अग्रलेख : पुन्हा मोदी सरकार 

निवडणुकीत एखाद्या पक्षाच्या नेत्याची लाट आहे काय, याचा फैसला बहुदा निकालातच होत असतो. लोकसभेच्या निवडणुकीने उत्तर आणि पश्‍चिम भारतात स्पष्टपणे नरेंद्र मोदींची लाट होती, हे दिसले आहे. सलग दोनवेळा स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचे लखलखीत यश मोदींना मिळाले, यातून लोकांनी विरोधकांचा प्रचार नाकारला आणि मोदींवर पुन्हा विश्‍वास टाकला हेच दिसते. "चौकीदार चौर है', म्हणत मोदी यांना लक्ष्य करणारे राहुल गांधी निवडणुकीत प्रभाव टाकू शकले नाहीत.

प्रियांका गांधी-वद्रा नावाचं कॉंग्रेसचे कथित "ब्रह्मास्त्र' निष्प्रभ ठरले आणि विरोधातल्या सर्व आघाड्यांना "महामिलावट' ठरवत मोदींनी मोडीत काढलं. देश आपल्याच हाती सुरक्षित राहू शकतो, हे ठसवणारे मोदींचे प्रचारतंत्र इतरांना भारी ठरले. आपल्याला हव्या त्या मुद्‌द्‌यांवर निवडणूक आणण्याचे कसब मोदींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले. स्पष्ट बहुमतासह मोदी निर्विवादपणे पुन्हा पंतप्रधान होत आहेत, ही देशाच्या राजकारणात नवी सर्वसाधारण स्थिती प्रस्थापित करणारी बाब आहे. 

तीन दशकांनंतर बहुमत मिळवण्याचा चमत्कार गेल्या निवडणुकीत मोदींनी करून दाखवला होता. बहुमताने आलेले सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्याचा चमत्कार 1989नंतर या वेळी पहिल्यांदाच घडतो आहे. त्याचे नायक मोदी हेच आहेत. उत्तर भारतातील तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाल्यानंतर मोदींच्या करिष्म्याला ग्रहण लागले काय, शहांच्या व्यवस्थापनाला शह देणारी समीकरणे विरोधकांना मांडता येतील काय आणि आर्थिक आघाडीवरील घसरणीचा फटका मोदी सरकारला बसेल काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर मतदारांनी स्पष्टपणे दिले आहे आणि ते भाजप आणि मोदींच्या बाजूचे आहे.

2014 च्या निवडणुकीतील सर्व आश्‍वासने पूर्ण करण्यात मोदींना यश आले नसेलही; मात्र त्यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी, ही भावना विरोधकांच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी टाकणारी होती. देशात मोदी हेच सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत आणि त्याच्या जवळपासही अन्य कोणी नेता नाही, हेही या निकालाने दाखवून दिले आहे. मोदींना थेटपणे लक्ष्य करत राहुल गांधी यांनी मागच्या काही काळात लक्ष तर वेधून घेतले, मात्र लोक त्याला प्रतिसाद देताना दिसले नाहीत. लोकांमध्ये स्वतःविषयी आशावाद टिकवून ठेवणे, हे मोदींचे सर्वांत मोठे यश आहे. एका बाजूला स्पष्टपणे राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन केले गेले. "भाजपला मत म्हणजे राष्ट्रवादाला मत', "विरोधकांना मत म्हणजे राष्ट्रवादाशी समझोता', हे ठसवण्यात भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेला यश आले.

