भाष्य : चीनची ‘रेषा’ वर्चस्वाची | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

china

देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादन बऱ्यापैकी सुरू करत आणि नॅशनल पीपल्स काँग्रेस, म्हणजे राष्ट्रीय संसदेचे वार्षिक अधिवेशन भरवत चीन सरकारने आपली राजकीय व प्रशासकीय पकड सैल झाली नसल्याचेच सिद्ध केले आहे.

भाष्य : चीनची ‘रेषा’ वर्चस्वाची

भारताच्या सीमेवरील चीनच्या कारवाया ‘कोविड-१९’च्या उद्रेकानंतरच्या त्याच्या व्यापक जागतिक व्यवहाराशी सुसंगत असल्या, तरी ‘कोविड’ नसता तरीही चीनने बहुधा ही खेळी खेळलीच असती. ‘कोविड’मुळे आपल्या सामर्थ्यात फरक पडलेला नाही, असा संदेश चीनला यातून शेजारी देशांना द्यायचा आहे.

भारत आणि चीन दरम्यान लडाख क्षेत्रात निर्माण झालेला तणाव गंभीर स्वरूपाचा आहे. दोन्ही देशांदरम्यान संयुक्त सचिव, राजदूत आणि कोअर कमांडर स्तरावरील चर्चेनंतर दोन्ही देशांच्या लष्करांनी अंशत: माघार घेण्यास सुरुवात केली असली, तरी ४० दिवसांच्या तणावाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. चीनने एकाच वेळी चार महत्त्वाच्या भागांमध्ये लष्करी सज्जतेसह प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील जैसे-थे स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणे, ही सामान्य बाब नाही. या चारपैकी गेलवन, हॉट स्प्रिंग़ व चुशूल या भागांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा दोन्ही देशांना मान्य आहे, अशी भारताची भावना होती, तिला आता चीनने तडा दिला आहे. द्विपक्षीय चर्चेनंतर या तीन भागांतून दोन्ही देशांच्या लष्कराची अंशत: माघार सुरू झाली असली, तरी या भागांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत संभ्रम निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांची ही सुरुवात आहे, असे म्हणता येईल. या शिवाय, पंगाँग चो परिसरात फिंगर ४ ते ८ दरम्यानच्या आठ किलोमीटरच्या प्रदेशातून चिनी सैन्याने माघारीची तयारी अद्याप दाखविलेली नाही. या परिसरात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आधीपासूनच वादात असून, चीनने स्वत:च्या संकल्पनेतील संपूर्ण प्रदेशावर हक्क बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशांतर्गत ‘कोविड-१९’च्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर चीनने आपल्या सीमेवरील विवाद्य बाबींवर आक्रमकता दाखविण्यास सुरुवात केली. दक्षिण चिनी सागरात व्हिएतनामच्या मच्छीमारांच्या नौका बुडवणे, विवाद्य सागरी प्रदेशांतील बेटांवर कागदोपत्री दोन प्रशासकीय जिल्हे तयार करणे, हाँगकाँगची स्वायत्तता मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करणे, जागतिक संघटनांमध्ये स्थान प्राप्त करण्याच्या तैवानच्या आकांक्षांविरुद्ध मोर्चेबांधणी करणे, गिलगिट- बाल्टिस्तानात मोठे धरण बांधण्यासाठी पाकिस्तानला साह्य देऊ करत भारताची कुचंबणा करणे, आडमार्गाने नेपाळ-भारत सीमावाद उकरून काढणे आणि भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर लडाख क्षेत्रात दशकानुदशकांपासूनची जैसे-थे स्थिती बदलण्याचे ठोस प्रयत्न करणे, या सर्व घटना चीनचा विशिष्ट धोरणात्मक पवित्रा दर्शवतात. देशांतर्गत असंतोषावरून जनतेचे आणि परदेशी निरीक्षकांचे लक्ष वळविण्यासाठी चीनने एकाच वेळी अनेक आघाड्या उघडल्याचा सर्वसाधारण निष्कर्ष सर्वत्र काढण्यात येतो आहे. यात तथ्य असले तरी संपूर्ण सत्य त्यापलीकडे दडलेले आहे. चीनची सीमांवरील आक्रमकता फक्त जनतेत राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करण्यासाठी असती, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये भारताविरुद्ध गरळ ओकत तशी वातावरणनिर्मिती केली गेली असती. मात्र, सरकारी व सरकारी नियंत्रणाखालील सर्वच चिनी प्रसारमाध्यमांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावाला फारसे महत्त्व दिलेले नाही. भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये या विषयाने जेवढी जागा व्यापली किंवा चिनी प्रसारमाध्यमांमध्ये अमेरिकेतील जॉर्ज फ्लॉईड प्रकरणाच्या जेवढ्या बातम्या व विश्‍लेषणे आली आहेत, त्याच्या दहा टक्केही महत्त्व चिनी माध्यमांनी भारताशी सुरू असलेल्या वादाला दिलेले नाही. याचा अर्थ, चिनी लष्कराच्या हालचाली चीन सरकारला जनतेच्या रोषापासून वाचविण्यासाठी असोत की नसोत; पण चिनी सरकारची उद्दिष्टे यापेक्षा निश्‍चितच वेगळी आहेत. चीनची भारताच्या सीमेवरील आक्रमक वागणूक ‘कोविड-१९’च्या उद्रेकानंतरच्या त्याच्या व्यापक जागतिक व्यवहाराशी सुसंगत असली, तरी ‘कोविड-१९’ नसता तरीसुद्धा या वर्षी लडाखमध्ये चीनने ही खेळी खेळलीच असती असे म्हणण्यास वाव आहे. यामागे तीन कारणे आहेत. एक, भारताने जम्मू- काश्‍मीर व लडाखबाबत घेतलेल्या आक्रमक निर्णयात कागदोपत्री अक्‍साई चीन या चीनने १९६२च्या युद्धात ताबा मिळविलेल्या भूभागाचा समावेश आहे. याला प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी लडाखमध्ये चीन कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करेल हा कयास खरा ठरला आहे. दोन, दक्षिण, मध्य, पूर्व व आग्नेय आशियातील सर्वात मोठी आर्थिक व सामरिक शक्ती म्हणून आपण स्वत:ला प्रस्थापित केले आहे, असा चीनचा दृढ विश्वास आहे. त्यामुळे, या प्रदेशांतील देशांशी असलेले सीमाप्रश्न आपल्याला हवे तसे सोडविण्याचा हा काळ असल्याची धारणा चिनी नेतृत्वाच्या मनात घर करते आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चीनने लडाख क्षेत्रात केलेली कारवाई हा सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी भारतावर आणलेला दबाव आहे. तीन, भारताने अमेरिकेशी कितीही सलगी केली, तरी आपण केलेल्या सीमेवरील दाव्यांवर व कारवायांवर काहीही परिणाम होणार नाही, हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये भारत व अमेरिकेदरम्यान लष्करी सामग्रीच्या खरेदी-विक्रीचे, अणुऊर्जा निर्मितीचे, संयुक्त लष्करी कवायतींचे आणि गरजेनुसार एकमेकांच्या हवाई व नौदल तळांच्या वापरासंबंधीचे महत्त्वाचे करार झाले आहेत. मात्र, या सामरिक सलगीमुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतासाठी अमेरिकेची मदत निरुपयोगी ठरेल, असा गंभीर सूचक इशारा चीन देतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दरम्यानच्या वुहान व महाबलीपुरम येथील ‘अनौपचारिक’ शिखर परिषदांमध्ये भारताने अमेरिकेपासून सामरिक अंतर राखण्याचे, तर चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता राख़ण्याचे मान्य केले होते, असा चिनी सरकारचा दृष्टिकोन आहे. भारताने आश्वासन राखले नाही की चीनने ते मोडले, हा ‘आधी अंडे की आधी कोंबडी’ असा प्रश्न ठरू शकतो, मात्र दोन्ही बाबी एकमेकांमध्ये गुंतल्या आहेत, हे खरे!

