भीती आणि भिंती (अग्रलेख)

लोकशाही मग ती संसदीय असो, की अध्यक्षीय; त्यात कारभार करण्यासाठी जेव्हा जनादेश मिळतो, तेव्हा तो मनमानी करण्याचा परवाना नसतो. नियंत्रण आणि संतुलनाच्या व्यवस्था आणि त्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्थांचा आदर ठेवूनच कार्यकारी प्रमुखाने कारभाराचा गाडा हाकणे अपेक्षित असते. परंतु, या तारतम्याशी फारकत घेतली, की अनर्थ ओढवतो. अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोक्‍सिको सरहद्दीवरील भिंतीच्या निधीचा प्रश्‍न कमालीचा प्रतिष्ठेचा बनवला. इतका की त्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचेच नव्हे, तर नागरिकांचेही नुकसान झाले.

भिंतीसाठीच्या निधीला डेमोक्रॅटिक पक्षाने मंजुरी न दिल्याने लागू झालेले "शटडाउन' दीर्घकाळ चालले. अखेर ट्रम्प यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले असले, तरी व्हायचे ते नुकसान झालेच. ठप्प झालेले आर्थिक व्यवहार सुरू झाले असले, तरी या पेचप्रसंगामागील "भीती' आणि त्यातून ज्या "भिंती' तयार झाल्या, त्या दोन्ही गोष्टी कायम आहेत. ट्रम्प यांनी सुधारित म्हणून जो प्रस्ताव सादर केला होता, तोही डेमोक्रॅटिक पक्षाला मान्य झाला नाही. काही जुजबी बदल करून आधीचाच प्रस्ताव ट्रम्प यांनी पुन्हा मांडला, असे सांगून विरोधकांनी तो धुडकावून लावला. अमेरिकेतील राजकीय विसंवाद किती विकोपाला गेला आहे, याचेच दर्शन घडविणारा हा घटनाक्रम आहे. 

अमेरिकेतील कायद्यानुसार एखाद्या कामासाठी, योजनेसाठी प्रस्तावित निधीला मंजुरी मिळाली नाही, तर तांत्रिकदृष्ट्या सरकारी खजिना रिकामा होतो. सरकारला काम थांबविणे भाग पडते. त्याला "शटडाउन' म्हटले जाते. ट्रम्प यांनी गेल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात स्थलांतरितांचा ओघ थांबविण्यासाठी मेक्‍सिको सरहद्दीवर भिंत घालण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, प्रतिनिधिगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाने त्यांच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नाही. अशा प्रकारचा विरोध सहन करण्याची ट्रम्प यांची मानसिकता नाही. त्यामुळे राजकीय चर्चा, संवाद आणि वाटाघाटी, असे मार्ग वापरून या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही. परिणामतः पेच चिघळला. आजवर ओबामा यांच्यासह अनेक अध्यक्षांच्या कारकीर्दीत "शटडाउन'ची वेळ आली होती, हे खरे; परंतु या वेळी तो पेच खूपच लांबला. ट्रम्प यांनी आपला हेका सोडला नाही, उलट प्रसंगी आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार वापरू, अशी धमकी दिली.

सत्ताधाऱ्यांनी "आपण म्हणू तीच पूर्व' असा अहंकार बाळगला, की विरोधकही ताणून धरतात. डेमोक्रॅटिक पक्षाने तेच केले. यापूर्वी त्या पक्षानेही मेक्‍सिको स्थलांतरितांचे लोंढे थोपविण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नावर दोन्ही पक्षांत चर्चा-देवघेव अशक्‍य होती, असे नाही. तरीही ट्रम्प यांच्याकडून तसा पुढाकार घेतला गेला नाही किंवा परिणामकारक असे प्रयत्न झाले नाहीत. याचे कारण अर्थातच सत्तेचा अहंकार. 

बावीस डिसेंबरपासून आठ लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वेतन मिळाले नव्हते. त्यांच्या प्रतिनिधींनी अध्यक्षांकडे वारंवार प्रश्‍न मांडूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. यातून झालेल्या कोंडीमुळे केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांचेच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले. आर्थिक विकास दराला फटका बसणार, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला. 2008च्या आर्थिक अरिष्टानंतर निर्माण झालेले मंदीचे मळभ हळूहळू दूर होऊन आता कोठे आर्थिक परिस्थिती पुन्हा सावरणार, असे चित्र निर्माण झालेले असतानाच हा फटका बसला. हे एवढ्यावरच थांबले नाही. ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेच्या आलेखालाही उतरती कळा लागणार, अशी चिन्हे दिसू लागली. 

मोक्‍सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे कशाप्रकारे गुन्हेगारी वाढली आहे, त्यात किती जीवितहानी झाली आहे, स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे कसे वाढले आहेत, अशी आकडेवारी देत ट्रम्प स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी भिंत हाच एकमेव उपाय आहे, असे सतत सांगत राहिले. काही काळ लोकांना आकृष्ट करण्यात यशस्वीही झाले. परंतु, नुसत्या भावनांवर व्यवहार चालत नाही. या संपूर्ण पेचप्रसंगातून मिळतो आहे तो हाच धडा. भावनांना हात घालणारी आणि अस्मितांचे निखारे फुलविणारी भाषणे करून ट्रम्प यांना लोकप्रियता लाभली होती; पण तिलाच धक्का जातो आहे

म्हटल्यावर त्यांनी नरमाईचा पवित्रा घेतला. याचे कारण ज्यासाठी हा सारा अट्टहास केला, त्या उद्दिष्टावरच पाणी पडण्याची स्थिती निर्माण झाली. जी लवचिकता आधीच दाखवायला हवी होती, ती एवढ्या सगळ्या दुष्परिणामांनंतर ट्रम्प यांना सुचलेली दिसते. पण, त्यातून अमेरिकेतील आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर तयार झालेली कोंडी फुटली, असे मात्र म्हणता येणार नाही.