भाष्य : धुके कायमच आणि धोकेही!

- मोहन रमन्

देशांतर्गत समस्यांनी गांजलेल्या पाकिस्तानचे राजकारण मुळातूनच कूस बदलेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्याच्या फेरजुळणीचे परिणाम काय होतात, त्या परिणामांचे स्वरूप कसे असेल, या सगळ्याबाबत आपल्याला अधिक सजग राहावे लागणार आहे.

पाकिस्तानसमोर आर्थिक, धार्मिक आणि सुरक्षाविषयक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. या उलथापालथीच्या वेदनाही सोसाव्या लागणार आहेत. त्या देशाने सुरवातीपासून अनेक अविचारी निर्णय घेतले. त्याचेच फटके आता बसताहेत.

लोकशाही भारतात मुस्लिमांना बहुसंख्य हिंदूंकडून भेदाभेदाला तोंड द्यावे लागेल, या धारणेने मुस्लिमांचे राजकारण करणाऱ्यांनी स्वतंत्र देश मागितला. त्यांचे नेेतृत्व करणाऱ्या बॅ. जिना यांना वास्तविक पाकिस्तानातही भारताप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता अभिप्रेत होती, पण ते घडले नाही.

एकाचवेळी वाटचालीला सुरवात करूनही भारत आणि पाकिस्तानातील परिस्थितीत खूपच फरक पडला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल करत असताना भारताला नाजूक परिस्थितीच्या काळात अनेकानेक नेत्यांचे मार्गदर्शन लाभले. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातील व्यापक विचारमंथनाची शिदोरी भारताजवळ होती. पाकिस्ताने त्या वारशापासूनच स्वतःला अलग केले.

शिवाय भारताप्रमाणे महान नेत्यांची मादियाळी नव्हती. त्या पोकळीचा फायदा उठवत लष्कराने महत्त्वाच्या नागरी विषयांमध्ये शिरकाव केला. त्या देशात पाकिस्तानी लष्कराने कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ करण्याचा छंद कधीच सोडला नाही; उलट त्याने प्रादेशिक सुरक्षेबरोबरच परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि आण्विक धोरण यावरही नियंत्रण मिळवले.

आज तेच लष्कर स्थानिक राजकीय आघाड्या ठरवत आहे आणि आर्थिक धोरणही. त्याचे प्रमुख परदेशात पैसे उभारणीसाठी दौरेही करत आहेत. सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्षतेला भारताने प्राधान्य दिले आहे, तर पाकिस्तानने इस्लामला मार्गदर्शक मानले आहे.

जिनांच्या मूलभूत दृष्टिकोनापासून फारकत घेतलेल्या या पाकिस्तानात विशिष्ट मुस्लिम अनुयायांचे पंथाच्या आधारे विलगीकरण केले गेले आणि धर्मनिरपेक्ष भारताविरुद्ध भावना भडकावल्या गेल्या. तेथे मूलतत्त्ववादी इस्लाम जसा मजबूत होत गेला तसतशी विरोधकांची यादी लांबलचक होत गेली. पाश्चात्यांसह इस्त्राईल आणि शियाबहुल इराणदेखील त्यात येतो.

वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येवर पाकिस्तानने सांस्कृतिक एकात्मता लादण्याचा प्रयत्न केला, तसतसा त्याविरोधाचा आवाज आणि फुटिरतावाद वाढीला लागला. सुदैवाने भारताने तो मार्ग नाकारला. भारताने आरोग्य, गरिबी निर्मूलन, शिक्षण, पोषकघटकांची उपलब्धतावाढ, औद्योगिकीकरण या आघाड्यांवर सातत्यपूर्ण प्रगती केली. पाकिस्तानने काहीच केले नाही.

तेथील नेते जहागीरदारासारखे वागू लागले आणि त्यांनी विश्वासार्हताही गमावली. त्यांच्या सरंजामशाही वृत्तीमुळे त्यांनी लोकशाही आणि समाजवादाचा पुरस्कार केला तरी ते त्यांचा प्रभाव निर्माण करू शकले नाहीत. लागेबांधे असलेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत प्रामुख्याने आपले हितसंबंध राखण्यातच सत्ताधारी गुंग राहिले.

पाकिस्तानातील लोकशाहीचे तीनतेरा वाजत असताना गरिबी आणि लोकसंख्या वाढत गेली. अंगमेहनतीचे काम करणारे चांगल्या भविष्याचे स्वप्न पाहात असताना उद्योेजकांनी देशाबाहेरचा रस्ता धरला. कोसळणारे अर्थकारण आणि जागतिक स्तरावर कोणतेही महत्त्व नसलेला असा हा पाकिस्तान.

