भाष्य : संसद कामकाजाचा आक्रसलेला अवकाश

- डॉ. परिमल माया सुधाकर, चिन्मय बेंद्रे

संवादाचे आक्रसणारे अवकाश, स्थायी समितीचे घटणारे महत्त्व हे सतराव्या लोकसभेच्या कामकाजाचे चित्र. अर्थात कोविडच्या महासाथीसह अडथळ्यांचाही सामना करावा लागला. तथापि, संसदीय कार्याकडे  दुर्लक्ष झाल्यास राहील ती चेतनाविरहीत लोकशाही असेल, हेही लक्षात घ्यावे.

सन २०१९च्या मे महिन्यात बहुपक्षीय निवडणुकांच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ  पूर्णत्वास येऊ घातला आहे. स्वातंत्र्यानंतर कार्यकाळ पूर्ण करणारी ही बारावी लोकसभा. तर १९९९ पासून ते २०२४ पर्यंत, सलग चार वेळा लोकसभा पूर्ण पाच वर्षांसाठी अस्तित्वात असण्याचा नवा विक्रम होऊ घातला आहे.

यापूर्वी, पहिल्या तीन लोकसभांनी सलगपणे, म्हणजे १९५२ ते १९६७ पर्यंत कार्यकाळ सहजतेने पूर्ण केला होता.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा पाच वर्षांचा सलग दुसरा कार्यकाळ पूर्णत्वास येऊ घातला आहे.         

सतरा व्या लोकसभेच्या एकूण पंधरा अधिवेशनांमध्ये  २७४ बैठका झाल्या आणि दर वर्षी सरासरी ५५ दिवस कामकाज झाले. कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या लोकसभांमध्ये हा नीचांक आहे. कोविडच्या काळात संसदेची लघु-अधिवेशने झाली हे यामागील एक कारण असले, तरी इतर काळातील सत्रांमध्ये परिस्थिती फार वेगळी नव्हती. ही बाब केवळ सतराव्या लोकसभेलाच नव्हे तर १९८०पासून सर्वच लोकसभांना लागू होते.

या तुलनेत, पहिल्या ते सहाव्या लोकसभांमध्ये दरवर्षी सरासरी शंभरहून अधिक दिवस कामकाज चालल्याची नोंद असल्याचे ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’च्या अहवालात म्ङटले आहे. नमूद केले आहे. पहिल्या लोकसभेचा १३५ दिवसांच्या वार्षिक सरासरी कामकाजाचा उच्चांक आहे.   सतराव्या आणि सोळाव्या लोकसभेने अनुक्रमे २२१ व १८० विधेयके पारित केली.

त्या तुलनेत, मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात ४५३ विधेयके संसदेने मंजूर केली होती; तर अटलबिहारी वाजपेयींना पंतप्रधान करणाऱ्या तेराव्या लोकसभेने ३०२ विधेयके पारित केली होती.  विधेयकांवरील चर्चेचा वेळ व विधेयके पारित करण्याची प्रक्रिया हे वर्षानुगणिक अधिकाधिक चिंतेचे विषय झाले आहेत. सतराव्या लोकसभेत  ३५% विधेयके एका तासापेक्षा कमी चर्चेत मंजूर झाली.

मंजूर विधेयकांपैकी आणखी ३५% विधेयकांवर तीन तासांपेक्षा कमी काळ चर्चा झाली;  तर केवळ ३०% विधेयकांवर तीन तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा झाली. सोळाव्या आणि पंधराव्या लोकसभेचे आकडे या पेक्षा वेगळे नाहीत. मात्र, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी सरकार आणि मोदी सरकार यांच्या संसदीय कार्यपद्धतीतील महत्त्वाची तफावत स्थायी समित्यांकडे पाठवण्यात येणाऱ्या विधेयकाबाबत बघावयास मिळते.

संसदीय आकडेवारीतून असे दिसते की, सतराव्या लोकसभेत केवळ १६%  विधेयके स्थायी समित्यांकडे पाठवण्यात आली, तर सोळाव्या लोकसभेत २८%  विधेयके स्थायी समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने, चौदाव्या व पंधराव्या लोकसभेच्या  कार्यकाळात अनुक्रमे ६०%  आणि ७१%  विधेयके स्थायी समित्यांकडे पाठवली होती.

संसदेच्या पटलावर विधेयकांवर सविस्तर चर्चा न होण्याचे एक कारण असे असते की, स्थायी समित्यांमध्ये (जिथे सर्वपक्षीय खासदार असतात), विधेयकांवर साधकबाधक चर्चा झालेली असते. मात्र, विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधकांच्या मागण्यांना दाद द्यायची नाही, आणि सत्ताधारी व विरोधक अशा दोघांनीही संसदेत विधेयकांवर चर्चा करायची नाही हे कायदेनिर्मितीत  प्रत्यक्षरित्या बाबूशाहीला  बळकट करते. याशिवाय, यामुळे बड्या देशी-विदेशी उद्योगपतींचा विविध मंत्रालयातील प्रभाव व दबावतंत्राची  चलती होते.

