परराष्ट्र धोरण बहुसंलग्नतेकडे 

विसाव्या शतकाच्या उत्तराधात अमेरिका विरुद्ध सोव्हिएत महासंघ या दोन ध्रुवांमध्ये अटीतटीची स्पर्धा सुरू होती व म्हणूनच युरोप व अटलांटिक सागरी क्षेत्र जगात गाजत होते; पण 1991 मध्ये सोव्हिएत महासंघ संपुष्टात आला आणि जागतिक राजकारणाचा गुरुत्वमध्य आशिया व प्रशांत महासागर क्षेत्राकडे स्थलांतरित झाला.

एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच चीन व भारत या दोन देशांचे महत्त्व चढत्या भाजणीने वाढणार, हे स्पष्ट झाले. तेव्हा तर अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांना कळून चुकले, की यापुढे मॉस्कोऐवजी बीजिंग ही राजधानीच आपल्याला आव्हान देणार आहे. अशा परिस्थितीत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताच्या नेतृत्वाखाली नव्याने व्यूहरचना आखली पाहिजे, या जाणीवेतून वॉशिंग्टनचे सत्ताधीश नवी मांडामांड करू लागले. 

सिंगापूरला नुकत्याच झालेल्या शांग्रिला परिषदेत अमेरिकेच्या या नव्या व्यूहरचनेचा उत्कट साक्षात्कार झाला. यापुढे अमेरिकी पॅसिफिक कमांड, हे "इन्डो-पॅसिफिक कमांड' या नावाने ओळखले जाईल,अशी घोषणा अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जनरल जेम्स मॅटिस यांनी तेथे केली. गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले, की आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचे नवे नाव इन्डो-पॅसिफिक क्षेत्र असेल. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाला धरून आणखी पुढचे पाऊल टाकले आहे. 

जगाच्या अशा बदलत्या राजकारणात भारताला नवा सन्मान मिळाला आहे; पण भारतासमोरची नवी आव्हानेही अधिक जटिल झाली आहेत. भारताने स्वतःच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी यापुढे भूसंलग्न मानसिकतेला समुद्र-संलग्न मानसिकतेची जोड दिली पाहिजे. भूदल, नौदल व हवाई दल या तिन्ही फळ्या अत्याधुनिक केल्या पाहिजेत. आग्नेय दिशेकडे चोख लक्ष दिले पाहिजे; तसेच वायव्य दिशाही लाखमोलाची आहे, याचे भान भारताने ठेवले पाहिजे आणि अमेरिका व चीन यांच्या सुंदोपसुंदीत आपले "सॅन्डविच' होणार नाही; भारताच्या सरहद्दी पेटणार नाहीत, याबाबतही अखंड सावध राहिले पाहिजे. 

नरेंद्र मोदींनी "शांग्रिला संवाद' परिषदेत इन्डो-पॅसिफिक क्षेत्राची संकल्पना छान विशद केली. उदाहरणार्थ, हे क्षेत्र आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यापासून अमेरिकेच्या पश्‍चिम किनाऱ्यापर्यंत पसरले आहे. हिंद महासागर, तसेच प्रशांत महासागरात सर्वसमावेशक व पारदर्शक धोरणे राबविली जावीत, अशी भारताची इच्छा आहे. आग्नेय आशियातील व अतिपूर्व आशियातील देशांना न्याय मिळावा, या दोन्ही महासागरांमधून मुक्त संचार करण्याची सर्वांना मोकळीक मिळावी, हीच भारताची आस आहे, असा आशय मोदींच्या भाषणात होता.

चीनने या दोन्ही महासागरांवर स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी 2015 मध्ये महत्त्वाकांक्षी व्यूहरचना अमलात आणली आहे. अमेरिकेच्या बलाढ्य आरमारातील विमानवाहू जहाजांना अटकाव करायचा व या जहाजांवरच्या क्षेपणास्त्रांपासून स्वतःच्या आरमाराचा बचाव करायचा, अशी चिनी उद्दिष्टे या व्यूहरचनेतून साकार होतील. ही व्यूहरचना ज्या विस्तीर्ण क्षेत्रात अमलात आली आहे, त्याच क्षेत्रात भारतालाही यापुढे कळीची भूमिका बजावायची आहे. म्हणूनच "शांग्रिला संवादा'तील मोदींचे भाषण ऐतिहासिक महत्त्वाचे ठरले. 

