अन्न सुरक्षा आणि शेतकरी कल्याण

- पीयूष गोयल

अलीकडच्या काळात जागतिक अन्न पुरवठ्यावर युद्ध, हवामान आणि अस्थिरतेच्या असुरक्षिततेमुळे ताण पडला आहे, अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही मोदी सरकारने ग्राहक आणि शेतकरी दोन्ही घटकांना दिलासा मिळेल, अशा रीतीने काम केले. त्या प्रयत्नांची माहिती देणारा लेख.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने गुरुवारी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आठ टक्क्यांनी वाढवली. ऊस उत्पादकांना आधीचही जगातील उसाची सर्वाधिक किंमत मिळत आहे. तर सरकार भारतीय ग्राहकांना जगामध्ये सर्वात स्वस्त साखर मिळेल, हे ही निश्चित करत आहे.

शेतकरी कल्याण आणि ग्राहकहिताची सांगड घालणाऱ्या अशा उपक्रमांची ही मालिका आहे. प्रत्येक नागरिकाला पौष्टिक आहार देण्याचे त्यांचे ध्येय पुढे नेत, पंतप्रधान मोदींनी या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘भारत तांदूळ’ प्रतिकिलो २९ रुपये याचा आरंभ करून आपल्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या किमतीतील धान्यपुरवठा पुन्हा एकदा सुनिश्चित केला.

ज्या कष्टकरी शेतकऱ्यांमुळे हे शक्य झाले. यासाठी बहुतांश शेतमालाचे पुरेसे उत्पादन घेऊन देशाला आत्मनिर्भर बनवणाऱ्या आमच्या कष्टकरी शेतकऱ्यांचे ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत सरकार ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य आणि उर्वरित लोकसंख्येसाठी रास्त दराने खाद्यउत्पादने उपलब्ध करून देत आहे.

खाद्यपदार्थांची विक्री

भारत तांदूळ, आटा (कणिक), डाळ - आवश्यक खाद्यपदार्थांच्या कोणत्याही अनैसर्गिकपणे वाढलेल्या किमतींना तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारने नेहमीच तत्परतेने काम केले आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी ‘भारत दाल’ ६० रुपये प्रतिकिलो या अत्यंत अनुदानित दराने आणि ‘भारत आटा’ प्रतिकिलो २७.५० रुपये या कमी दरात उपलब्ध केला.

त्याचप्रमाणे केंद्रीय संस्था परवडणाऱ्या दराने कांद्याची विक्री करतात. भाव वाढत असताना टोमॅटोचाही पुरवठा केला, केंद्र सरकारने या फरकासाठी मोठा भार उचलला. ‘भारत’ खाद्यपदार्थांची विक्री त्वरित वाढवण्यात आली असून ती १८ हजाराहून अधिक दुकानांमध्ये उपलब्ध आहे.

अभूतपूर्व, जलद - केंद्र सरकारने यापूर्वी कधीही किरकोळ बाजारात अन्नधान्य किंवा डाळी विकल्या नाहीत. किंमती नियंत्रित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी नेहमीच निर्णायक प्रतिसाद देतात. गतवर्षी अवकाळी पावसामुळे टोमॅटोचा पुरवठा विस्कळित होताच, सरकारने कृती करून भाववाढ मागे घेतली. पंतप्रधानांनी चांगल्या दर्जाची डाळ, तांदूळ आणि आटा यांचा मध्यम दरात पुरवठा केला जाईल याची खात्री केली आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला मदत करण्यासाठी हे उपाय भेदभाव न करता राबवले गेले.

या सरकारची आणखी एक अभूतपूर्व कृती म्हणजे त्वरित बाजार हस्तक्षेपासाठी कृषी-बागायती वस्तूंचा बफर तयार करण्यासाठी समर्पित ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’. प्रमुख कडधान्ये आणि कांद्याची परवडणाऱ्या दरात उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आणि त्यासाठी रु. २७ हजार ४८९ कोटी एकत्रित अर्थसंकल्पी सहाय्य जाहीर केले.

सरकारने एक मजबूत संदेश दिला आहे की मालाची साठेबाजी करण्याचा किंवा बाजारामध्ये फेरफार करण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला जाईल. काही महिन्यांत गव्हाची विक्रमी कापणी अपेक्षित असताना, सरकार कोणताही धोका स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यांनी गव्हावर साठवणमर्यादा घातली आहे आणि बाजारात पुरवठा वाढवण्याची तयारी दर्शवली आहे.

