संघर्षापेक्षा सामोपचार हिताचा 

रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादाची बाब नवीन नाही. काही वाद अंतर्गत राहिले, तर काही सार्वजनिकही झाले. परंतु, आतापर्यंत या वादांमध्ये दोन्ही बाजूंकडून सामोपचार दाखविला गेला होता. याचे कारण लोकशाही व्यवस्था ही संवाद, सामोपचार, सर्वसंमती, सहमती यांच्या आधारेच चालत असते. ती परिपक्वता दोन्ही बाजूंनी दाखविल्यास पेचप्रसंगातूनही मार्ग निघतो व गोष्टी सुरळीत होतात.

वर्तमान राजवटीचे स्वरूप निराळे आहे. एकतर राजवटीचा अहंकार असाधारण असा आहे. सामोपचारापेक्षा संघर्ष आणि धाक यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक ऐकत नसेल तर प्रसंगी त्यांना दम देण्याचा असंस्कृतपणाही दिसून येतो. त्यातच 1934 च्या रिझर्व्ह बॅंक कायद्यातील कलम 7चा प्रसंगी वापर करण्याची दमबाजी अर्थमंत्र्यांनी करावी हे आश्‍चर्यकारक होते. ब्रिटिशांच्या राजवटीत रिझर्व्ह बॅंकेने म्हणजे केंद्रीय बॅंकेने भारतात कशा प्रकारचे मुद्राविषयक धोरण राखले पाहिजे आणि ते ब्रिटिश हितसंबंध जपणारे असले पाहिजे, यासाठी या कलम 7ची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार ब्रिटनमधील सरकार रिझर्व्ह बॅंकेला आदेश देऊन त्यांना पाहिजे ती धोरणे अमलात आणत असे. परंतु, देश स्वतंत्र झाल्याचे वर्तमान राजवटीच्या आठवणीत नसावे व त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर कधीही न वापरलेल्या कलमाची तरतूद वापरण्याचा धाक ते रिझर्व्ह बॅंकेला दाखवू पाहत आहेत. त्याचा अर्थ सरळ सरळ रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नरांवर अविश्‍वास दाखविणे हा असतो आणि त्यांनी राजीनामा देणे अपेक्षित असते.

केवळ राजकीय स्वार्थासाठी सरकार कोणती मजल गाठू शकते याचा याहून दुसरा मोठा नमुना असू शकणार नाही. बहुधा याच्या परिणामांची कल्पना सरकारला आली असावी आणि वेळीच सरकारने काहीशी समजूतदार भूमिका घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेची जाणीव असल्याचे जाहीर वक्तव्य करून पेच चिघळू दिलेला नाही. 

रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारमधील वादाचे चार-पाच प्रमुख मुद्दे आहेत. प्रश्‍न हे मुद्दे नसून सरकार त्याबद्दल इतके आग्रही का आहे हा आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे संचालन करणारी मंडळी ही त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात आणि आर्थिक परिस्थितीचे उचित आकलन करूनच ते पावले टाकतात. असे असताना सरकारला ज्या गोष्टी हव्या आहेत, त्या करण्यास रिझर्व्ह बॅंक तयार का होत नाही, असा प्रश्‍न आहे आणि पेचही! सरकारची जी प्रमुख मागणी आहे, ती अतिलघू-सूक्ष्म (मायक्रो), लघू व मध्यम क्षेत्रांतील उद्योगांना कर्ज देण्याबाबतची आहे. हे क्षेत्र रोजगारनिर्मितीचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला सध्या जाणवणारी पैशांची चणचण भागविण्यासाठी बॅंकांकडून त्यांना सहज कर्ज मिळाल्यास हे क्षेत्र पुन्हा जोमाने कार्यान्वित होईल, रोजगार उपलब्ध होतील आणि अर्थव्यवस्थेलाही गती येईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जात आहे. हा निव्वळ मानभावीपणा आणि शहाजोगपणा आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेला खलनायक करण्याचा डाव आहे. ज्या क्षेत्रासाठी सरकारचा हा आटापिटा आता चालला आहे, त्या क्षेत्रावर ही पाळी आणली कुणी याचे उत्तर सरकार देणार आहे का? कारण ही वेळ सरकारनेच आणलेली आहे. नोटाबंदीची घोषणा व त्यानंतर नोटा बदलण्यासाठी सर्वांची झालेली जीवघेणी धावपळ, त्यात शंभरावर लोकांचे गेलेले बळी. त्या पाठोपाठ महानायकांनी "जीएसटी'च्या अमंलबजावणीचा घाट घातला. परिणाम? अतिलघू, लघू व मध्यम उद्योगांचे क्षेत्र पार खलास! वर्तमान सत्ताधारी पक्षाचा हा परंपरागत मतदार होता. नोटाबंदी व "जीएसटी'ची सदोष अंमलबजावणी यामुळे या क्षेत्राचे अस्तित्वच संकटात आले. आता त्यांच्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बॅंकेला दमात घेऊ लागले आहे; कारण उघड व स्पष्ट आहे - मतांचे राजकारण! ब्रिटिश साम्राज्यवादी ज्या कायद्याचा वापर करीत, त्याच्या वापराची धमकी देणारे हे सरकार आहे. या क्षेत्रातील लहान उद्योजक बॅंकांप्रमाणेच "एनबीएफसी' (नॉन बॅंकिंग फायनान्शियल कंपनी)कडून कर्ज घेत असतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने "एनबीएफसी'मध्ये पैसे ओतावेत अशी केंद्र सरकारची मागणी आहे.

