अग्रलेख : राज्याभिषेकाची पटकथा!

अखेर सोनिया गांधी यांच्यानंतर या अवघे 131 वर्षांचे वयोमान असलेल्या पक्षाची सूत्रे राहुल यांच्याकडे जाणार, यावर कॉंग्रेस कार्यकारिणीने शिक्‍कामोर्तब केले! हे खरे तर अपेक्षितच होते; कारण या देशव्यापी पक्षाला आपले नेतृत्व करण्यासाठी नेहरू-गांधी घराण्याच्या पलीकडे कोणी दिसत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले होते. मात्र, राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव पदरी आला आणि त्या नेतृत्वावर मोहोर उठवण्यास कार्यकारिणीने दोन-अडीच वर्षे घेतली. तरीही राज्याभिषेकाचा नेमका मुहूर्त काही कार्यकारिणीच्या बैठकीत बसलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग आणि ए. के. ऍण्टनी यांच्यासारख्या धुरंधरांना निश्‍चित करता आला नाही. त्याचे कारण अर्थातच तोंडावर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका हेच आहे. पाच वर्षांपूर्वी याच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतही कॉंग्रेसने राहुल यांनाच पुढे केले होते आणि चारशेहून अधिक जागा असलेल्या सभागृहात तेव्हा कॉंग्रेसचे जेमतेम 27-28 सभासद जाऊ शकले होते. त्यामुळेच आता वाराणसीहून कुण्या गागाभट्टाला आणून राज्याभिषेक, आताच्या निवडणुकांच्या आधी करायचा की नंतर, असा पेच या मुत्सद्द्यांना पडला! अर्थात, त्यामुळे कॉंग्रेसचे विधिलिखित काही बदलणार नाही, हे त्यांनाही पक्‍के ठाऊक आहे! मात्र, कार्यकारिणीच्या या बैठकीत जे काही घडले, त्याची गोळीबंद पटकथा मात्र कसून लिहिली गेली होती. प्रकृतीअस्वास्थ्याचे कारण पुढे करून सोनिया या बैठकीस अनुपस्थित होत्या! शिवसेनेच्या महाबळेश्‍वर येथे एका तपापूर्वी झालेल्या अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांचा राज्याभिषेक झाला, तेव्हाही बाळासाहेब ठाकरे त्या सोहळ्यास अनुपस्थितच राहिले होते! घराणेशाहीत राजदंड पुढच्या पिढीच्या हाती देताना, हे असले सोपस्कार करावेच लागतात! कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीतही ते विधिवत पार पडले, एवढेच!

सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ म्हणजे 18 वर्षे अध्यक्षपद भूषवले असले, तरी 1991 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांच्या झालेल्या भीषण हत्येनंतर सात वर्षे त्यांनी राजकारणात पाऊलही टाकले नव्हते. त्यांच्या राजकीय प्रवेशास कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आणलेला दबावच कारणीभूत होता. सोनियांना हा निर्णय घेणे भाग पडले, तेव्हा सीताराम केसरी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसची दैना झाली होती आणि भारतीय जनता पक्षाचे वारे वाहण्यास सुरवात झाली होती. आताही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने तेव्हापेक्षाही कॉंग्रेसला अधिक गलितगात्र करून सोडले आहे. राहुल यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे येत आहेत, ती नेमकी पक्षासाठी अत्यंत कठीण अशा काळात. खरे तर नेहरू-गांधी घराण्याच्या पलीकडे जाऊन नव्या नेतृत्वाचा विचार करण्याची कॉंग्रेसजनांना नेमकी हीच संधी होती. मात्र, ती त्यांनी 18 वर्षांपूर्वीप्रमाणेच आताही गमावली. कॉंग्रेस कार्यकारिणी या घराण्याच्या इतकी अंकित झाली आहे, की राहुल यांना पर्याय म्हणून ते विचार करतात, तोही प्रियांकाचाच! खरे तर राजीव यांच्या हत्येनंतर नरसिंह राव यांच्या हाती पंतप्रधानपद तर आलेच, त्याचबरोबर कॉंग्रेस पक्षही! तेव्हा अल्पमतांतील सरकार पाच वर्षे चालवताना त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवली होती. मात्र, त्यानंतर सीताराम केसरी यांच्या काळात कॉंग्रेस गलितगात्र होत गेली आणि त्यास केसरी यांची पंतप्रधानपदाची मनीषाच कारणीभूत होती. त्यामुळे त्यांची उचलबांगडी अपरिहार्य होती; मात्र त्यांच्यानंतर पक्षाची धुरा कोणी स्वीकारायची याबाबत एकमत न झाल्यामुळे सोनिया गांधी यांना साकडे घालण्याचा सर्वात सोपा मार्ग कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी स्वीकारला आणि पुढच्या सहा-सात वर्षांतच म्हणजे 2004 मध्ये सोनियांनीच "यूपीए'चे सरकार सत्तारूढ करून दाखवले.

आता मात्र, कॉंग्रेससाठी तेव्हापेक्षाही बिकट परिस्थिती आहे. त्यातच राहुल हे पूर्ण वेळ राजकारण करू इच्छित नाहीत, हे अनेकदा दिसून आले आहे. आपले खासगी मित्रांचे कोंडाळे तसेच अधूनमधून राजकारणाला दांडी मारून "विपश्‍यने'ला जाणे, हे आता त्यांना टाळावे लागणार! त्यामुळेच हा राज्याभिषेक घाईने न करता, तो सभ्य आणि सुसंस्कृत पद्धतीने व्हावा, असे परखड बोल "आताच ही नियुक्‍ती करा', असे सुचवणाऱ्या अंबिका सोनी, सी. पी. जोशी, मोहन प्रकाश आदी परप्रकाशी "ताऱ्यां'ना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुनावले आहेत. देशातील सध्याचे वातावरण अत्यंत कलुषित झाले आहे. राष्ट्रवादाच्या उन्माद एकीकडे सुरू आहे आणि त्याचवेळी प्रादेशिक पक्षांचे बळही वाढते आहे. राहुल यांच्यापुढील आव्हान बिकट आहे ते त्यामुळेच. सध्याच्या एकूण राजकीय परिस्थितीत समर्थ पर्याय म्हणून उभे राहण्याचे काम कॉंग्रेसला करायचे असेल, तर मुळातून काही गोष्टींचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. नेतृत्व, राजकीय विचार आणि संघटना या तीनही स्तरावर तो व्हायला हवा. डॉ. सिंग तसेच ऍण्टनी या जुन्या-जाणत्या नेत्यांचा सल्ला या बाबतीत बहुमोलाचा ठरू शकेल. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीस अद्याप जवळपास अडीच वर्षे बाकी आहेत. या काळात पक्षबांधणीबरोबर गमावलेली विश्‍वासार्हता कॉंग्रेसला परत मिळवून देण्याचे काम राहुल यांना आपल्या "पप्पू' या सोशल मीडियाने उभ्या केलेल्या प्रतिमेच्या बाहेर पडून करावे लागणार आहे. हे आव्हान ते पेलू शकतील काय?