सतराव्या लोकसभेच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने तिहेरी तलाकबंदी, जम्मू व काश्मीर पुनर्गठन, नागरिकत्व (सुधारणा),  तीन कामगार संहिता,  डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण, नवी भारतीय न्यायसंहिता आणि पुढील जनगणनेनंतर महिलांना संसदेत ३३% आरक्षण ही महत्त्वाची विधेयके  संमत  केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया निर्धारित करणारे विधेयकही संसदेत मांडावे लागले, जे पारित झाले. कोविड महासाथीच्या काळात सरकारने अत्यंत घाईघाईने तीन कृषी विधेयके संसदेत पारित करवून  घेतली. कालांतराने हे कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले. संपूर्ण बहुमतातील सरकारने, संमत कायदे मागे घेण्याची घटना सतराव्या लोकसभेने अनुभवली.

मूलभूत तत्त्वांचाच विसर

यापूर्वीच्या अनेक लोकसभांप्रमाणे  सतराव्या लोकसभेच्या कामकाजात असंख्य  व्यत्यय आले.  वाया गेलेल्या वेळेची भरपाई करण्यासाठी वर्तमान लोकसभा नियोजित वेळेपेक्षा तीनशे अतिरिक्त तास बसली. सतराव्या लोकसभेचे एकूण ४३५ तास किंवा कामकाजाचा २४%  वेळ  व्यत्ययांमुळे वाया गेला. सोळाव्या लोकसभेचा  कामकाजाचा १६%  वेळ  व्यत्ययांमुळे  वाया गेला होता.

चौदाव्या आणि पंधराव्या लोकसभेत अनुक्रमे १३%  आणि ३७%  वेळ  व्यत्ययांमुळे  वाया गेल्याचे आढळते.  विरोधी पक्ष सदस्यांनी  कामकाजात  व्यत्यय आणल्यानंतर त्यांचे  सरळसरळ निलंबन करण्याचा नवा पायंडा मागील पाच वर्षांत पडला आहे.  गेल्या पाच वर्षांत लोकसभेचे एकूण ११५ सदस्य, तसेच १०२ राज्यसभा सदस्य निलंबित झाले. सोळाव्या लोकसभेत ८६ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते.

संसदीय आकडेवारी दर्शवते की, मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण ८९ लोकसभा सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. संसदेच्या कामकाजातील व्यत्यय आणि सदस्यांचे सरसकट निलंबन या दोन्ही बाबीं प्रतिमेला काळिमा फासणाऱ्या आहेत. विरोधी पक्षांद्वारे  कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे मुख्य कारण हे विशिष्ट विषयावर व विशिष्ट संसदीय नियमांद्वारे चर्चा घडवून आणणे, हे आहे.

संसदीय लोकशाहीत, विरोधी बाकांवरील  सदस्यांना हव्या असलेल्या विषयांवर चर्चा होऊ देणे आणि महत्त्वाच्या विषयांवर वक्तव्ये देणे ही सत्ताधाऱ्यांची नैतिक जबाबदारी असते. सतराव्या लोकसभेत केवळ २८ वेळा मंत्र्यांनी महत्त्वाच्या विषयांवर स्वतःहून वक्तव्य केले. सोळाव्या लोकसभेत ही संख्या ६२ होती, तर तेराव्या, चौदाव्या व पंधराव्या लोकसभेत अनुक्रमे १२१, १७४ व ९८ अशी होती.

दहा वर्षांत लोकसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्याने विरोधी पक्षांचा एकही स्थगितीप्रस्ताव स्वीकारला नाही. चिनी सैन्याचे  अतिक्रमण आणि  काही तरुणांनी भेदलेले  नव्या संसदेचे सुरक्षा कवच या महत्त्वाच्या विषयांवर लोकसभेत चर्चाच  झाली नाही. चौदाव्या व पंधराव्या लोकसभेत अनुक्रमे सात व दोन स्थगिती प्रस्ताव चर्चिले गेले होते.  सतराव्या लोकसभेत चार हजार६६३ सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नांपैकी फक्त एक हजार११६  (२४%)  प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली.

तरीही, हे प्रमाण चौदाव्या  (१५%), पंधराव्या (१०%)  आणि सोळाव्या (१८%)  लोकसभेत उत्तरित प्रश्नसंख्येपेक्षा अधिक आहे. निर्वाचित जनप्रतिनिधी कायदे-निर्माते आहेत आणि देशासाठी, राज्यांसाठी कायदे करण्यासह सरकारला धोरणात्मक मुद्द्यांवर जाब विचारणे व सरकारने जाब  देणे ही संसदेची मुख्य कर्तव्ये आहेत, या मूलभूत तत्त्वाचा विसर पडतो आहे. राजकीय पक्षांनी व जनप्रतिनिधींनी त्यांच्या संसदीय कार्याबद्दलचा  लेखाजोखा व पुढील काळासाठीची धोरणे जाहीर करावीत. संसदीय कार्याकडे  दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाहीचा सांगाडाच उरेल.

(लेखकद्वय एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)