राजधानी दिल्ली : जेवढे मोठे सामर्थ्य, तेवढीच जबाबदारी!

लोकसभा निवडणुकीच्या फलनिष्पत्तीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून छोटेखानी; पण सूचक अशी प्रतिक्रिया आली. सरकार्यवाह सुरेशजी ऊर्फ भय्याजी जोशी यांनी या प्रतिक्रियेत "पुनःश्‍च स्थिर सरकार मिळाल्याने कोट्यवधी भारतीय सुदैवी आहेत. हा "राष्ट्रीय शक्ती'चा विजय आहे. या लोकशाहीच्या विजयात योगदान देणाऱ्या प्रत्येकाला अनेक शुभेच्छा! जगासमोर पुन्हा एकदा लोकशाही आदर्श व भावना प्रस्थापित झाल्या.

नवे सरकार सर्वसामान्यजनांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करील आणि त्यात यशस्वी होईल, असा आम्हाला विश्‍वास आहे,' असे नमूद केले आहे. या निवेदनातील अखेरच्या वाक्‍यात ते म्हणतात, "निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्व कटुता संपेल आणि जनतेने दिलेला कौल नम्रतेने स्वीकारला जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे.' 

संघाने व्यक्त केलेली ही भावना दखलपात्र आहे. जनतेने स्थिरता आणि सातत्य, यासाठी आधीच्याच राजवटीला पुन्हा वाढीव बहुमताने कौल दिला आहे, असे मानल्यास त्याच्याशी विसंगत आचरण हे विपरीत ठरेल. निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या राजकीय लढाईत कटुता, कडवटपणा निर्माण होत असतो. परंतु, आता तो मागे टाकणे आणि नम्रतेने हा कौल स्वीकारणे, हा संघाचा सल्ला अतिशय उचित असून, सत्ताधारी पक्षाची पालक संघटना या नात्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.

आगामी आव्हानांच्या संदर्भात एकप्रकारे सावधगिरीचा दिलेला हा संदेश निश्‍चितच लक्षणीय आहे. नव्या सरकारचा आगामी मार्ग फारसा सुखावह नाही. अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. निवडणूक हे राजकीय आव्हान होते. त्याचा यशस्वी मुकाबला करून सत्ताधारी पक्षाने 2014 पेक्षा अधिक मोठे यश मिळविले आहे. तेव्हा आता काही काळासाठी राजकीय आघाडीवर शांतता स्थापन होण्यास हरकत नसावी. 

आता नव्या सरकारपुढे आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने उभी आहेत. सर्वप्रथम सरकारला अर्थसंकल्प तयार करावा लागेल. मावळते अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृतीचा प्रश्‍न असल्याने त्यांच्याकडे पुन्हा ही जबाबदारी दिली जाणे काहीसे अवघड मानले जाते. त्यांच्या अनुपस्थितीत पूर्वी ही जबाबदारी सांभाळणारे पीयूष गोयल यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे किमान अर्थसंकल्पाची बाब मार्गी लावली जाऊ शकेल.

जुलैमध्ये होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प महत्त्वाचा अशासाठी आहे, की त्या माध्यमातून सरकारच्या आगामी आर्थिक प्रवासाची दिशा समजणार आहे. या प्रवासात सरकार कोणत्या आर्थिक आव्हानांचा प्राधान्याने मुकाबला करू इच्छिते, याचे आकलन यानिमित्ताने समोर येईल. सर्वसाधारणपणे रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक, अर्थव्यवस्थेतील मंदगती दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजना व कृषिक्षेत्रातील संकटस्थिती दूर करण्याचे उपाय, यावर सरकारला अग्रक्रमाने कृती करावी लागेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला आहे. वित्तीय आघाडीवर वाढती वित्तीय तूट ही चिंतेची बाब आहे. जवळपास 3.9 ते 4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट पोचल्यात जमा आहे आणि वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याशी विसंगत अशी ती वाढ असल्याने सरकारला त्याबाबत काहीशी कडक व शिस्तीची भूमिका घ्यावी लागणे अपेक्षित आहे.

