उडदामाजी डावे-उजवे (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 ऑगस्ट 2018

नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून काही बुद्धिजीवींना झालेल्या अटकेला डाव्या-उजव्यांमधील संघर्षाची पार्श्‍वभूमी आहे. कारवाई पारदर्शक असावी आणि सर्वसामान्य माणसांचा तिच्यावर विश्‍वास बसावा, ही अपेक्षा अनाठायी नाही.

नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून काही बुद्धिजीवींना झालेल्या अटकेला डाव्या-उजव्यांमधील संघर्षाची पार्श्‍वभूमी आहे. कारवाई पारदर्शक असावी आणि सर्वसामान्य माणसांचा तिच्यावर विश्‍वास बसावा, ही अपेक्षा अनाठायी नाही.

नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याबद्दल बुद्धिवंत वर्गातील काही जणांच्या विरोधात सुरू झालेल्या अटकसत्रामुळे डाव्या व उजव्या विचारांमधील टोकाचा संघर्ष चर्चेत आला आहे. पुणे पोलिसांनी मंगळवारी मानवी हक्क क्षेत्रातील कार्यकर्ते, डावे विचारवंत अशी ओळख असलेल्या ॲड. सुधा भारद्वाज, तेलगू साहित्यिक वरवरा राव, गौतम नवलखा, वरनॉन गोन्साल्विस, अरुण परेरा यांना विविध शहरांत अटक केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी व पत्रकार गौरी लंकेश या विचारवंतांच्या हत्याप्रकरणात हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंध असलेल्या काहींना अलीकडेच अटक झाली होती. तत्पूर्वी त्यांच्यावरील छाप्यांमध्ये स्फोटके, बाँब, शस्त्रे सापडल्याने डाव्या विचारवंतांवरील कारवाईच्या टायमिंगवर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. खरेतर तुलना करणे गैर आहे; तथापि विचारवंतांच्या सुनियोजित हत्यांचे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या हिंदुत्ववादी संघटना आणि त्यांचे समर्थन करणारे राजकीय पक्ष अडचणीत आले असताना देशभरातील डाव्या विचारवंतांना, गरीब-आदिवासींसाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घरांची झडती, त्यापैकी काहींना अटक होते, याविषयी भुवया उंचावल्या जाणे स्वाभाविक आहे.  सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अटकेला पार्श्‍वभूमी आहे, ती गेल्या जानेवारीत कोरेगाव भीमा युद्धाला दोनशे वर्षे पूर्ण होत असताना पुण्यात पुरोगामी संघटनांनी आयोजित केलेली एल्गार परिषद आणि त्यानंतर एक जानेवारीला प्रत्यक्ष द्विशतकपूर्तीच्या दिवशी स्मृतिस्तंभ व नजीकच्या उफाळलेल्या हिंसाचाराची. त्याची चौकशी करणाऱ्या पुणे पोलिसांचा दावा आहे, की हिंसाचारामागे माओवादी गटांनी समाजात अशांतता निर्माण करण्याच्या हेतूने कट रचला व या गटांना वैचारिक रसद पुरविणारे त्यात सहभागी होते. परिणामी, पोलिसांनी आधी सुधीर ढवळे, प्रा. शोमा सेन आदींना अटक केली. माओवादी संघटनांशी संबंध, त्या संघटनांच्याच इशाऱ्यावरून कोरेगाव भीमा प्रकरण पद्धतशीरपणे पेटविण्याच्या आरोपांशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट हा नवा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यासंबंधीचे एक पत्र पोलिसांच्या हाती लागल्याचे सांगितले गेले. यापैकी किती तपशील प्रत्यक्ष न्यायालयासमोर गेले, हे आज सांगणे कठीण आहे. तथापि, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा समोर आल्यामुळे प्रकरण कोरेगाव भीमापुरते मर्यादित राहिले नाही. त्याने गंभीर स्वरूप धारण केले. आताही मंगळवारची कार्यकर्त्यांची अटक हा पोलिस तपासाचा व न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याने त्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नकोत, असे म्हणणाऱ्या मंडळींच्या दृष्टीने पंतप्रधानांच्या हत्येचा कथित कट हाच गंभीर मुद्दा समोर केला जात आहे. मुळात हे सारे काही ‘डावे विरुद्ध उजवे’ या लढाईचा भाग आहे व ती निकराने सुरू आहे. डाव्या विचारवंतांना अटक झाली की सरकारवर दडपशाहीचा आरोप होतो. असा आरोप करणारे लोक हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित अतिरेक्‍यांना अटक झाली, की मात्र पोलिसांची पाठ थोपटतात. याउलट उजव्यांचे. राव, परेरा, ढवळे, गडलिंग, सेन वगैरे मंडळींच्या अटकेविरुद्ध आवाज उठवला गेला, की न्यायव्यवस्थेवर तुमचा विश्‍वास नाही का, असा प्रश्‍न विचारणारे उजवे सनातनी मंडळींची अटक मात्र हिंदूंच्या विरोधातील कटाचा भाग असल्याचा गळा काढतात. राजकीय पक्ष मात्र दोन्ही विचारधारांमधून घडविल्या जाणाऱ्या हिंसक कारवाया आणि अटकेच्या कारवाईचा सोयीने राजकारणासाठी वापर करतात. या पार्श्‍वभूमीवर, पोलिस, सीआयडी किंवा सीबीआय, एनआयए अशा विविध तपासयंत्रणा तसेच सत्ताधारी मंडळींवर मोठी जबाबदारी आहे. दोन्हींची विश्‍वासार्हता पणाला लागलेली आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक केलेल्यांना कोठडी देता येणार नाही, फार तर नजरकैदेत ठेवण्यात येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितले आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

तपासाचा सगळा भाग उघड करता येत नसला तरी त्यात अंतर्विरोध असू नये, कारवाई पारदर्शक असावी आणि डाव्या-उजव्या विचारांच्या पलीकडे असणाऱ्या सर्वसामान्यांचा तिच्यावर विश्‍वास बसावा, ही अपेक्षा अनाठायी नाही. एल्गार परिषदेशी संबंधित अनेकांना अटक होत असताना तिच्या मूळ आयोजकांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करणे, एकीकडे कोरेगाव भीमा प्रकरणात संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे हे सूत्रधार असल्याचा दावा करणे व त्याचवेळी वैचारिकदृष्ट्या दुसऱ्या टोकांवरील मंडळींवर त्याचा ठपका ठेवणे, असे काही अंतर्विरोध या कारवाईमध्ये दडले आहेत.एकूणच या घडामोडींमधील सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित होतात. हे संशयाचे मळभ दूर होणे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आवश्‍यक आहे.

Web Title: pune police arrested naxalite and editorial