... टूटे मन से कोई खडा नहीं होता !

व्यक्तीपेक्षा पक्ष आणि पक्षापेक्षा देश मोठा! अर्थात, व्यक्ती व पक्ष याहून देशहित मोठे असते. विशेष म्हणजे हे वचन महानायकांच्या तोंडूनच ऐकायला मिळाले होते. जम्मू-काश्‍मीरमधील घडामोडींनंतर वरील वचनातील गोष्टींचा क्रम उलटा झाला असावा, असे वाटू लागले आहे. तीन-साडेतीन वर्षांनंतर उपरती होऊन भाजपने जम्मू-काश्‍मीरमधील संयुक्त सरकारमधून काढता पाय घेतला. यासाठी दोन प्रमुख कारणे देण्यात आली.

पहिले कारण सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)कडून जम्मू व लडाख या दोन विभागांची उपेक्षा आणि वाढता कट्टरतावाद आणि त्या अनुषंगाने ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था. जम्मू व लडाखच्या उपेक्षेने तळमळलेल्या भाजपला काश्‍मीर खोऱ्याचे नाव घेता आले नाही, याचे कारण बहुधा तेथे गेल्या साडेतीन वर्षांत खरोखरच नंदनवन स्थापन झाले असावे ! थोडक्‍यात लंगड्या सबबी सांगून आपली "व्होटबॅंक' शाबूत ठेवण्याच्या धडपडीत भाजपने हा निर्णय केला. 

देशहिताला तिलांजली दिली. जम्मू व लडाखमध्ये कोणाचे वर्चस्व आहे हे सांगण्याची गरज नाही. भाजपला विधानसभेत ज्या 25 जागा मिळाल्या त्या जम्मू विभागात मिळाल्या आहेत. लडाखमधील बौद्धधर्मीय आणि शियापंथी मुस्लिम हे नेहमीच केंद्र सरकारच्या बाजूने राहिलेले आहेत. लोकसभेच्या ज्या तीन जागा भाजपने जिंकल्या होत्या त्या जम्मू, उधमपूर व लडाख याच आहेत.

भाजपने "पीडीपी'सारख्या विभाजनवादाबाबत सौम्य भूमिका घेणाऱ्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी केल्याची तीव्र प्रतिक्रिया जम्मूमधील मतदारांत निर्माण झाली होती. परंतु, त्यांना कसेबसे शांत राखण्यात आले होते. आता लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागलेली आहे. राष्ट्रवाद, देशभक्ति, कट्टरतावाद व दहशतवाद यांच्या आधारे "देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही' अशा नव्या मुद्यावर ही निवडणूक लढविण्याच्या रणनीतीचा हा भाग आहे. 

गेल्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न असफल ठरल्याने झालेल्या पराभवांमुळे विचलित झालेल्या महा व सहनायकांना फेर-रणनीतीची आवश्‍यकता भासू लागली असावी. अज्ञात हल्लेखोरांनी प्रसिद्ध पत्रकार आणि काश्‍मीरमध्ये शांततेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या शुजात बुखारी यांची 14 जूनला हत्या केली. अद्याप त्यांच्या हत्येचे गूढ उलगडलेले नाही. या हत्येचे देशभरात पडसाद उमटले आणि त्यानंतरच काश्‍मीरमधील घडामोडींनी वेग घेतला आणि 19 जूनला भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय केला. 

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठीचे राजकीय हिशोब आणि आडाखे मांडून भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांचा पाठिंबा काढून घेतला. मेहबुबा यांच्यादेखील ते एका परीने पथ्यावरच पडले, याचे कारण भाजपशी हातमिळवणी करून त्यांनादेखील त्यांचा जनाधार टिकवून ठेवणे अवघड झाले होते. किंबहुना रमझानच्या काळातील शस्त्रबंदीला केंद्र सरकारने मुदतवाढ न दिल्याने मेहबुबा मुफ्ती नाराज होत्या व त्याच राजीनामा देण्याच्या तयारीत होत्या; परंतु भाजपने त्यांना चकवा देऊन बाजी मारली. आता प्रश्‍न निर्माण होतो तो पुढे काय ? लोकनियुक्त सरकार गडगडल्यानंतर आणि काश्‍मीरमध्ये केंद्र सरकारची राजवट लागू झाल्यानंतर आता सुरक्षा दलांना दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी पूर्ण मोकळीक मिळेल आणि कठोर कारवाईद्वारे दहशतवाद्यांना वठणीवर आणणे अशी वक्तव्ये भाजपनेत्यांनी सुरू केली आहेत.