मतदानाच्या दोन टप्प्यांनंतर हिंदुत्वाचा आक्रमकपणे केलेला पुकाराही हिंदी पट्ट्यात लाभाचा ठरला. याला "सॉफ्ट हिंदुत्वा'सारखे उत्तर देणे, हे भाजपच्या सापळ्यात सापडणे होते. दुसरीकडे मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोचत असल्याचे दाखवून देण्यात भाजप यश मिळवत होता. यात मोदींच्या प्रत्यक्षाहून अतिभव्य प्रतिमेसमोर टिकणारे विरोधकांत कोणीच नव्हते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने मिळवलेल्या यशाची पुनरावृत्ती केली. या दणदणीत यशाचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे देशातील राजकारणाचा मोदींच्या उदयानंतर बदललेला पोत स्थिर होतो आहे. केंद्रस्थानी आलेल्या मोदी- शहांच्या भाजपला पर्याय देताना संघटनात्मक पातळीवर असो की वैचारिक पातळीवर; विरोधकांची दमछाक होते आहे. पारंपरिक शैलीचे राजकारण या नव्या सर्वसाधारण स्थितीला उत्तर देऊ शकत नाही, हेही पश्‍चिम बंगाल टिकवताना ममता बॅनर्जींचे लडखडणे, चंद्राबाबू, शरद पवार यांच्यासारख्या कसलेल्या नेत्यांच्या राजकारणाची पीछेहाट, अखिलेश- मायावतींचे चुकलेले अंकगणित, डाव्यांची संपूर्ण पीछेहाट यातून दिसून येते.

राजकीय पक्षांच्या वाटचालीत जय- पराजय येत असतात हे खरे; मात्र कॉंग्रेससारख्या घराणेशाहीत अडकलेल्या राष्ट्रीय पक्षाचे डगमगणे आणि प्रादेशिकांच्या पायाखालची जमीन काढून घेणारी नवी समीकरणे, यातून भाजप देशात नवे राजकारण प्रस्थापित करतो आहे. या विजयाने पक्ष आणि सरकारवरची मोदी यांची पकड आणखी मजबूत होणार आहे. कॉंग्रेस पराभवाच्या गर्तेत पुन्हा अडकली आहे. अगदी राहुल गांधींना अमेठीच्या बालेकिल्ल्यात पराभूत करून लोकांनी कॉंग्रेसला जबर धक्का दिला आहे. राहुल आणि कॉंग्रेसच्या वाटचालीवरच मोठे प्रश्‍नचिन्ह त्यांनी लावले आहे. 

या निवडणुकीत भाजपच्या पीछेहाटीसाठी सारी समीकरणे मांडली जात होती ती मागच्या निवडणुकीत मिळविलेल्या उत्तर भारतातील जागा भाजपला राखता येणार नाहीत, हा खड्डा भरणे शक्‍य नाही आणि तिथे भाजपला शह देणारे समीकरण आकाराला येईल, या गृहितकावर. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील कॉंग्रेसच्या विजयानंतर त्याला बळ मिळत होते. तीन टर्म सुरू असलेली भाजपची सरकारे लोकांनी नाकारली म्हणजे त्यांनी कॉंग्रेसला स्वीकारले आणि मोदी विरुद्ध गांधी या लढाईत राहुल यांना कौल दिला, असा अतिव्याप्त अर्थ विरोधक लावत राहिले. ते वास्तव नव्हते, यावर निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

उत्तर भारतात भाजपच्या 80 ते 100 जागा कमी होतील, या शक्‍यतेचा विचार करून भाजपनेही त्यावर मात करण्याची जोरदार तयारी केली होती. उत्तरेतील कमी होणाऱ्या जागा पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा आणि ईशान्य भारतातून भरून काढण्याची रणनीती मोदी- शहा यांनी अत्यंत योजनाबद्धरीत्या राबवली. हे करताना उत्तरेत कमीत कमी नुकसान व्हावे, पश्‍चिम भारतातला प्रभाव कायम राहावा, यासाठीची बांधणीही ताकदीने केली. ती समजून घेण्यात कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधक कमी पडले, असे दिसते. खासकरून उत्तर प्रदेशात सपा- बसपाची आघाडी आणि त्यांचे पारंपरिक जातसमूहांचे मतगठ्ठे भाजपला शह देतील, असे गणित कागदावर मांडले जात होते.

पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी ते घडू शकते, असा आशावादही दाखवला होता. मात्र, खुद्द मोदी मैदानात उतरल्यानंतर धार्मिक ध्रुवीकरणापासून पर्यायी जात समीकरणांचे सोशल इंजिनिअरिंग साधण्यापर्यंत आणि राष्ट्रवादापासून ते गरिबांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या कल्याणकारी राजकारणापर्यंत सारे काही भाजपने केले आणि उत्तर प्रदेशात उभे राहिलेले आव्हान परतवून लावताना मागच्या निवडणुकीहून तिथे जागा कमी जरूर झाल्या; मात्र तिथे 40 ते 50 जागांचा फटका बसेल, या आधारावर उभे केलेले मोदी-शहांना रोखण्याचे इमले जमीनदोस्त झाले. अखिलेश- मायावती हे मोदींना रोखू शकले नाहीत. यादव, मुस्लिम आणि जाटव मतगठ्ठ्यांवर हे युद्ध जिंकण्याचे प्रयत्न फसले, याचे कारण भाजपने यादवेतर ओबीसी, जाटवेतर दलितांचे एकत्रिकरण करतानाच हिंदुत्वाच्या धाग्यात ते बांधण्याचा प्रयत्न केला.

दुसरीकडे, भाजपच्या उच्च जातीय मतपेढीत कॉंग्रेस वाटा मिळवेल, ही आशा फोल ठरली. देशभर भाजपची मूळ मतपेढी ताकदीने पक्षासोबत राहिली. सोबत नवे जनाधार पक्षाने मिळवले. मोदींच्या प्रतिमेसोबत हे नवे सोशल इंजिनिअरिंग भाजपने आणलेला दीर्घकाळासाठीचा बदल आहे. उत्तर भारतातील प्रादेशिक बलदंड नेते आणि त्यांच्यासोबतचे जातगठ्ठे यावर साकारलेल्या राजकारणात ही निवडणूक दीर्घकालीन बदल स्थिर करताना दिसते आहे. कॉंग्रेसच्या अपेक्षा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि छत्तीसगडमधून होत्या. या प्रत्येक राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने डागडुजी केली, तसेच राज्य आणि केंद्रात लोक वेगळा विचार करतात, यावरही निकालाने मोहोर उमटवली आहे. या भागातून भाजपने नुकसान होऊ दिले नाही. ही सर्व राज्ये एकतर्फी जिंकण्यात आलेले यश भाजपला पुन्हा बहुमताकडे नेणारे आहे. गुजरातमध्ये मतदार मोदींसोबत राहतील, हे अपेक्षित असले तरी, अन्य राज्यांतही त्यांनी हीच किमया दाखवली. या प्रतिमांच्या लढाईत त्यांनी राहुल गांधी यांना दिलेला दणका आहे. उत्तरेत फारसा फटका बसू न देता पश्‍चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत तसेच ओडिशा, आसाममधून भाजपने चांगली कामगिरी केली. खासकरून पश्‍चिम बंगालमधील लढतीकडे देशाचे लक्ष होते. मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील थेट संघर्ष तिथे आकाराला आला होता.

हिंदुत्वाचा अत्यंत आक्रमक पुकारा करत भाजपने या राज्यातील विरोधाची स्पेस व्यापली आहे. या राज्यातील डाव्यांची सद्दी निर्णायकरीत्या संपली आहे. कॉंग्रेसचेही जवळपास उच्चाटन होते आहे. यापुढे तिथली स्पर्धा ममतांची तृणमूल कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यातच राहील, याचे संकेत निकाल देतो. ओडिशातही "बीजेडी'चे नवीन पटनाईक विधानसभेत पुन्हा यशस्वी झाले. मात्र, या राज्यातील कॉंग्रेसचा अवकाश भाजपने व्यापला. ईशान्येत भाजपने हातपाय पसरले आहेत. कर्नाटकात कॉंग्रेस- धजद आघाडीची सत्ता असली तरी, भाजपने तिथे निर्णायक वर्चस्व सिद्ध केले. बाकी दक्षिण भारत या वेळीही मोदी लाटेपासून अलिप्त राहिला आहे. दक्षिण व उत्तरेत वेगळा कौल मिळण्याची परंपराही कायम राहिली. केरळ आणि पंजाब या दोन राज्यांतच कॉंग्रेसची स्थिती सन्मानजनक उरली आहे. मागच्याहून काही जागा वाढल्या, मते वाढली, यावर पक्ष संतुष्ट असेल तर प्रश्‍नच मिटला. महाराष्ट्रात तर कॉंग्रेसची पुरती वाताहत झाली. विरोधी पक्षनेते भाजपला आधीच जाऊन मिळाले होते. प्रदेशाध्यक्ष पराभूत झाले.