परवडणारी साखर, आनंदी शेतकरी

नवीन ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखरेच्या कारखान्याबाहेरच्या किंमतीत ३.५-४% घसरण झाली आहे, तसेच शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे आणि वेळेवर पैसे मिळत आहेत. इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमामुळे उद्योगाच्या व्यवहार्यतेला चालना मिळाली आहे आणि मिलर्सना २०२२-२३ मध्ये सुमारे ९९.५टक्के उसाची थकबाकी भरण्यास मदत झाली आहे. आजवरची ही सर्वात कमी थकबाकी पंतप्रधानांचा शेतकरी कल्याणावर असणारा भर दर्शविते.

आयात शुल्कातील बदलांसह सक्रिय पावले उचलल्यानंतर भारतात स्वयंपाकाच्या तेलाचे भाव दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहेत. मागील वर्षात मोहरीच्या तेलाचे किरकोळ भाव १८.३%, सोयाबीन तेल १७.१%, सूर्यफूल तेल २३.८% आणि आरबीडी पामोलियन १२% कमी आहेत. गव्हाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही सरकार प्रभावी पावले उचलत आहे. किरकोळ आणि घाऊक बाजारात गहू आणि कणकेच्या अखिल भारतीय सरासरी दरात घसरण दिसून येत आहे.

भारतीय प्रथम - सरकारने देशांतर्गत पुरेसा पुरवठा आणि मध्यम दर सुनिश्चित करण्यासाठी गहू, तांदूळ आणि साखर यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत; तसेच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळतील याची खात्री करून घेतली आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत तांदूळ आणि गव्हाची विक्री वाढवली आहे. ‘भारत तांदूळ’ सुरुवातीने इतर उपायांच्या मालिकेचे अनुसरण झाले आहे, तांदळाचे दर नियंत्रित करण्याचा मोठा पल्ला गाठला जाईल.

पंतप्रधानांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोफत अन्न - जागतिक अर्थव्यवस्थेवर‌ विपरीत परिणाम करणाऱ्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी मोफत अन्न योजनेने भारतीयांना मदत केली. साथीच्या रोगाने आपली पाठ सोडली नसली तरी पंतप्रधानांच्या इच्छाशक्तीमुळे उदार कल्याणकारी योजना सुरू आहेत.

पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात सरकारने ‘पीएमजीकेएवाय’ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल ११.८० लाख कोटी रुपये आधीच वचनबद्ध केले आहेत. ही योजना आर्थिक शिस्तीशी तडजोड न करता चालवली जाते, हे विशेष. बाजारपेठतील व्यवहारांत नैतिकता आणि शिस्त असावी यासाठी सरकारचा कटाक्ष असतो उदार कल्याणकारी योजना चालवण्याचा पंतप्रधानांचा निर्दोष विक्रम पुढे नेते. त्याचप्रमाणे हे सरकार अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांसाठी बाजारात नैतिकता आणि शिस्त सुनिश्चित करते.

किंमतींसाठी सर्वोत्तम दशक - वास्तविक महासाथ आणि युक्रेनच्या संकटाचे दुहेरी धक्के बसल्याने गेले दशक खूप आव्हानात्मक होते. तरीही महागाई नियंत्रणासाठी केलेले सरकारचे प्रयत्न सफल ठरले. भारतासाठी ते सर्वोत्कृष्ट म्हणावेत असे आहेत. प्रचंड भ्रष्टाचार, गरिबांची हलाखी आणि दुहेरी आकडी महागाई यांनी ग्रासलेली ‘नाजूक’ अर्थव्यवस्था संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून मोदींच्या सरकारला मिळाली. तरीदेखील सर्व प्रतिकूलतेवर मात करून महागाई आटोक्यात ठेवली गेली.

अन्न सुरक्षा आणि महागाई नियंत्रणातील भारताची ही सर्वोत्तम कामगिरी ‘मोदी है तो मुमकिन है’ या १४० कोटी भारतीयांच्या विश्वासालाच बळ देते.

ग्राहकहिताय...

केंद्र सरकार ग्राहकांच्या िहताचे रक्षण करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते. दररोज २२ जीवनावश्यक वस्तूंच्या किरकोळ आणि घाऊक किंमतींवर नजर ठेवली जाते. ३४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील ५५० किंमत-निरीक्षण केंद्रांकडील माहितीसह, किंमती कमी करण्याच्या दृष्टीने बफर साठ्यामधून माल‌ सोडण्याचा योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखून साठवण मर्यादा घालण्यासाठी किंमतींचा कल पाहून विश्लेषण केले जाते.

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्नधान्य,सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री आहेत.)