अग्रलेख : मुत्सद्देगिरीची वानवा

आपला अजेंडा पुढे रेटताना ट्रम्प परिणामांची फिकीर करीत नाहीत, हे इराणबरोबरच्या संघर्षाच्या बाबतीतही दिसते आहे. तर आर्थिक नाड्या आवळल्याने इराणही बिथरला असून, यामुळे मोठ्या संघर्षाचा भडका उडण्याचा धोका आहे. 

लष्करी शक्तीला प्रभावी मुत्सद्देगिरीचे कोंदण असावे लागते. ते नसेल तर काय होते, याचे दर्शन सध्या पर्शियन आखातात घडते आहे. जगभरातील संघर्षक्षेत्रांतून माघार घेण्याची, अंग काढून घेण्याची भाषा एकीकडे करीत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दंड थोपटून इराणविरुद्ध गर्जना करीत आहेत. दुसरीकडे इराणही बाह्या सरसावत न परवडणाऱ्या आणि पेलणाऱ्या संघर्षाला आवतण देत आहे. दोन्हीकडच्या "इगो'चा हा खणखणाट युद्धात परिवर्तित होण्याची शक्‍यता नसली तरी, या भागातील परिस्थिती चिघळते आहे, हेही खरेच. त्याचा फटका या संपूर्ण टापूला बसू शकतो. खनिज तेलाचे भाव वाढणे हा त्याचाच परिणाम. खनिज तेलाच्या बाबतीत ऐंशी टक्के आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांना भाववाढीमुळे या संघर्षाचा जाच सहन करावा लागतो.

आधीच व्यापार तंटे, मंदीचे मळभ आदी कारणांमुळे जागतिक आर्थिक स्थैर्याला तडे जात असताना, त्यात या घडामोडींची भर पडली आहे. सध्या तर तणाव एवढा वाढला आहे, की इराणच्या हवाई हद्दीतून विमाने न नेण्याची सूचना भारत सरकारला आपल्या विमान कंपन्यांना करण्याची वेळ आली. गेले अनेक दिवस ही खडाखडी सुरू असली तरी, होर्मूझच्या सामुद्रधुनी भागात टेहेळणी करणारे अमेरिकी ड्रोन इराणच्या सैनिकांनी क्षेपणास्त्राचा मारा करून पाडल्यानंतर त्याचे गांभीर्य खूपच वाढले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यामुळे संतापले नसते तरच नवल. त्यांनीही प्रतिहल्ल्याची तयारी केली होती; परंतु दीडशे जणांचे जीव जातील, म्हणून आपण तो बेत रहित केला, असा दावा त्यांनी केला आहे. सुरवातीला त्यांनी दिलेली आक्रमक प्रतिक्रिया नंतर थोडीशी मवाळ झाली, पण मुळात आधीच संयम दाखवला असता तर परिस्थिती या टोकापर्यंत आलीच नसती. ट्रम्प यांना ते जमलेले नाही. सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा पश्‍चिम आशियातील पारंपरिक मित्रदेश. त्याचे इराणशी शत्रुत्व. अमेरिकेचाही इराणवर डोळा आहे.

युद्धकालीन मानसिकतेतून अमेरिका अद्याप बाहेर आलेली नसल्याने मित्राचा शत्रू तो आपलाही शत्रू आणि शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या असल्या समीकरणांमध्येच अद्याप ही महासत्ता घोटाळत आहे. इराणवर अमेरिकेने निर्बंध लादले असल्याने भारतालाही इराणकडून तेल खरेदी करण्यास अमेरिकेने मनाई केली आहे, हेही त्याच मानसिकतेचे द्योतक. वास्तविक अमेरिकला आता पश्‍चिम आशिया क्षेत्रात तेलाच्या दृष्टीने फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही. तरीही इथले राजकीय हिशेब चुकते करण्याची खुमखुमी कायम आहे. ट्रम्प राष्ट्रवादी अजेंडा घेऊन मोठ्या अभिनिवेशाने सत्तेवर आले. पूर्वसुरींनी जे जे केले ते देशाच्या हिताला बाधकच असा उफराटा अर्थ लावत त्यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अण्वस्त्रविषयक करार मोडीत काढला. तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुढाकाराने हा करार झाला होता आणि त्यात अमेरिकेबरोबरच युरोपातील देशही सहभागी झाले होते. या करारानुसार इराणमधील अणुऊर्जा केंद्रे आंतरराष्ट्रीय परीक्षणासाठी खुली होणार होती आणि त्या बदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठविण्यात येणार होते. इतर पाश्‍चात्त्य देशांचा विरोध असतानाही ट्रम्प यांनी या महत्त्वाच्या कराराची वासलात लावली आणि इराणवर नव्याने कठोर आर्थिक निर्बंध लादले.

आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्यानंतर इराणी अहंकारानेही फणा काढला आणि युद्धखोरीची भाषा सुरू केली. इराक, येमेन, लेबेनॉन या देशांतील बंडखोरांना चिथावणी देण्यातही इराण सक्रिय आहेच. दुसरीकडे इराण व अन्य शियाबहुल देशांच्या विरोधात सुन्नी देशांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सौदीकडून सुरू असून, त्यालाही अमेरिका पाठबळ पुरवीत आहे. एकूणच सध्याच्या संघर्षाने पुन्हा एकदा पश्‍चिम आशिया अस्थैर्याच्या आवर्तात सापडण्याचा धोका आहे. त्याचे परिणाम त्याच भागापुरते मर्यादित नसून, जगभर जाणवणार आहेत. युरोपीय महासंघाने सबुरीचा सल्ला दिला असून, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून चर्चा-वाटाघाटींद्वारे हा प्रश्‍न सोडवावा, असे आवाहन केले आहे. परंतु अमेरिका आणि इराण हे दोघेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

सर्व बाजूंनी दबाव आणल्यानंतरही इराण बधत नाही, हे वास्तव ट्रम्प यांना खुपते आहे. निर्बंध लादल्यानंतरही युरेनियम शुद्धीकरणाचा प्रकल्प पुढे नेण्याची भाषा इराणने केली आहे. अशा या ताणलेल्या परिस्थितीत खरी गरज आहे ती राजनैतिक व्यवहारातील योग्य त्या कौशल्याची. पण तशा प्रयत्नांना मोकळी वाट मिळावी, यासाठीदेखील अमेरिकी महासत्तेला आणि इराणला एकेक पाऊल मागे यावे लागेल.