सरकारी खर्चाला लगाम घालताना कल्याणकारी योजना व कार्यक्रमांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, अशी तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. निवडणुका नुकत्याच संपल्या आहेत आणि त्यामुळे नवे सरकार काहीतरी चमकदार व लोकानुनयी योजना सादर करील, अशी स्वाभाविक अपेक्षा जनतेत असली, तरी सध्याची आर्थिक आव्हाने पाहता ते कितपत शक्‍य आहे, हा मोठा प्रश्‍न आहे. या मालिकेतच परकी व्यापार व निर्यातीच्या आघाडीवरही प्रतिकूल अशी स्थिती आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थाही मंदावलेली आहे. त्यामुळे निर्यातीच्या माध्यमातून उद्योगधंद्यांना चालना देणे शक्‍य न झाल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी निर्माण करून त्याला चालना देणे, त्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अर्थपुरवठा करणे, या उपाययोजनाही सरकारला करता येतील. त्यादृष्टीने मॉन्सूनचा अचूक अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने नियोजन करावे लागणार आहे.

सुरवातीच्या अंदाजानुसार मध्य व पूर्व भारतात यावर्षी पाऊस दगा देण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यावर मात करण्याचे संकटकालीन उपाय आधीच करावे लागतील. शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचे नाते लक्षात घेऊन पावले टाकावी लागतील. यामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचा उपयोग कसा करून घेता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले; तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळू शकतो. 

कोणत्याही सरकारला एकांगी किंवा एककल्ली राज्यकारभार करता येत नाही. सरकारपुढे आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय व परराष्ट्र संबंध, सुरक्षा अशा विविध आघाड्यांवरील विषय असतात. त्या सर्वांकडेच सरकारला लक्ष द्यावे लागते. देशांतर्गत प्रश्‍नांमध्ये काश्‍मीरचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. मावळत्या सरकारने दहशतवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. प्रथम त्यांचे कंबरडे मोडून त्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणायचे, हे या धोरणाचे सूत्र आहे. परंतु, जगभरातील अनुभव पाहता या सूत्राच्या यशाचे प्रमाण मोठे नाही.

वाटाघाटीच्या मार्गाने आणि काश्‍मिरी जनतेच्या आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन पावले टाकावी लागतील. काश्‍मिरी जनतेत निर्माण झालेली परात्मता कमी होऊन त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घ्यावे लागेल आणि पाकिस्तानला काश्‍मीरच्या मुद्द्यावर तेच चोख प्रत्युत्तर राहील; अन्यथा ही जखम वाहतच राहील आणि कुरापतखोर पाकिस्तानला बहाणे मिळत राहतील. पाकिस्तानला कायमस्वरूपी चूप करण्याचा मार्ग काश्‍मिरी जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेणे, हा आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सामाजिक न्यायाच्या शक्तींना नामोहरम करताना आर्थिक मुद्द्याचा आधार घेऊन वंचित-शोषित आणि सधन अशी सामाजिक विभागणी करण्यात आली. त्यात यशही मिळाले. परंतु, त्याच आर्थिक सिद्धान्तावर कायम राहून सामाजिक न्यायाची जागा धार्मिक ध्रुवीकरणाने भरून काढण्याचे धोरण उक्ती आणि कृती, यातील विसंगती अधोरेखित करील. त्यातून नवे संघर्ष उत्पन्न होतील. याउलट वंचित-शोषितांना न्याय देण्याच्या भूमिकेमुळे सामाजिक स्थिरता निर्माण होऊ शकते.

ताज्या जनादेशामागे जनतेला हव्या असलेल्या स्थिरता व सातत्य या मुद्द्यांचा आधार असेल; तर सरकारला राजकीय, आर्थिक व सामाजिक स्थिरतेसाठी सातत्य आणि स्थिरतेला प्राधान्य देणारी धोरणेच अमलात आणावी लागतील. नव्या सरकारकडे स्थिरतेला आवश्‍यक असे संख्याबळ आहे. आता धोरणात्मक स्थिरता अपेक्षित आहे. कारण, "स्पायडरमॅन'मधील अतिलोकप्रिय संवादानुसार "विथ ग्रेट पॉवर, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी !' (जेवढे मोठे सामर्थ्य, तेवढीच मोठी जबाबदारी). संघालाही हेच अपेक्षित असावे!