या वर्षांत बांगलादेशातील हिंदूंची टक्केवारी १३.५पर्यंत खाली घसरली. सध्या बांगलादेशात हिंदूंचे प्रमाण अवघे आठ टक्के आहे. बहुतेक हिंदूंनी भारतात आसरा घेतला आहे. यापुढे आसाम किंवा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बांगलादेशातील उर्वरित हिंदूंचे अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्‍यता नाही. याशिवाय, बांगलादेशात भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणारे शेख हसीना सरकार आहे, ही पार्श्‍वभूमीही विचारात घ्यायला हवी.

२०१४पूर्वी भारतात आलेले अत्याचारित अल्पसंख्याक नेमके कोण? हे ओळखण्याचे दायित्व २०१६च्या विधेयकानुसार सरकारवर येते. ते काम योग्य रीतीने होणे आवश्‍यक आहे. म्हणजे अशांना भारतातून निष्कासित होण्याची वेळ येणार नाही. तथापि, या लोकसमूहाला भारताचे नागरिकत्व आपोआप मिळणार नाही. त्यांना नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अर्ज करण्यासह त्यासाठीची आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यासाठी सहा वर्षे वाट पाहण्याचा संयमही हवाच. स्वातंत्र्यानंतर स्थलांतरितांच्या ओघामुळे आसाम आणि अन्य ईशान्येकडील राज्यांची होरपळ झाली, या वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही. तशी ती सरकारांकडून झाल्याने त्यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. ईशान्येकडील राज्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीला, तेथील सामाजिक जीवनाला तडा देणारे हे स्थलांतर होते. स्थलांतरितांबद्दल निर्माण झालेली भीती त्यामुळे स्वाभाविक म्हटली पाहिजे. नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकातील तरतुदी आणि पुढे होणारी त्याची अंमलबजावणी यांतून या शंकांचे निराकरण करणे अत्यावश्‍यक आहे.
(अनुवाद ः मयूर जितकर)