विस्तवाशी खेळ की वास्तवाचा स्वीकार ? 

परिस्थितीच्या तीव्रतेचे चटके कधीकधी भूमिका बदलायला लावतात. आसाम आणि जम्मू-काश्‍मीर या दोन सीमावर्ती राज्यांबाबत वर्तमान राजवटीला आक्रमक भूमिका शिथिल करणे भाग पडले आहे. ती लवचिकता या राजवटीने आतापर्यंत दाखवली ही स्वागतार्ह बाब. आसामचा परकी नागरिकांचा प्रश्‍न ऐरणीवरच आहे आणि जम्मू-काश्‍मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा प्रदान करणाऱ्या राज्यघटनेच्या 35(अ) कलमाला आव्हान देणाऱ्या अर्जाची सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा (सोमवार) दिवस मुक्रर केलेला आहे. 

जम्मू-काश्‍मीरच्या संदर्भात याच्याशी संबंधितच एका वरिष्ठ व जबाबदार केंद्रीय मंत्रिमहोदयांशी अनौपचारिकपणे बोलताना त्यांनी सरकार आता या वादात पडू इच्छित नाही आणि तो या घडीला वाढविण्याचीही सरकारची इच्छा नाही, असे सांगितले. त्यांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवायचे ठरविल्यास सरकारच्या संघर्षशील व आक्रमक भूमिकेतील हा बदल समाधानकारकच मानावा लागेल. आसाममधील "नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स'(एनआरसी)चा मुद्दा असाच तापलेला आहे; पण गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी वर्तमान अहवाल हा केवळ हंगामी किंवा प्राथमिक आहे. त्यावर हरकती मागविल्या जातील व त्यांचे निराकरण झाल्यावरच तो अंतिम केला जाईल. या कामासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे आणि लोकांना त्यांच्या निवासाचे पुरावे देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात येईल, असे सांगून विरोधी पक्षांच्या आक्रमकतेची धारही कमी केली. बोलल्याप्रमाणे सरकार वागल्यास विरोधी पक्षांना मुद्दा राहणार नाही; परंतु लोकसभेच्या आगामी निवडणुका व मते डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने जम्मू-काश्‍मीर काय किंवा आसाम परकी नागरिकांच्या मुद्‌द्‌याचा वापर करण्याचे ठरविल्यास त्याचे परिणाम प्रतिकूल तर होतीलच; पण कदाचित हिंसक प्रतिक्रियेची शक्‍यतादेखील नाकारता येणार नाही. 

आसामच्या मुद्द्यांचे "टायमिंग' महत्त्वाचे आहे आणि त्यामुळेच विरोधी पक्षांच्या मनात पाल चुकचुकलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून व देखरेखीखाली "एनआरसी'चे काम सुरू आहे, ही वस्तुस्थिती असली, तरी ते काम करणारी यंत्रणा सरकारीच आहे, ही बाब विसरता येणार नाही. तसेच चाळीस लाखांच्या आसपास लोकांच्या नागरिकत्वाबाबत प्रश्‍न उपस्थित झालेला आहे. तीन कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या आसाममध्ये 40 लाख ही संख्या लक्षणीय आहे. एवढ्या सर्वांना आसाममधून हाकलणार काय, असा सवाल असून तो स्फोटक होत चालला आहे. आसाममधून परकी नागरिकांना शोधून त्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी "आसाम करारा'नुसार (1985) 24 मार्च (मध्यरात्री) 1971 ही आधारभूत तारीख निश्‍चित करण्यात आली होती. या तारखेनंतर आसाममध्ये आलेल्यांना ते भारतीय नागरिक (अन्य राज्यांचे रहिवासी) असल्याचे सिद्ध करण्याची अट घालण्यात आली. या अटीची पूर्तता न करणाऱ्यांना आसाममधून हकालपट्टीची तरतूद या करारात होती. जम्मू-काश्‍मीर, लक्षद्वीप यांचा अपवाद वगळता मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आसाममध्ये म्हणजे 34.2 टक्के इतकी आहे. स्वाभाविकपणे चाळीस लाखांमध्ये मुस्लिमांची संख्याही सर्वाधिक आहे. आसामातील सरंजामदारांच्या जमिनींवर काम करणारे बहुतांश मजूर हे पूर्व बंगाल म्हणजेच आताच्या बांगलादेशातील होते. कालांतराने तेही आसामच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख हिस्सा झाले व तेव्हा आसामी मंडळींना त्यांच्या अस्मितेची जाणीव झाली. त्यातून प्रादेशिक असमिया अस्मितेचा उदय झाला, हे या अतिकिचकट मुद्द्यामागील मूळ सूत्र! 

आसाममध्ये केवळ परकी बांगलादेशी मुस्लिमांचीच समस्या नाही. असमिया अस्मितेच्या परिघात आसामवर आणि एकुणातच ईशान्य भारतावर असलेल्या बंगाली वर्चस्वाच्या विरोधातील तीव्र प्रतिक्रियेचाही समावेश होतो. त्यामुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये निर्माण झालेली यासंबंधीची तीव्र विरोधी प्रतिक्रिया ही त्याचा भाग आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी मोठ्या हुशारीने एका बाजूला बंगाली अस्मितेबरोबरच अल्पसंख्याक अनुनय व सहानुभूतीचा खेळ करीत आहेत. यातून त्यांना भाजपच्या विरोधात एक चांगले हत्यार मिळाले आहे. त्यामुळे "एनआरसी'च्या मुद्द्यांवर हकालपट्टी होणाऱ्यांना पश्‍चिम बंगालमध्ये आश्रय देण्याची तयारी त्यांनी दाखवलेली आहे. 

या विषयावर सर्व हितसंबंधी राजकीय पक्ष आपापले राजकारण करण्यात मग्न आहेत. यातले प्रमुख कलाकार भाजप, तृणमूल कॉंग्रेस व सर्वांत शेवटी कॉंग्रेस पक्ष आहे. कॉंग्रेस सध्या दुर्बळ असल्याने त्यांची यातील भूमिका फारशी निर्णायक नाही; परंतु केंद्रात व आसाममध्ये सत्तेत असलेला भाजप व पश्‍चिम बंगालमधील सत्तापक्ष तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष यांनी आपले राजकीय डावपेच पणाला लावले आहेत. भाजपला मुस्लिमांची ऍलर्जी असल्याने त्यांनी "एनआरसी'मध्ये समावेश होऊ न शकलेल्या सर्वांना परकी नागरिक म्हणून हकालपट्टीची भूमिका घेतलेली आहे. यात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत आणि बंगाली भाषक आहेत. 

आता या प्रश्‍नाचा आणखी एक पैलू. संसदेत सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक सादर केलेले आहे. यामध्ये बेकायदारीत्या भारतात स्थलांतर केलेल्या लोकांची नव्याने व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यातील एक तरतूद वादग्रस्त झाली आहे. त्यामध्ये अन्य देशांत अन्याय-अत्याचारग्रस्त अशा बिगरमुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देऊ करण्याचा प्रस्ताव आहे. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या आसाम गण परिषदेने याला कडाडून विरोध केलेला आहे आणि ही तरतूद म्हणजे बंगाली भाषक बांगलादेशी हिंदूंना आसाममध्ये मोकळे रान देण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे व याविरुद्ध त्यांनी आंदोलनही चालवले आहे. राजनाथसिंह गेल्याच महिन्यात बांगलादेशास गेले होते. 

अधिकृत विषयपत्रिका ही दहशतवाद वगैरे असली तरी आसाममधील परकी व मुख्यतः बांगलादेशी नागरिकांच्या भवितव्याबाबत त्यात चर्चा झाल्याचे समजते. बांगलादेशात जानेवारी 2019मध्ये संसदीय निवडणूक आहे. त्या सुमारास बांगलादेशाला भारतातून हकालपट्टी झालेल्यांची डोकेदुखी नको आहे, असे भारताला सांगण्यात आल्याचे कळते. त्यावर भारतातील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी (एप्रिल-मे2019) हकालपट्टीची प्रक्रिया करणे व त्याच्या तुफान प्रचाराने ध्रुवीकरणाच्या साह्याने मते पदरात पाडून घेण्याची योजना वर्तमान राजवटीने आखल्याचे कळते. हा आगीशी खेळ आहे. परंतु वर्तमान युगपुरुषांना त्याचीच आवड असल्याने त्या आगीत ते नव्हे; पण देश मात्र होरपळेल! नोटाबंदीप्रमाणे! भाजपच्या काही महानुभावांनी तर संपूर्ण ईशान्य भारत, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये राज्यबाह्य लोकांच्या हकालपट्टीची मोहीम सुरू करण्यात येईल, असे जाहीर वक्तव्य केलेले आहे. हे वाक्‌ताडन म्हणजे अराजकाला दिलेले निमंत्रण आहे.