आज भारताच्या आरमारात "विक्रमादित्य' हे विमानवाहू जहाज आहे; पण मोदींनी विशद केलेल्या विशाल "इन्डो-पॅसिफिक' क्षेत्रात भारतीय आरमाराचा प्रभाव कायम ठेवायचा असेल, तर अमेरिका व चीन यांच्या मागे राहून चालणार नाही. आपल्या आरमाराला अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची जोड द्यावी लागेल; तसेच सर्व सामग्री भारतातच तयार करावी लागेल. अंदमानच्या 572 बेटांवर दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध कराव्या लागतील. इन्डो-पॅसिफिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण व संरक्षण करण्यासाठी नौदल, भूदल व हवाई दल या तिन्ही दलांची यंत्रणा अंदमानमध्ये तैनात आहे; पण यापुढे या यंत्रणेला अतिपूर्वेकडेही झेप घ्यावी लागेल. म्हणूनच समोरून येणाऱ्या आक्रमक जहाजांना अटकाव करण्यासाठी खोल सागरात दूरवर वेगाने जाऊ शकणारी जहाजे तयार करावी लागतील. समुद्र-संलग्न मानसिकता युद्धपातळीवर रुजवावी लागेल. 

भारताच्या आग्नेय दिशेला व अतिपूर्वेला जसे महत्त्व आहे, तसे व तितकेच महत्त्व वायव्येलाही आहे. तिथे तर चीन व पाकिस्तान हे दोन "राहू-केतू' भारताला छळत आहेत. या वायव्य दिशेचे महत्त्व लक्षात घेऊनच पंतप्रधान मोदी "शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन' च्या बैठकीसाठी चीनला गेले. रशिया, चीन, पाकिस्तान यांच्याबरोबर मध्य आशियातील चार देशांचे प्रमुखही तेथे आले होते. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, म्हणून काय केले पाहिजे, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. चीनने भारतातून काही वस्तूंची भरीव आयात करावी, ज्या नद्या चीनमध्ये उगम पावतात व भारतात येतात त्यांच्या प्रवाहांवर चीनने नियंत्रण ठेवावे; तसेच जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या भूमिकेला साथ द्यावी, अशा सूचना मोदींनी केल्या व त्या मान्यही झाल्या.

चीनने काश्‍मीरमधून पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत पोचण्यासाठी जो रस्ता बांधण्याचा घाट घातला आहे, त्याला भारताने विरोध केला. चीनने जगभर रस्ते व पूल यांचे जाळे विणताना कोणत्याही देशासमोर सार्वभौमत्वाला क्षती पोचविणारे आव्हान उभे करू नये, असा आग्रहही भारताने धरला. भूतानजवळ डोकलाममध्ये भारतीय लष्कराने चिनी सैन्याला अटकाव केला आहेच. म्हणजे चीनने मैत्रीच्या पडद्याआड भारतीय भूभागाचे अपहरण करू नये; उलटपक्षी भारताच्या वायव्येला शांतता प्रस्थापनेसाठी साह्यभूत व्हावे या दृष्टीने चीनमधील बैठक भारताला लाभदायक ठरली. 

अमेरिकेला चीनचे आव्हान संपुष्टात आणायचे आहे व भारताचीही हीच भूमिका आहे; पण म्हणून अमेरिकेच्या हातातले खेळणे बनण्यास मात्र आपला विरोध आहे. त्यामुळेच जागतिक व्यापार संघटनेत आपण चीनला पाठिंबा देऊन अमेरिकेचा निषेध नोंदविला आहे. अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंधही आपल्याला मान्य नाहीत, हे भारताने अमेरिकेला कळविले आहे. याच परिस्थितीत चीनलाही भारताने स्पष्ट केले आहे, की काहीही करून सतत अमेरिकेच्या विरोधात व्यूहरचना आखायची ही नीती आपल्याला मान्य नाही. भारताचे तटस्थ परराष्ट्र धोरण आता अधिक व्यवहार्य झाले आहे, भारताच्या हितसंबंधांची राखण करण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. नजीकच्या काळात लष्करी सामर्थ्य वाढविणे आणि विविध देशांशी सामरिक मैत्री सुदृढ करणे हे आपले परराष्ट्र धोरण आहे. म्हणजेच असंलग्नतेऐवजी बहुसंलग्नता हा भारताचा मंत्र आहे. या मंत्राच्या प्रकाशात आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण व्हावे, या हेतूने भारताने सामरिक स्वायत्तता काळजीपूर्वक जपली आहे.

चीनच्या पुढाकाराने जन्मास आलेल्या "इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंके'त भारत सहभागी झाला आहे. या बॅंकेकडून अर्थसाह्य मिळवून ठिकठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा भारताचा इरादा आहे. त्याचवेळी अमेरिकेकडून हेलिकॉप्टर, जहाजे तयार करण्यासाठी; तसेच हिंद महासागरात व प्रशांत महासागरातही अखंड टेहळणी ठेवण्यासाठी आवश्‍यक सहकार्य मिळविण्याचा आपला मनोदय आहे. रशियाबरोबरील संबंध अधिक जोमाने सुदृढ व्हावेत म्हणूनही आपण पावले उचलली आहेत. सारांश, अमेरिका वा चीन यांपैकी कुणाच्याही आहारी जायचे नाही व सगळ्यांशी सलोखा ठेवून "इन्डो-पॅसिफिक' क्षेत्रातील आपले नेतृत्व मजबूत करायचे, हेच खरे आपले धोरण असायला हवे.