बाकी सारे गड- गढ्या भाजप- शिवसेनेच्या झंझावातात उद्‌ध्वस्त झाल्या. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस निर्नायकी अवस्थेत आला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही भाजपला रोखता आले नाही. संख्येच्या हिशेबात जागा राखल्या, एवढेच काय ते समाधान. अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, पार्थ पवार यांना नाकारून लोकांनी एक संदेश दिला आहे. तेच मुद्दे, तीच प्रतीके, प्रतिमा, तेच राजकारण आणि तेच चेहरे घेऊन लोकांसमोर जाण्याला लोक पर्याय मानत नाहीत, हे निकालाने दाखवले आहे. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस आघाडीला फटका दिला, तर निवडणुकीत रंगत आणणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या सभांनी हात दिला नाही. 

कॉंग्रेसचे आघाड्या साकारण्यातले अपयशही निकालावर परिणाम करून गेले. भाजपने शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, लोजप, अण्णा द्रमुक आदींसोबत प्रसंगी पडते घेऊन आघाड्या केल्या; तर कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात एकच आघाडी साकारता आली नाही. दिल्लीत "आप'सोबत आघाडी करता आली नाही. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीने अनेक जागांवर कॉंग्रेस आघाडीचे तीनतेरा वाजवले. उत्तर भारतात पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आघाडी न करण्याचा पवित्रा वास्तवाचे भान सुटल्याचे लक्षण होते. दीर्घकालीन बांधणीचे कौतुक कितीही केले तरी आज सत्ता मिळते की नाही, यालाच राजकारणात महत्त्व असते. या आघाडीवर मोदी- शहा यशस्वी ठरले. त्यांनी केलेल्या आघाड्या त्यांच्या यशात महत्त्वाच्या ठरल्या.

लोकसभेची निवडणूक व्यक्तिमत्त्वांची लढाई बनवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. यात मोदींसमोर कोण, हा त्यांचा सवाल होता. त्याला संसदीय लोकशाहीतील तत्त्व सांगून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न अर्थातच आकलनाच्या स्पर्धेत तोकडा होता. राहुल गांधी मागच्या पाच वर्षांत बदलले, त्यांची राजकारणाची, मुद्दे मांडण्याची शैली सुधारली, हे खरे असले तरी प्रतिमांच्या लढाईत मोदी त्यांच्याहून खूपच पुढे राहिले. घराण्याचा वारस हे त्याचे पक्षातील बलस्थान असले तरी, प्रतिमांच्या लढाईतली ती मर्यादाही आहे. समाजमाध्यमांच्या हाताळणीपासून निवडणूक काळातील मुलाखतींपर्यंत राहुल यांनी लक्ष जरूर वेधून घेतले तरी, मोदींच्या तुलनेत ते मागेच राहिले. 