थोडक्‍यात स्वतः अविचाराने केलेल्या चुकांसाठी आता रिझर्व्ह बॅंकेने पुढे येऊन आपल्याला वाचवावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. या इच्छेत गैरही काही नाही; कारण सरकारचे एखादे पाऊल चुकू शकते, परंतु त्यासाठी धाकदपटशा दाखविण्याऐवजी रिझर्व्ह बॅंकेशी संवाद साधून पेचातून मार्ग काढणे सहज शक्‍य आहे, याची सरकारला जाणीव नसावी. 

सरकारी बॅंकांच्या "एनपीए' (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) म्हणजेच वसुली होऊ न शकणाऱ्या कर्जांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने तयार केलेले निकष कडक आहेत आणि त्यात काही प्रमाणात शिथिलता आणून ते सौम्य करावेत, अशीही सरकारची इच्छा आहे. असे न केल्यास बॅंकांची वाट लागेलच, परंतु बॅंका उद्योगांना कर्ज देण्याच्या अवस्थेतही राहणार नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती थांबेलच! परंतु खासगी बॅंकांच्या तुलनेत सरकारी बॅंकांचे स्थान धोक्‍यात येईल व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचा चांगला संदेश जाणार नाही, असे मत सरकारने व्यक्त केले आहे. हा मुद्दा योग्य असला तरी "एनपीए'च्या चक्रातून कायमस्वरूपी बाहेर निघण्यासाठी कडक उपायांचीच गरज आहे आणि दीर्घकाळात त्याचा फायदाच होईल, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका आहे. सरकारची त्याला हरकत आहे. येथे सरकारचा दुटप्पीपणा दिसून येतो. एकीकडे "एनपीए'ची अक्राळविक्राळ समस्या आहे म्हणून ओरडायचे आणि त्यासाठी कडक कारवाई करायची म्हटले की माघार घ्यायची. नोटाबंदीसारखा जालीम उपाय करून सर्वसामान्य जनतेला छळताना सरकारला सौम्यपणा आठवला नव्हता आणि वर पंतप्रधानांनी "मी कठोर उपाय यापुढेही करीत राहीन' असे वाक्ताडनही केले होते.

मग फक्त येथेच सरकार बचावात का? बड्या उद्योगांची प्रकरणे आहेत म्हणून व पुन्हा त्यांना कर्जे मिळावीत म्हणून? एवढेच करून सरकार थांबताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या "रिझर्व्ह फंडा'वरही त्यांची नजर आहे. देशातील चलन किंवा मुद्राबाजाराच्या स्थिरतेसाठी रिझर्व्ह बॅंक हा राखीव निधी राखत असते. त्या निधीतील काही भाग खुला करावा अशी मागणी सरकार करीत आहे आणि रिझर्व्ह बॅंक त्याला तयार नाही. 
इतरही काही तांत्रिक मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात संघर्षाची स्थिती आहे. सर्वच तपशील देणे शक्‍य नाही, परंतु सरकारच्या आक्रमकतेपुढे नमते घेण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने अजूनपर्यंत तरी नकार दिलेला असल्याने संघर्षाची स्थिती आहे.

येत्या 19 नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आहे. त्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने काहीशी सामोपचाराची भूमिका घेतली आहे आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडूनही तशीच अपेक्षा आहे. तसे घडल्यास देश व अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले राहील. अन्यथा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी सवंग व हलके अर्थकारण आणि राजकारण करणाऱ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते.