भाष्य : प्रश्न पीएचडी संशोधनाच्या दर्जाचा

- डॉ. रामानंद नंद

पीएचडी संशोधनाच्या दर्जाचा प्रश्न धोरणात्मक धरसोडीमुळे तीव्र बनला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील तर पीएचडी पदवी आणि त्यासाठीचे शिक्षण-संशोधन याची प्रतिष्ठा आणि माहात्म्य पुनःप्रस्थापित करण्याची गरज आहे.

देशात पीएचडीसाठी करण्यात येणाऱ्या संशोधनाचा दर्जा कितपत समाधानकारक आहे, याविषयी अलीकडे चिंता व्यक्त होते. प्रबंधाला मान्यता देण्यासाठी लाच घेतली गेल्याचे नुकतेच घडलेले प्रकरण हे मूळ दुखण्याचे एक लक्षण आहे. एकूणच हा प्रश्न विकोपाला गेला आहे. संशोधनाच्या दर्जातील घसरण आणि संबंधित समस्यांची विविध कारणे आहेत. त्यापैकी एक ठळक कारण म्हणजे सातत्याने केले गेलेले धोरणात्मक बदल.

संशोधक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळण्याचे एक उत्तम साधन म्हणून पीएचडी पदवीकडे पाहिले जाते. आपापल्या क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर हे विद्यार्थी काम करतात आणि त्या त्या विषयाच्या आकलनात आपल्या संशोधनातून भर घालतात. त्यांना त्याआधी जे प्रशिक्षण मिळते, ते अत्यंत महत्त्वाचे असते. ते प्रशिक्षण आणि त्यांच्या अनुभवाची जोड यातून स्वतंत्रपणे केलेले संशोधन ही बाब मोलाची असते. अशा संशोधकांची संख्या वाढणे हे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. पण मग हे सगळे आपल्याकडे नीट घडत का नाही?

माझ्या मते पीएचडी पदवीसाठी केलेल्या अभ्यास-संशोधनाचा दर्जा घसरण्यामागे काही धोरणात्मक कारणे आहेत. या पदवीच्या संदर्भातील नियमनाची चौकट वेळोवेळी बदलत गेली. विद्यापीठ अनुदान मंडळाने (यूजीसी) पीएचडीच्या पात्रतेसंबंधीचे जे नियम २०१०मध्ये नव्याने केले, त्यानुसार ज्या विद्यार्थ्यांनी २००९पूर्वी नोंदणी केली आहे आणि ज्यांना ‘सहाय्यक प्राध्यापक’ होण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी ‘राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा’ (नेट) अनिवार्य करण्यात आली. त्यानंतर यूजीसीचे तत्कालिन अध्यक्ष अरुण निगवेकर यांनी २०१५मध्ये नवी मार्गदर्शक नियमावली आखली. निगवेकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून २०१६मध्ये विद्यापीठात नोकरी मिळविण्यासाठी ‘नेट’ अनिवार्य नाही, असे ठरले. त्यानंतर सहाय्यक प्राध्यापकपदाचे अनेक इच्छुक पीएचडीकडे वळले. त्यानंतर नव्या शैक्षणिक धोरणातील काही तरतुदी सौम्य करत ‘यूजीसी’ने अधिसूचना काढली आणि पीएचडीसाठी ‘नेट’ सक्तीचे राहणार नाही, असा निर्णय घेतला.

मूलगामी बदल सुचविणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये आले. त्यावेळी ठरविलेले एक उद्दिष्ट म्हणजे उच्च शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशसंख्या २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांनी वाढवणे. ते साध्य करण्यासाठी पीएचडीच्या जागा वाढविण्यात आल्या. महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही त्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. एका अर्थाने या पदवीचे ‘लोकशाहीकरण’ करण्यात आले. त्यातून प्रवेशसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. परंतु सातत्याने धोरणात्मक बदल झाल्याने गोंधळ वाढला. प्रवेशाविषयीचे निकष वेळोवेळी बदलण्यात आले. २०१८ मध्येनियमांतील काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आणि पीएचडी अभ्यासक्रम राबवण्यास महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली.

मुळात पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत झालेला हा विस्तार नीट राबविण्याइतकी विद्यापीठांकडील साधनसामग्री पुरेशी नाही, हे लक्षात घेऊन यूजीसीने महाविद्यालयीन अध्यापकवर्गाला पीएचडीसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली. परंतु त्यासाठी त्यांना पुरेसा अवधी व प्रशिक्षण दिले गेले नाही. विद्यापीठांनीदेखील ठरविलेली उद्दिष्टे राबविण्याची घाई केली. पण त्यामुळे संभ्रमात भरच पडली. ही घाई करण्यामागे विद्यार्थी व शिक्षक संघटनांनी आणलेला दबावही काही प्रमाणात कारणीभूत होता.

महाराष्ट्राचेच उदाहरण पाहू. अखिल भारतीय पातळीवरील उच्चशिक्षण सर्वेक्षणानुसार २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या दरम्यान पीएचडीसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या एकदम ९३ टक्क्यांनी वाढली. याच काळातील देशाची सरासरी वाढ ३२ टक्क्यांची होती. पण ही संख्यात्मक झेप घेताना त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा, क्षमतांचा विकास हे मात्र झाले नाही. या संख्यात्मक वाढीत पीएचडीच्या दर्जासाठी पुरेसे नियमन नव्हते.

नियमनाचा अभाव

२०११ ते २०१७ या काळातही डॉक्टरेटसाठी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी झाली. या संख्यात्मक विस्तारात दर्जाचे काय होणार हा प्रश्न यूजीसीपुढे होता. त्यामुळे दर्जा नियंत्रणासाठी प्रबंधांचे मूल्यमापन करण्यासाठी काही उपाय केले गेले. पीएचडीसाठी निवडलेल्या विषयाची छाननी विद्यापीठांचे संशोधन मंडळ व अभ्यासमंडळ यांच्याकडून करणे अनिवार्य करण्यात आले. याशिवाय अध्यापक आणि तज्ज्ञ यांचा समावेश असलेल्या शैक्षणिक परिषदेमार्फत प्रबंधांचे मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था झाली.

तपासणी आणि नियंत्रणाची व्यवस्था तयार केल्यानंतरही विषयांचा उथळपणा हा प्रश्न सुटला नाहीच. ढिसाळ धोरणात्मक नियोजनाची समस्याही पीएचडीच्या बाबतीत सातत्याने दिसून आली. २००९पूर्वी पीएचडी अभ्यासक्रमाचे पुरेसे नियमन नव्हते. प्रबंध प्रसिद्ध करण्याची अट नव्हती. पार्टटाइम पीएचडी हा रिवाज बनला होता. २०१६ मध्ये दर्जा सुधारण्यासाठी काही उपाय केले गेले. नियतकालिकांत संशोधनपर लेख प्रसिद्ध झाले पाहिजेत, अशी अट घालण्यात आली.

त्यातून निव्वळ फायद्यासाठी काढलेल्या नियतकालिकांचे पेव फुटल्याचे पाहून नियतकालिकांतील प्रसिद्धी सक्तीची न ठेवता ऐच्छिक करण्यात आली. वेगवेगळ्या प्रयत्नांनंतरही पीएचडीच्या दर्जाविषयीची चिंता दूर झाली नाही. हे सगळे घडत असतानाच शैक्षणिक क्षेत्रात करीअर करू इच्छिणाऱ्यांच्या मनोभूमिकेतही बदल होत गेला. प्रवेशपात्रता, प्रशिक्षण यांचे महत्त्व सातत्याने कमी केले गेले. गेल्या दोन दशकांत ही जी धरसोड पहायला मिळाली त्यामुळे प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांसह सर्वच ठिकाणच्या भरती प्रक्रियेचेही अवमूल्यन झाले.

‘नेट’ परीक्षेचे बंधन काढून टाकल्यानंतर पीएचडीचे महत्त्वच कमी झाले. केवळ चांगल्या नोकरीसाठी या गोष्टी करणाऱ्यांच्या दृष्टीने पीएचडी हा ‘चेकलिस्ट’पुरता विषय उरला. परिणामतः जिज्ञासा, ज्ञानलालसा आणि त्यातून केलेले संशोधन ही प्रक्रिया बऱ्याचअंशी लुप्त झाली आणि वेतनभत्ते आणि नोकरीतील संधी यापुरती ती सीमित झाली. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर समाजाने शैक्षणिक नोकऱ्यांना असलेले एक प्रकारचे उच्चस्थानच काढून घेतल्यासारखे झाले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (२०२०) जी दूरदृष्टी दाखविण्यात आली आणि जे व्यापक ध्येय ठरविण्यात आला, त्याच्याशी हे चित्र विसंगत आहे. शिक्षकाचे महत्त्व ओळखणारी शिक्षणव्यवस्था आणण्याचे ध्येय आपण धोरणात निश्चित केले आहे.

ते यशस्वी व्हायचे असेल तर पीएचडी पदवी आणि त्यासाठीचे शिक्षण-संशोधन याची प्रतिष्ठा आणि माहात्म्य पुनःप्रस्थापित करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांमधील कुतूहल जागविणारा, शिक्षणाची गोडी निर्माण करणारा अध्यापकवर्ग ही फार मोठी शक्ती असते. पण अशा प्रेरणादायी शिक्षकांची संख्या अल्प आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षण संस्थांकडून जे काही परिणाम अपेक्षित आहेत, ते मिळत नाहीत. यूजीसीने वेळोवेळी नियमावलींमध्ये जे बदल केले, त्यामागे सखोल विचार नव्हता.

त्या निर्णयांमुळे बऱ्याचदा विद्यार्थी आणि शिक्षकांत असंतोषच निर्माण झाला. एनसीटीई,यूजीसी, एआयसीटीई यासारख्या विविध यंत्रणांऐवजी उच्चशिक्षण संस्थांच्या नियमनासाठी एकच समावेशक संस्था असावी, हा विचार अद्याप साकार होऊ शकलेला नाही. या विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसतो. हे चित्र बदलण्यासाठी उपायांची गरज आहे. राष्ट्रीय शेक्षणिक धोरण-२०२० उच्चशिक्षण क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा घडवून आणेल, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक ‘सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च ॲंड गव्हर्नन्स’चे संचालक आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या आखणीप्रक्रियेत ते सहभागी होते.)