कांदा कोंडीवर दीर्घ उपायांचा उतारा (भाष्य)

कोणत्याही शेतमालात अतिरिक्त उत्पादनवाढ वा पुरवठावाढीची समस्या झाल्यावर नेमके काय उपाय योजावेत, याबाबत आजही केंद्र वा राज्यांच्या पातळीवर परिणामकारक व्यवस्था नाही. कांद्याचे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. तीन दशकांपासून दर वर्षाआड अशी समस्या निर्माण होते. त्यावरून राजकारण तापते. माध्यमांत चर्चा झडते. तात्पुरत्या उपाययोजना अमलात येतात. पुढे समस्येची तीव्रता कमी झाली की नवा पेच निर्माण होईपर्यंत सारे काही मागे पडते. सध्याच्या समस्येतही- उपरोल्लेखित "दुष्टचक्राचे एक आवर्तन' या पलीकडे नावीन्य नाही. तथापि, हे दुष्टचक्र भेदता येईल. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय तत्परता हवी. 

गेल्या दोन वर्षांतील कांद्यातील तेजी-मंदीची परिस्थिती पाहू. डिसेंबर 2015 ते जुलै 2017 या वीस महिन्यांतील महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांतील कांद्याचा सरासरी विक्री दर आठशे रु. प्रतिक्विंटलपेक्षा कमी होता. अलीकडच्या काळात सर्वाधिक काळ चाललेली ही मंदी होती. यामुळे कांद्याखालचे क्षेत्र घटले. परिणामी, जुलै 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या सात महिन्यांतील सरासरी विक्रीदर अडीच हजार प्रतिक्विंटलच्याही वर होता. या तेजीने कांद्याचे क्षेत्र वाढून मार्च 2018 ते आजअखेर मंदीचे आवर्तन सुरू आहे. त्यावर कळस म्हणजे, डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यांत जुना कांदा शंभर-दीडशे रुपये नीचांकी दराने विक्री झाला! गेल्या दीड वर्षांत कांदा बाजारात प्रतिक्विंटल चार हजारांचा उच्चांक ते 100 रुपयांचा नीचांक असे टोकाचे चढ-उतार दिसले आहेत.

तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकांच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी-पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब असते. मात्र, इतके टोकाचे चढ-उतार हे निश्‍चितच मोठ्या संस्थात्मक अपयशाकडे निर्देश करणारे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, पुढील दीर्घकालीन उपाययोजना परिणामकारक ठरतील. 1) कांद्याचा देशांतर्गत मागणी-पुरवठा, शिल्लक साठे, आयात-निर्यात यासंबंधी निश्‍चित धोरण आखून अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभारणे. 2) केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरीत्या खासगी क्षेत्राच्या साह्याने देशाची एक महिन्याची गरज भागवेल इतक्‍या म्हणजे, 12 ते 15 लाख टन संरक्षित कांद्याच्या साठ्याची व्यवस्था करणे. 3) शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून 12 ते 15 हजार टन क्षमतेची कांदा शीतगृहे उभारण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे. 4) महाराष्ट्राबाहेरही चाळींसाठी अनुदान देणे. 5) सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान 50 टक्के अनुदान देणे. 6) लागवड, उत्पादनाची आकडेवारी देणारी यंत्रणा सक्षम आणि पारदर्शी करावी. त्यासाठी अमेरिकी कृषी खात्याच्या धर्तीवर दर महिन्याकाठी मागणी-पुरवठा आणि शिल्लक साठ्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करणे. याद्वारे शेतकऱ्यांना पीकनियोजन करणे सोपे जाईल. 7) नाशिक व नगर जिल्ह्यातील कांद्याचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी पुरेशा वॅगनची उपलब्धता आणि भाड्यात वाजवी प्रमाणात सूट देणे.

