प्रतिमांची लढाई (अग्रलेख)

मोदींच्या करिष्म्याला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसने प्रियांका गांधींना मैदानात आणले; पण निवडणुकीतील यशासाठी काँग्रेसला इतरही आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागतील.

ल ढाई शेवटच्या टप्प्यात आली, की आपल्याजवळचे सर्वात शक्‍तिशाली अस्त्र भात्यातून बाहेर काढण्याचा रिवाज जुना आहे. त्याला अनुसरूनच काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीला दोन-अडीच महिने बाकी राहिले असताना थेट इंदिरा गांधी यांचीच आठवण जागी होईल, अशी प्रतिमा असलेल्या प्रियांका गांधी यांना मैदानात उतरवले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या विरोधात सर्वस्व पणाला लावून लढण्याचा काँग्रेसचा निश्‍चयच या निर्णयातून ठळकपणे दिसून येतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय विचार, कार्यक्रम, पूर्वपुण्याई, पैसा, संघटनात्मक ताकद, सामाजिक पाया, वलयांकित नेतृत्व अशी एक ना अनेक घटकांची गरज असते. स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात या सगळ्याचा तुलनात्मक विचार केला तर काँग्रेस पक्षाने ‘गांधी घराण्याचा करिष्मा’ या घटकावर बरीच भिस्त ठेवली. राहुल गांधी यांना पक्षाध्यक्षपदी नेमण्यात आले, ते याच भूमिकेतून. तरीही जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची निवडणुकीत पीछेहाट झाली, तेव्हा तेव्हा ‘प्रियांका लावो, देश बचावो!’ या कार्यकर्त्यांच्या घोषणांचा स्वर तीव्र होत असे. मात्र त्या मागणीविषयीचा प्रत्यक्षात निर्णय झाला आहे तो राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने तीन राज्यांत लक्षणीय कामगिरी बजावल्यानंतर. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. २०१९ ची रणधुमाळी पक्षाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाची आहे, हे यातून दिसते.
जवळपास १५ वर्षे सोनिया गांधी आणि राहुल यांच्या रायबरेली आणि अमेठी मतदारसंघात प्रियांका प्रचारच करत होत्या असे नव्हे, तर हे दोघे राष्ट्रीय राजकारणात गुंतलेले असताना त्या मतदारसंघांची देखभालही करत होत्या. राजकारणाचे बाळकडू त्यांना मिळाले आहेच. या निर्णयामुळे भाजप आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अस्वस्थ झाले, हे लपण्यासारखे नाही. त्यांनी ‘घराणेशाही’च्या आरोपांची जुनी तबकडी नव्याने वाजवली, त्यामागे ही अस्वस्थता आहे. प्रियांका नावाचे अस्त्र बाहेर काढल्यावर अशी टीका होणार, हे न समजण्याइतपत काँग्रेस नेतृत्व अडाणी असणार, हे समजण्याचे कारण नाही. तरीही त्यांनी हा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यामागे काही ठोस राजनीती आहे. प्रियांका गांधी यांना काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले असून, त्यांच्यावर पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

वाराणसी, गोरखपूर, अयोध्या, अलाहाबाद असे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे भाग त्यात येतात. त्यामुळेच प्रियांका यांच्यावरील जबाबदारी मोठी आहे आणि त्यांना एकीकडे भाजप, तर दुसरीकडे अखिलेश-मायावती यांची आघाडी असा दुहेरी लढा द्यायचा आहे. अखिलेश-मायावती आघाडीने काँग्रेसला आपल्यासमवेत न घेतल्यामुळे देशातील सर्वाधिक म्हणजे ८० खासदार लोकसभेत पाठविणाऱ्या या राज्यातील राजकारणाला नवे परिमाण मिळाले आहेत. त्यामुळे प्रियांका यांच्या करिष्म्याचा फटका नेमका भाजपला बसणार की अखिलेश-मायावती यांच्या आघाडीला, असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला आहे. प्रियांका यांच्या राजकारणाच्या या कुंभमेळ्यातील थेट उडीमुळे उच्चवर्णीयांची मते भाजपऐवजी काँग्रेसकडे वळण्यास मदत होऊ शकते आणि तसे झाल्यास ती अखिलेश-मायावती यांच्या आघाडीला कुमकच ठरू शकते. त्याचवेळी पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी प्रियांका यांच्यावर सोपवताना पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमबहुल पट्टा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे सुपूर्त करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच आता राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी देशभरात प्रचारासाठी फुरसत मिळू शकते. या आणि अशाच अन्य बाबींचा विचार करूनच ‘प्रियांका’ नावाचे हुकमाचे पान खेळले गेले असणार.

प्रियांका हिंदी उत्तम बोलतात आणि इंदिरा गांधी यांच्या शैलीत मतदारांशी थेट संवाद कसा साधतात, हे यापूर्वी त्या रायबरेली-अमेठीमध्ये प्रचार करत असताना दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेशच्या खेड्यापाड्यांतील, तसेच पाड्या-पाड्यांवरील मागास, अशिक्षित जनता हा प्रतिमेच्याच प्रेमात असतो आणि इंदिराजींची अस्सल प्रतिमा असलेल्या प्रियांकांवर त्यांचे प्रेम आहे. या साऱ्याचा लाभ करून घेण्यासाठीच काँग्रेसने हा डाव टाकला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या ‘विकासपुरुष’ या प्रतिमेविरोधात राहुलची प्रतिमा ‘लिंबू-टिंबू’ असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात भाजपला यश आले होते. आपल्या देशात निवडणुका या क्वचितच मूलभूत प्रश्‍नांवर लढविल्या जातात. ती प्रामुख्याने प्रतिमांची लढाई असते. त्यामुळेच घराणेशाहीचा आरोप अधिक जोमाने होणार, हे गृहीत धरूनही काँग्रेसने आता एक नवी, तेज आणि तजेलदार प्रतिमा मैदानात उतरवली आहे. पण प्रश्‍न आहे प्रत्यक्ष रणमैदानात काय होणार याचा. याचे कारण वलयांकित प्रतिमेइतकेच राजकारणात बाकीचे घटकही महत्त्वाचे असतात. काँग्रेस पक्ष त्या बाबतीत किती मेहनत घेणार, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.