आण्विक सत्ता म्हणून त्याचा लौकिकही आता निष्प्रभ ठरताना दिसतो. धोकादायक शेजाऱ्यामुळे (अफगाणिस्तान) पाकिस्तानचा बळी जात आहे. संपत्ती जमवणारा पाकिस्तान पीपल्स पक्ष (पीपीपी), व्यवसायातून उखळ पांढरे करणारा पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) (पीएमएल-एन) आणि क्रिकेटच्या माध्यमातून धर्मकारण करणारा पाकिस्तान तेहेरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या तिघांनाही लष्कर खेळवत आहे.

मूलभूत बदलाची चिन्हे

निवडणूक प्रचार काहीसा निरस झाल्याने साहजिकच मतदान खूपच नीचांकी म्हणजे ४८ टक्के झाले. निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लिम लीगला (एन) सर्वाधिक जागा मिळतील, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात अपक्षांची कामगिरी सर्वात सरस झाली. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार केल्याने आपल्याला विजयापासून दूर ठेवल्याचा आरोप ‘पीटीआय’ने केला.

२०२२ मध्ये ‘पीटीआय’ला सत्तेवरून पायउतार व्हायला भाग पाडल्याने जसा संतापाचा उद्रेक रस्त्यावर दिसला होता, अगदी तसाच संताप या निकालावेळी व्यक्त झाला. लष्करातीलच काही घटकांची आंदोलकांना सहानुभूती होती, असेही काही संकेत मिळाले होते. या निवडणुकीत जनतेतून व्यक्त झालेल्या निराशेतून पाकिस्तानच्या सत्तारचनेतच मूलभूत बदलाचे संकेत उमटले आहेत, असे तज्ज्ञांना वाटते.

इम्रान खान तुरुंगात अडकून पडण्याने त्यांची प्रभावशीलता वाढत असून, त्यांचा करिष्माही कायमच आहे, त्यामुळेच ही शक्यता वाढते आहे. १९७१मधील युद्धात पराभूत व्हावे लागले तेव्हा त्या नैराश्यातून त्याला तत्कालीन नेते झुल्फिकार अली भुट्टोंनी बाहेर काढले. त्यांच्यासारख्याच चुका इम्रान करत आहे. ‘गर्वाचे घर खाली’ म्हणतात तसे भुट्टोंच्या उद्धटपणाने त्यांना ‘हिरोचा झिरो’ केले. ज्या लष्कराचे पुनरुत्थान भुट्टोंनी केले त्यानेच त्यांना फासावर लटकावले.

नॅशनल असेंब्लीतील ३३६ जागांपैकी ७१ जागा निवडून आलेल्या पक्षांना मिळालेल्या जागांनुसार त्याच्या प्रमाणात भरल्या जातात, त्यात अल्पसंख्यांकांचे आरक्षणही येते. अपक्षांच्या भूमिकेला कोणतेही स्थान नसते. त्यामुळे, ‘पीटीआय’ला आता नव्याने निवडणुका होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाच्या फेररचनेनुसार आलेल्या सुधारणांनी जनतेत नाराजीचा भडका उडण्याचा धोेका आहे. जनतेच्या निदर्शनात लष्करी जवान सामील होतील किंवा सरकार पडेल तेव्हा प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते.

चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, सौदी अरेबिया या पाकिस्तानची अर्थवाहिनी संाभाळणाऱ्या देशांच्या आघाडीकडून त्यांच्या ‘मार्शल प्लॅन’अंतर्गत मदत दिली जाईल, पण त्या बदल्यात अटी घातल्या जातील. जिनांच्या दृष्टिकोनाच्या कार्यवाहीची ते पाकिस्तानकडे मागणी करू शकतात. ती अंमलात येणे अशक्य वाटते. आजच्या घडीला राजकीय पक्षाशी काही अपक्ष निर्वाचित सदस्यांनी निष्ठा वाहिलेल्या आहेत.

पाकिस्तानी लष्कराने बंदुकीच्या धाकाने लग्न लावून दिल्याने पाकिस्तानात आघाडीचे सरकार आलेले आहे. जेव्हा हुंडा देण्याची वेळ येईल, तेव्हा नामधारी अध्यक्ष राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. निवडणूक झाल्यानंतरही पाकिस्तानातील अस्थिरता कायम आहे.

‘इस्लाम खतरेमें हैं’, ‘भारताला पाकिस्तानचा सर्वनाश हवा आहे’ आणि ‘मीच पाकिस्तानला वाचवेन,’ अशा जुन्याच घोषणा त्यामुळे नव्याने दिल्या जातील. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या आजवरच्या वर्तनाचे विपरित परिणाम दिसत असतानाही जनमत आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न होईल. देशांतर्गत पातळीवर कर्तृत्वाचा अभाव असल्याने शेजाऱ्यांवर आगपाखड करून बाह्या सरसावण्याचे प्रकार वाढतील. त्यामुळे आपल्याला सजग राहावे लागेल.

(लेखक निवृत्त ॲडमिरल आहेत.)