याशिवाय, काही अल्पकालीन वा मध्यमअवधीच्या उपाययोजनाही प्रभावी ठरू शकतात. त्यात, 1) कांद्याचा मोठा तुटवडा किंवा प्रचंड पुरवठावाढ अशा टोकाच्या समस्या निर्माण होण्याची लक्षणे तीन-चार महिने आधीच दिसू लागतात. "नाफेड'कडील माहितीनुसार 2018 मध्ये मेअखेर आजवरचा सर्वाधिक 55 लाख टन साठा झाला होता. समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच उपाययोजक कार्यकारी कक्ष केंद्र पातळीवर स्थापन करण्यात यावा. याद्वारे देशांतर्गत उत्पादन, शिल्लक साठे, निर्यातीचा वेग यासंबंधी वेळोवेळी आढावा घेऊन सरकार व शेतकऱ्यांना वेगवान मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. 2) बाजारभाव सावरण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून, देशांतर्गत, तसेच निर्यात होणाऱ्या कांद्याच्या भाड्यामध्ये दोन रुपये प्रतिकिलो अनुदान तातडीने देता येईल. 

आजघडीला वार्षिक कांदा उत्पादन उच्चांकी 220 लाख टनांवर पोचले आहे. यात उन्हाळ कांद्याचा वाटा 60 टक्के आहे. देशांतर्गत वार्षिक गरज 170 लाख टनांच्या आसपास आहे. सध्याच्या उच्चांकी उत्पादनानुसार साठा केलेल्या कांद्यातील एकूण घट वजा जाता सुमारे 40 लाख टन कांदा देशांतर्गत बाजारात अतिरिक्त ठरतो आहे. तेव्हा स्थानिक बाजार संतुलित ठेवायचे असतील, तर निर्यातकेंद्रित धोरणे आखल्याशिवाय पर्याय नाही. जेवढा कांदा अतिरिक्त ठरतो आहे, तेवढी निर्यात बाजारपेठही सुदैवाने उपलब्ध आहे. 2016-17 मध्ये भारतातून उच्चांकी 34 लाख टन कांदा निर्यात झाला. जुलै 2018 मध्ये उशिरा का होईना, पाच टक्के निर्यात अनुदान दिले, पण त्याच वेळी पाकिस्तानी कांद्याची स्पर्धाक्षमता लक्षात घेत, अनुदान दहा टक्के केले असते तर सध्याच्या आर्थिक वर्षांतील निर्यातीचा आकडा आणखी चांगला असता, असे निर्यातदार सांगतात. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्‍टोबर या सात महिन्यांत 1791 कोटी किमतीच्या 12 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. या तुलनेत एप्रिल ते ऑक्‍टोबर 2017 कालावधीत 2475 कोटींचा 16.79 लाख टन कांदा निर्यात झाला. गेल्या वर्षी बाजार चांगला राहण्याचे कारण निर्यातवृद्धीत होते. चालू वर्षी उच्चांकी उत्पादन झाले, पण त्या तुलनेत निर्यातीचा वेग धिमा राहिला. खासकरून, पाकिस्तानी रुपयातील मोठ्या घसरणीने त्या देशातील कांद्याला चांगली निर्यात पडतळ दिली. म्हणून, उपाययोजना गरजेच्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने उशिरा का होईना, पण 28 डिसेंबर रोजी कांद्यावरील निर्यात प्रोत्साहन साह्य पाचवरून दहा टक्के केले. तीस जून 2019 पर्यंत ते लागू राहील. यामुळे 2019 च्या पहिल्या सहामाहीत कांदा निर्यातीचा वेग चांगला असेल. यामुळे देशांतर्गत पुरवठावाढ सौम्य होऊन शेतकऱ्यांना दोन पैसै जास्तीचे मिळतील. प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान, भावांतर योजना यापेक्षा निर्यातवृद्धाला चालना मिळणे सयुक्तिक ठरते.

देशभरात वार्षिक एक हजार रु. प्रतिक्विंटल दराने 220 लाख टन कांदा विकला गेला, तर 22 हजार कोटींचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते आणि 1500 रु. प्रतिक्विंटल वार्षिक सरासरी दर मिळाला, तर 36 हजार कोटींपर्यंत उत्पन्न वाढते. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैशांची आवक वाढते आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळते. उत्पादन व साठा व्यवस्थापन हे जसे सरकारी पातळीवर होणे गरजेचे असते, तसेच शेतकरी पातळीवरही झाले पाहिजे.

गेल्या वर्षी भरमसाट कांदा लागवड झाली. म्हणून, दरवर्षी ठराविक क्षेत्र कांद्यासाठी राखले पाहिजे. तेजी-मंदी पाहून ऐनवळी मोठी वाढ वा घट करणे तोट्याचे ठरते, याचा अनुभव यापूर्वीही आलाच आहे!