वुहान प्रांतात कोरोना विषाणूच्या प्रकोपावर नियंत्रण मिळवत, वुहान प्रांताबाहेर विषाणूचा प्रसार रोखण्यात यशस्वी होत, देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादन बऱ्यापैकी सुरू करत आणि नॅशनल पीपल्स काँग्रेस, म्हणजे राष्ट्रीय संसदेचे वार्षिक अधिवेशन भरवत चीन सरकारने आपली राजकीय व प्रशासकीय पकड सैल झाली नसल्याचेच सिद्ध केले आहे. या घडामोडी चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा विश्वास वृद्धिंगत करणाऱ्या आहेत. ‘कोविड-१९’मुळे चीनच्या सामर्थ्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही, हा महत्त्वाचा संदेश अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना शेजारी देशांना द्यायचा आहे. ‘कोविड-१९’ प्रकरणामुळे पाश्‍चात्य देश चीनला वाळीत टाकायच्या प्रयत्नात आहेत, याची चिनी सरकारला जाणीव आहे. अशा परिस्थितीत शेजारच्या भारत व जपानसारख्या स्पर्धक देशांच्या डोळ्यांना डोळे भिडवत उभे राहणे, पाकिस्तान व उत्तर कोरियासारख्या मित्रदेशांना आश्वस्त करणे आणि बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकासारख्या तटस्थ देशांमध्ये चीनच्या सामर्थ्याबाबतचा विश्वास टिकवणे यांवर चिनी नेतृत्वाने लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘कोविड-१९’च्या प्रकोपातून चीनचे गाडे रुळावर येत आहे, तर भारतासह इतर देश अद्याप कोरोना विषाणूच्या विळख्यात आहेत, ही धारणा चीनच्या नेतृत्वामध्ये पक्की होऊ लागली आहे. त्याचवेळी, जागतिक स्तरावरील आर्थिक मंदी आणि भारत, अमेरिका, जपान व युरोपीय देशांतील चीनविरोधी जनभावनांचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची चीनला काळजी आहे. या परिस्थितीत लष्करी आक्रमकता दाखवत इतर देशांवर सामरिक दबाव आणायचा आणि त्यानंतर द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून एक तर सामरिक हेतू साध्य करायचे किंवा आर्थिक हिताचे घोडे दामटण्याचा प्रयत्न करायचा ही चीनची खेळी असू शकते. ‘कोविड-१९’ पश्‍चात चीनचा सामना करण्याचे आव्हान पेलायचे असेल, तर भारतीय धोरणकर्त्यांना या मुद्‌द्‌यावर सखोल विचार आवश्‍यक आहे.

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे कार्यरत.)

Web Title: Parimal Maya Sudhakar Article About China Policy After Coronavirus

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :IndiaChina