तडजोडींची कसरत (अग्रलेख)

निवडणुकीच्या काळात वेगवेगळ्या जनसमूहांना आश्‍वासने देताना कोणताच राजकीय पक्ष हातचे काही राखून ठेवीत नाही. वचने देताना कंजूषपणा कशाला करायचा, असाच त्यांचा आविर्भाव असतो. परंतु सत्तेत आल्यानंतर जेव्हा वास्तव समोर येते तेव्हा त्याचा आश्‍वासनांशी मेळ कसा घालायचा, हा यक्षप्रश्‍न उभा राहतो. त्यातून मार्ग काढताना सर्वात महत्त्वाची ठरते ती राजकीय सोय. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने धनगर समाजाला आदिवासींच्या योजना लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो याचेच एक ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल.

लोकसभा निवडणुका अगदी नजीक येऊन ठेपल्या असताना आणि लगेचच विधानसभेसाठीच्या परीक्षेला सामोरे जाण्याची वेळ आलेली असताना राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे त्यामुळेच परीक्षण करायला हवे. अर्थात हे इतरही बाबतीत घडताना दिसत आहे. तेलशुद्धिकरणाचा जो "नाणार' प्रकल्प भाजपच्या दृष्टीने विकासाचा चालना देणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता, तो आता बासनात गुंडाळून ठेवण्यास फडणवीस सरकार राजी झाले आहे. याचे कारण मित्रपक्षाचा विरोध. 
वास्तविक धनगर समाजाची मूळ मागणी आरक्षणाची आहे. "आम्हाला राज्यघटनेत 36 व्या क्रमांकावर अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण आहे, त्याची फक्त अंमलबजावणी बाकी आहे', अशी धनगर समाजाची भूमिका आहे. तिला गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप-शिवसेनेने लेखी पाठिंबा दिला होता. नरेंद्र मोदी यांनी तर धनगरबहुल भागांत हा प्रचाराचा ठळक मुद्दा केला होता. साहजिकच मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मागणी पूर्ण होणार, असे त्या समाजाला वाटू लागले.

आश्‍वासनाच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ केंद्राकडे शिफारस करणे आवश्‍यक होते. त्या वेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार होते. त्या सरकारने अशी शिफारस पाठविली नाही. परिणामतः त्या समाजाचा कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीवर रोष वाढला. त्या परिस्थितीचा फायदा आपल्याला व्हावा, म्हणून भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने देवेंद्र फडणवीस बारामतीच्या धनगर समाजाच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. सत्तेत येताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. परंतु, सत्ता मिळाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठकी झाल्या तरी काही घडले नाही. 
फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र धनगर आरक्षणावर ते असा मार्ग काढू शकले नाहीत. याचे कारण धनगर आरक्षणाचा संबंध घटनेच्या 342 व्या कलमाशी आहे. या कलमान्वये राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जमातींच्या यादीत बदल करण्यासंबंधी काही प्रक्रिया ठरवून दिलेली आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय संसदेला करावा लागतो. या प्रकियेअंतर्गत धनगर समाजाला "अनुसूचित जमाती'चे आरक्षण देण्यासाठी फडणवीस सरकार आवश्‍यक प्रस्ताव पाठवू शकले नाही. 1979मध्ये असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला, मात्र तो 1981 ला परत घेण्यात आला होता. त्यानंतर 2005मध्ये केंद्राकडे आलेल्या निवेदनावर राज्य सरकारला अभिप्राय मागवण्यात आला. त्या वेळी "आदिवासी विकास व संशोधन संस्थे'च्या अहवालाचा संदर्भ देत राज्य सरकारने धनगर समाजाची शिफारस करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.

पुढे या प्रश्नाचा अभ्यास करण्याचे काम "टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस'कडे सोपविले होते. त्या संस्थेकडून अहवाल येऊन सहा महिने झाले तरी विधिमंडळात अथवा मंत्रिमंडळासमोर तो सादर केला गेला नाही. विरोधकांनी या प्रश्‍नावर रान उठवल्याने मतपेढी दूर जाण्याची भीती भेडसावू लागली. परिणामी तात्पुरता का होईना मार्ग काढणे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसाठी आवश्‍यक होते. धनगर समाजाला जाहीर केलेल्या सवलतींची ही पृष्ठभूमी आहे. आदिवासींसाठी ज्या योजना आहेत, त्या सर्व योजना धनगरांसाठी राबवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. धनगरांसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा, वसतिगृहे, घरकुले आदी योजना राबवण्यात येणार आहे. धनगरांच्या अस्मितेचा विषय असलेल्या सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव दिले जाणार आहे. सवलतींचा बराच वर्षाव झाला आहे खरा; परंतु त्यात शिक्षण, नोकरीतील आरक्षण आणि स्वतंत्र मतदारसंघ या मागण्या काहीशा झाकोळून गेल्या आहेत.

केंद्र सरकारला शिफारस पाठवण्याचा विषयही मागे पडताना दिसतो आहे. यासंबंधाने उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकार धनगर समाजाच्यादृष्टीने सकारात्मक बाजू मांडणार आहे. तिथेच घटनात्मक आरक्षणाचा फैसला होऊ शकतो. त्याला वेळ जाणार आहेच, तोपर्यंत लोकसभा- विधानसभा निवडणुका निश्‍चिचपणे पार पडतील. संसदेच्या पातळीवर असलेले आदिवासींचे आरक्षण धनगरांना आता देता येणे शक्‍य नसले तरी राज्य सरकारच्या पातळीवर शक्‍य असलेल्या आदिवासींच्या सवलती देऊन "मला शक्‍य होते तेवढे दिले' असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाद्वारे दिला आहे.

तसेच बारामतीतील आंदोलनाच्या वेळी दिलेल्या वचनाची काही अंशी तरी पूर्तता केली असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. फडणवीसांच्या या खेळीने धनगर व्होटबॅंकेला गोंजारताना विरोधकांनाही शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे.