डोंगर पोखरून... (अग्रलेख)

नोटाबंदीनंतर रद्द झालेल्या पाचशे व एक हजाराच्या नोटांपैकी तब्बल 99.3 टक्के नोटा बॅंकिंग यंत्रणेत परत आल्या आहेत, या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालामुळे नोटाबंदीचा निर्णय पुरता फसल्याचे अखेर स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकवीस महिन्यांपूर्वी अचानक एका रात्री पाचशे व हजारांच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा केली आणि एकच खळबळ उडाली! ही खळबळ या निर्णयाच्या सनसनाटी बाजामुळे होतीच; शिवाय मोदींनी ही घोषणा करताना, आता देशातील काळा पैसा व्यवहारातून कसा बाद होईल, याचेही निरूपण केले होते. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि बनावट नोटांना आळा बसेल, शिवाय दहशतवादाचाही बीमोड होईल, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र, मध्यमवर्गीयांचे प्रश्‍न वेगळेच होते. दैनंदिन खर्चासाठी घरी ठेवलेल्या पाचशे-हजारांच्या नोटा तातडीने बॅंकेत कशा भरता येतील, याची त्यांना चिंता होती. तर, त्याच वेळी हातावर पोट असलेल्या कामगारांना रोज रोखीत वेतन कसे द्यायचे, असा प्रश्‍न व्यापारी, लघुउद्योजकांपुढे होता. पण सरकार व भाजप समर्थकांचा आव आता जणू काही देशात "अर्थक्रांती'च होऊ घातली आहे, असा होता.

मोदी यांनी या तथाकथित क्रांतीसाठी "मला फक्‍त 100 दिवस द्या! तेवढा काळ जो त्रास होईल, तो सहन करा!,' असे भावनिक आवाहनही केले होते. त्यामुळे देशातील सव्वाशे करोड जनता या प्रसंगाला निमूटपणे तोंड देत होती. मात्र, त्यानंतर एकवीस महिन्यांनी या संबंधातील रिझर्व्ह बॅंकेचा अहवाल जाहीर झाला असून, त्यानुसार रद्द झालेल्या 15.41 लाख कोटी रुपयांपैकी 15.31 लाख कोटींच्या नोटा सरकारकडे परत आल्याचे निष्पन्न झाले आहे! याचा अर्थ स्पष्ट आहे- फक्‍त 10 हजार 720 कोटींचे चलन सरकारकडे जमा होऊ शकले नाही. त्यामुळे फक्‍त एवढाच काळा पैसा देशात होता, असा निष्कर्ष निघू शकतो आणि तो सरकारच्या "अर्थक्रांती'चा बोजवारा कसा उडाला आहे, यावर प्रकाश टाकणारा आहे. 

मात्र, या पूर्णपणे फसलेल्या फर्मानाला आणखीही काही पदर आहेत आणि ते देशाच्या एकूणातच अर्थव्यवस्थेचा घात करणारे आहेत. हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना आपल्याकडील नोटा बदलून घेताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. काहींना तर प्राण गमवावे लागले. या नोटा बदलून देताना निर्माण झालेल्या चलनाच्या तुटवड्यावरून हा निर्णय कोणत्याही पूर्वतयारीविना घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. पुढे पाचशेच्या नव्या नोटा आणि दोन हजारांचे नवे चलन आणण्याचा निर्णय तर थक्‍क करून सोडणारा होता! त्याचे कारण काळा पैसा हा हजार-पाचशेच्या म्हणजे मोठ्या किमतीच्या नोटांच्या रूपातच दडवून ठेवला जातो, असे हा निर्णय घेताना सांगितले गेले होते. तरीही त्याहीपेक्षा मोठ्या किमतीची नोट चलनात आणली गेली. पुढच्या काही दिवसांतच हा निर्णय फसल्याचे लक्षात आल्यावर, "कॅशलेस'- रोकडविरहित व्यवहारांची सवय जनतेला लागावी, म्हणून नोटाबंदी केल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात अडीअडचणीसाठी घरात पैसे ठेवायची लोकांची सवय तर गेली नाहीच; उलट अशा "सेव्हिंग'मध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.

दुसरीकडे पाचशेची नवी नोट आणि दोन हजारांचे नवे चलन आणण्याच्या निर्णयामुळे नव्या नोटांच्या छपाईच्या खर्चात दुपटीने वाढ झाली. शिवाय, नव्या नोटांच्या वेगळ्या आकारांमुळे रस्तोरस्तीच्या "एटीएम'मध्ये बदल करण्यासाठीही मोठा खर्च झाला. या साऱ्या आकडेवारीच्या तपशिलापलीकडची आणखी एक बाब म्हणजे यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था तर काही महिने ठप्प झाली होतीच; शिवाय अनेक लघुउद्योजकांना मोठा फटका बसला, तसेच रोजंदारीवरील लक्षावधी कामगारांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले. शेतीशी संबंधित व्यवहारांना झळ बसल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आणि शेतकरीही अडचणीत आले. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालामुळे या "महंमद तुघलकी' निर्णयाचा कसा फज्जा उडाला, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे आणि त्यामुळे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधी पक्षांच्या हाती आयतेच कोलित आले आहे. सुमारे चार दशकांपूर्वी लोक काळा पैसा घरात दडवून ठेवत. आता असा पैसा, जमीनजुमला, सोने-नाणे आदी स्वरूपात ठेवला जातो, हे उघड गुपित असतानाही हा निर्णय घेतला गेला. खरे तर हा देशाचा विश्‍वासघात आहेच; शिवाय तो "अर्थघात'ही आहे. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना नोटाबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी वास्तवातील चित्र मात्र वेगळे आहे, यात शंका नाही.