या निवडणुकीत मोदी थेटपणे राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करत होते. "देश माझ्याच हाती सुरक्षित राहील' हे सांगताना विरोधकांना "महामिलावट' ठरवत होते, तर मागच्या 60-70 वर्षांत जे बिघडले, त्याचे खापर गांधी -नेहरू घराण्यावर फोडत पक्षाच्या विद्यमान नेतृत्वाला घेरत होते. आकलनाचे युद्ध जिंकण्यात मोदींचा हात धरणारा आजमितीस भारतात दुसरा नेता नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर खरेतर सत्ताधारी पक्षाला उत्तरे द्यायला भाग पाडायला हवे होते. मात्र, त्यातील हुतात्म्यांच्या नावे मते मागताना बालाकोटमधला हल्ला "घुसके मारा' असे सांगत मोदींनी प्रचारात आणला.

पाकिस्तानविषयी सर्वसामान्यांत तिडीक आहे. मागच्या निवडणुकीत विरोधातले मोदी तिचा उपयोग कॉंग्रेसच्या विरोधात करीत होते, तर या वेळी सत्तेवर असूनही ते हीच बाब विरोधकांना घेरण्यासाठी वापरत होते. "विरोधकांचा प्रचार देश दुबळा करणारा आहे; किंबहुना विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलतात,' या त्यांच्या प्रचारव्यूहाला विरोधकांना उत्तर देता आले नाही. देशाला स्थिर आणि कणखर सरकार हवे, ते मोदीच देऊ शकतात, हे बिंबवण्यातले यश निकालात दिसते आहे. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणे, "अफ्सा' मागे घेणे, यांसारख्या बाबींचे बुद्धिवादी उच्चभ्रूंना कितीही कौतुक वाटले तरी, सर्वसामान्यांना कठोर कायद्यांचे आकर्षण असते. राष्ट्रवादावर स्वार होतानाच साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना उमेदवारी देत आक्रमक हिंदुत्वाचे राजकारण भाजपने मैदानात आणले.

मवाळ हिंदुत्वाच्या मंदिरभेटी हे त्याला अपुरे उत्तर होते. या निवडणुकीत भाजपने प्रचंड यश मिळवले असताना उत्तर भारतात जातगठ्ठ्यांना हिंदुत्वाच्या ओळखीत गुंफण्याचा प्रयत्न आणि आक्रमक हिंदुत्व, बुहसंख्याकवाद मुख्य प्रवाहात रुजतो आहे, हा देशातला दूरगामी बदल आहे. ज्या बाबींसाठी भाजपच्या सत्ताकाळात उदारमतवादी वर्तुळातून सतत टीका होत राहिली, त्यांची गती आता वाढवली जाऊ शकते. 

निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यानंतर मोदी कशाचीही तमा बाळगत नाहीत. सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे, यासाठी आवश्‍यक ते सारे काही करण्याची त्यांची तयारी असते. "नमो टीव्ही'पासून अ-राजकीय मुलाखतीपर्यंत आणि प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर बद्रीनाथला ध्यानधारणा करून माध्यमांतील सारी स्पेस व्यापण्यापर्यंत त्यांनी खेळी करावी आणि विरोधकांनी प्रतिक्रियावादी बनावे, अशीच स्थिती संपूर्ण प्रचारमोहिमेत होती. मोदींची अपार मेहनत, सुनियोजित प्रचारमोहीम, पक्ष आणि संघांचे बळकट नेटवर्क, विरोधकांच्या तुलनेत सर्व प्रकारच्या साधनांची रेलचेल आणि विस्कळित विरोधक या बळावर मोदींनी ऐतिहासिक विजय खेचून आणला आहे.

मागच्या निवडणुकीत सर्व घटकांच्या आकांक्षा उंचावणारे मोदी या वेळी समर्थ भारताचे स्वप्न दाखवतानाच सर्वसामान्यांच्या आकांक्षापूर्तीची स्वप्नपेरणी करत होते. बदलती जागतिक परिस्थिती आणि आर्थिक आघाडीवर समोर असलेली संकटे यातून वाट काढत नुसता आशावाद जिवंत ठेवणेच नव्हे, तर तो सार्थ ठरवण्याचे आव्हान आता दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी येताना मोदींपुढे आहे. "मोदी 2.0'साठी त्यांना शुभेच्छा!