यासंदर्भात लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की सेनेची दहशतवादविरोधी मोहीम पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. राज्यात सरकार असतानाही सेनेला कधीही अडचण आलेली नव्हती. त्यामुळे काश्‍मीरमध्ये "मस्क्‍युलर पॉलिसी' म्हणजेच कणखर व कठोर धोरण अमलात आणण्याची जी वक्तव्ये केली आहेत ती म्हणजे मिशीला तूप लावण्याचा प्रकार आहे. एकच उदाहरण पुरेसे आहे. 

काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट झाल्याचे भाजपचे काही प्रवक्ते दावा करताना हे राज्य पार "आयएसआयएस' सारख्या संघटनांशी निगडित दहशतवाद्यांच्या ताब्यात गेल्याचे बिनदिक्कत सांगतात व एकप्रकारे खोटा प्रचार करत असतात. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारीच एका निवेदनाद्वारे काश्‍मीरमध्ये "आयएसआयएस' वगैरे काही नसल्याचा खुलासा केला आहे. गुप्तचर विभागाने खोऱ्यात सध्या 21 प्रमुख दहशतवादी म्होरके आणि त्यांचे काही अनुयायी असून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जात असल्याचेही म्हटले आहे.

वर्तमान राजवटीचे काश्‍मीर धोरण निश्‍चित काय आहे? संसदेतील प्रश्‍नोत्तरे आणि माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या 48 महिन्यांत म्हणजेच महानायकांच्या कारकिर्दीत 379 जवान हुतात्मा झाले आणि 239 नागरिक मृत्युमुखी पडले. सीमेवर तीन हजारांपेक्षा अधिक शस्त्रबंदी उल्लंघने झाली. पूर्व-सरकारांच्या तुलनेत ही संख्या प्रचंड आहे. 

काश्‍मीरमध्ये संवादाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या सरकारने काय केले ? यासाठी या सरकारने कोणतेही धोरण, भूमिका किंवा रूपरेषाच तयार केली नाही. माजी गुप्तचर प्रमुख दिनेश्‍वर शर्मा यांना मध्यस्थ म्हणून नेमल्यानंतरही अद्याप ते भेटीगाठीच करीत आहेत.

ज्यांचा काश्‍मीर खोऱ्यात कोणताही प्रभाव नाही अशा मंडळींना ते भेटत आहेत, याचे कारण हुरियत किंवा तत्सम संघटनांच्या प्रतिनिधींना भेटण्याचा अधिकारच त्यांना देण्यात आलेला नाही. काश्‍मीरच्या भल्यासाठी "पीडीपी' बरोबर सरकारमध्ये सामील होण्याची फुशारकी मारणाऱ्या भाजपने तीन वर्षे काय केले हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. 

काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांचेच यापुढील काळात वर्चस्व राहील. यामुळे नागरिकांचे सामान्य जीवन विस्कळित होण्याचा धोका संभवतो. सुदैवाने लष्कराच्या नेतृत्वात समजूतदारपणा असल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. पूर्वी लष्कराने दगडफेक करणाऱ्या मुलांवर व विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालविण्यास नकार दिलेला होता आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनीदेखील पोलिसी बुद्धीने चालणाऱ्या दिल्लीश्‍वरांना राजकीय संवाद प्रस्थापित करण्याचा सल्ला दिलेला होता.

विशेष म्हणजे आता सरकार पडल्यानंतर सेनाप्रमुख बिपिन रावत यांनी दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या कारवाईला असलेल्या मर्यादांची जाणीव करून देताना सरकारने संवादाचा मार्ग अमलात आणला पाहिजे, असे सांगून कानपिचक्‍याच दिलेल्या आहेत. 

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी "इन्सानियत-जम्हूरियत (लोकशाही)-कश्‍मिरियत' या आधारे काश्‍मीर समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न केले. नंतरच्या मनमोहनसिंग सरकारनेही तेच धोरण चालू ठेवले होते आणि परिणामी काश्‍मीर तसेच सीमाभाग हा बहुतांशी शांत व स्थिरावला. याचे श्रेय त्या नेत्यांच्या मुत्सद्देगिरीला द्यावे लागते. आता गावंढळपणा व दादागिरीमुळे काश्‍मीर पुन्हा अशांत व अस्थिर झाले. त्याचा उपयोग निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी तसेच सबुरीचा सल्ला देणारी मंडळी आणि विरोधी पक्षांना तत्काळ देशद्रोही ठरविण्यासाठी केला जाऊ लागला आहे.

देशहितापेक्षा पक्षाला आणि पक्षापेक्षा महानायकाच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे धोरण आहे. म्हणूनच पुन्हा वाजपेयींच्या त्या ऐतिहासिक ओळींचीच आठवण येते ...... ""छोटे मन से कोई बडा नहीं होता, टूटे मन से कोई खडा नहीं होता !