19 एके 19 (अग्रलेख)

चांगले राजकारण आणि वाईट अर्थकारण या प्रकारच्या नात्याची समस्या केवळ भारतातच नव्हे तर स्पर्धात्मक अशा सर्वच राजकीय व्यवस्थांमध्ये आढळते; पण निदान हा अंतर्विरोध विकोपाला जाऊ नये, याची जबाबदारी राजकीय वर्गाने घेणे अपेक्षित असते. जसजसा भारतातील निवडणुकांचा ज्वर वाढू लागला आहे, तसतशी आपल्याकडची ही समस्या ऊग्र होत चालली आहे. घसे कोरडे करून घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे;पण यात सर्वसामान्य जनतेचे हित खरोखर साधले जाणार आहे काय? मध्य प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते आणि मुख्यमंत्री झाल्याझाल्या काही तासांच्या आत कमलनाथ यांनी ही घोषणाही करून टाकली.

सत्तासूत्रे घेतल्यानंतर परिस्थितीचा अंदाज घेणे,अभ्यास करणे,अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणे या कशाचीही त्यांना आवश्‍यकता वाटली नाही. कर्जमाफी हाच जणु काही शेतीच्या प्रश्‍नावरचा हाच एक रामबाण उपाय आहे, अशी त्यांची एकतर समजूत झाली आहे की किंवा सारे काही माहीत असूनही ते तसे भासवित आहेत. कॉंग्रेसच्या तेथील नव्या सरकारने हे पाऊल उचलले, याचा अर्थ तेथील आधीचा सत्ताधारी आणि आताचा विरोधी भाजप त्यात मागे आहे काय? तसे अजिबात नाही. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी 31 मार्च 2018 पर्यंतची दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करताच ही कर्जमाफी 30 सप्टेंबर 2018पर्यंतच्या काळासाठी हवी होती, असे सांगत भाजपने कॉंग्रेसवर शेतकऱ्यांना फसविल्याचा आरोप केला. सर्वच पक्षांचे जाहीरनामे "वचने किम्‌ दरिद्रता' या वचनाचा पुरेपूर प्रत्यय देणारे आहेत आणि कोणीच यात मागे असल्याचे दिसत नाही. राजस्थानात बेरोजगार युवकांना प्रतिमास साडेतीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचे भरघोस आश्‍वासन कॉंग्रेसने दिले होते. पण खडखडाट असलेल्या तिजोरीतून हे कसे काय साध्य होणार, याचे उत्तर द्यायला कोणी तयार नाही. ज्या कारणांमुळे बेरोजगारी वाढत आहे, ती आधी दूर करायला नको का? 2018मध्ये राजस्थानात बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल 12.3 टक्के आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी आहे 6.62टक्के. नोकऱ्या केवळ सरकार देऊ शकणार नाही, हे उघड आहे.

म्हणजेच औद्योगिक विकास व्हायला हवा. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, कौशल्य विकास आणि त्या अनुषंगाने शैक्षणिक पुनर्रचना अशी एकाहून एक आव्हाने समोर उभी आहेत. पण तो लांबचा मार्ग झाला. त्याची चर्चा कोणाला सुचत नाही. हिंदी पट्ट्यातील सर्वच राज्यांवर कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे. कर्ज उचलणे ही मुदलातच गैर बाब आहे, असे अजिबात नाही. पण त्यातून विकासप्रकल्प उभे राहाणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार-विकास होणे अपेक्षित असते. म्हणजेच भांडवली खर्चासाठी तो वापरायला हवा. तो जर महसुली खर्चासाठीच वापरला जात असेल तर आर्थिक प्रकृती काळजी करण्याजोगीच आहे, असे म्हणावे लागेल;पण निवडणूक मोडमध्ये गेलेल्या कोणालाच याचे भान नाही. सध्या देशात "2019'चेच वारे वाहात आहेत. केंद्र सरकारही आता एका पाठोपाठ एक लोकप्रिय निर्णयांचा सपाटा लावणार अशी चिन्हे आहेत.

वस्तू-सेवा कराचा (जीएसटी) दर बहुतेक वस्तूंवर एकच म्हणजे 18 टक्‍क्‍यांच्या परिघात आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. "जीएसटी'चा मूळ हेतू लक्षात घेतला तर एकच कर दर असणे ही आदर्श कल्पना आहे. आपल्याकडच्या अनेक स्तरीय नि वर्गीय अशा समाजात ती लगेच अंमलात आणणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे पाच प्रकारचे दर ठेवण्यात आले असले तरी कालांतराने बहुतेक वस्तू एका दरात (18 टक्के) आणण्याकडेच वाटचाल अपेक्षित आहे, म्हणजे "एक देश एक कर' या सुटसुटीत रचनेकडे जाता येईल. त्यामुळे पंतप्रधानांनी केलेले सूतोवाच वरकरणी योग्यच असले तरी त्याचे टायमिंग भुवया उंचावायला लावणारे आहे. "जीएसटी'मधून मिळणारा महसूल अपेक्षेप्रमाणे आहे किंवा नाही, याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. हा महसूल गोळा न होणे म्हणजे तूट वाढणार. ती वाढली तर महागाई भडकणार. त्यामुळेच याबाबतीत सावध पावले उचलणे अपेक्षित आहे. आर्थिक परिणामांचा अंदाज न घेता चैनीच्या वस्तूंवरील कर 18 टक्‍क्‍यांवर आणला जाऊ नये.

मुळात "जीएसटी' हा एक रचनात्मक बदल आहे आणि त्याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसतील; तातडीने नव्हे. पण याची स्वच्छ जाणीव लोकांना करून देण्याऐवजी जादूच्या पोतडीतून काही ना काही काढून दाखविण्याच्या आवेशात सरकार दिसते आहे. वेतनभत्ते वाढ, सवलती, अनुदाने यांच्या खिरापती वाटणे या सगळ्यातून अर्थकारणाला फटका बसणार आहे. बॅंका बुडित कर्जांच्या सापळ्यात अडकलेल्या असताना तर एकूणच अर्थकारणाविषयी अधिक सावध आणि काटेकोर राहण्याची गरज आहे. पण सध्या सगळ्याचेच "19 एके 19'हाच पाढा घोकण्याचे काम चालू आहे.