|
पुणे महापालिकेने महापालिका कर्जरोखे (म्युन्सिपल बॉंड) काढून दोनशे कोटी रुपये उभारले, ही एक महत्त्वाची घटना. राज्यातील इतर महापालिकांनीही त्यांचे अनुकरण करावे, असा हा प्रयोग आहे. तो करणारी पुणे महापालिका पहिलीच नाही, हे खरे आहे. अहमदाबाद महापालिकेनेही हा मार्ग अवलंबिला होता; पण तो अपवादात्मक राहिला, रुळला नाही. अमेरिकेत मात्र नागरी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याचा पायंडाच पडला आहे.
जवळजवळ शंभर वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेत कर्जरोख्यांद्वारे निधी मिळविला जात आहे. तेथे शहरांचा कारभार पाहणाऱ्या साठ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था भांडवली बाजारात उतरून विकासकामांची पैशांची गरज भागवीत आल्या आहेत. संस्थांची ही संख्या काही हजारांच्या घरात आहे, हे लक्षात घेतले तर त्या देशात ही रीत किती रुजली आहे, हे सहज लक्षात येते. या संस्थांना अमेरिकेत संपूर्ण स्वायत्तता असल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज लागत नाही. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्याचा हा एक चांगला, सक्षम पर्याय आहे.
व्यावसायिक संस्थांकडून पत-मानांकन करून घेणे, हे अशा निधी उभारणीसाठी उपयुक्त ठरते. गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास संपादन करण्याचे ते एक उत्कृष्ट साधन आहे. मात्र ते उपयोगात आणण्याची एक पूर्वअट आहे आणि ती म्हणजे उत्तम कारभाराची घडी बसविणे. पैशाच्या विनियोगाची शिस्त, कारभारात आर्थिक सुधारणा घडवून आणणे, कररचना व वसुलीत सुधारणा घडविणे या गोष्टी आवश्‍यक आहेत. पुणे महापालिकेला कर्जरोखे काढून दोनशे कोटी रुपये उभे करता आले, याचे कारण महापालिकेचे पतमानांकन चांगले होते. ते मिळविण्यासाठी या महापालिकेने "डबल अकाउंटिंग सिस्टीम'चा अवलंब केला. "AA+' हे उच्च पतमानांकन "केअर' आणि "इंडिया रेटिंग्ज' या दोन मान्यवर संस्थांनी दिले, हे महत्त्वाचे.
शहरासाठी समान पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी हे कर्जरोखे काढण्यात आले. त्यांचा कालावधी दहा वर्षांचा आहे. सहा महिन्यांनी 7.59 टक्के वार्षिक या दराने त्यावर व्याज मिळेल. परतफेडीची व्यवस्था "एस्क्रो अकाउंट्‌स'कडे सोपविण्यात आली आहे. तीवरील विश्‍वस्त असलेल्या "स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया-कॅप्स'ने सल्लागार, संयोजक आणि मर्चंट बॅंकर या तीनही भूमिका बजावल्या आहेत. मालमत्ता करातून उपलब्ध होणारा महसूल हा परतफेडीच्या व्यवस्थेसाठीचा स्रोत म्हणून नमूद करण्यात आला आहे. शेअर बाजारामध्ये महापालिकेच्या या कर्जरोख्यांची नोंदणी झाली आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल हे गुंतवणूकदार आहेत.
या संपूर्ण व्यवहारातील एक महत्त्वाची बाब अशी, की राज्य सरकारने योजनेला मान्यता दिली असली, तरी गुंतवणूकदार बऱ्याचदा ज्या प्रतिहमीची अपेक्षा ठेवतात, तशी मात्र राज्य सरकारने दिलेली नाही. याचाच अर्थ आर्थिक जबाबदारी निभावण्याच्या महापालिकेच्या क्षमतेवर गुंतवणूकदारांनी विश्‍वास दाखविला.
या कर्जरोख्यांवरील उत्पन्नावर केंद्र सरकारने करसवलत जाहीर केली असती, तर हे कर्जरोखे गुंतवणूकदारांसाठी आणखीनच आकर्षक ठरले असते. महापालिका कर्जरोखे हे दोन प्रकारचे असतात. पहिला प्रकार हा "सर्वसाधारण बांधिलकी'चा. महापालिकेला करसंकलनाचा अधिकार असतो. त्या आधारावर परतफेडीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही यात महापालिका देते. ही जबाबदारी महापालिका पार पाडू शकेल किंवा नाही, याचे आडाखे महापालिकेचे कार्यक्षेत्र, आर्थिक पाया, करांचे वैविध्य, संरचना अशा अनेक घटकांच्या आधारे केले जाते. दुसऱ्या प्रकारात परतफेडीसाठी विशिष्ट उत्पन्न स्रोताचा उल्लेख केला जातो. निधी उभारणीदेखील विशिष्ट प्रकल्प डोळ्यांसमोर ठेवून केली जाते. निधीतून प्रकल्पाची बांधणी, कार्यवाही आणि देखभाल यांची व्यवस्था केली जाते. पतमानांकन संस्था या सगळ्याचा अभ्यास करून एकूण खर्च आणि प्रकल्पासाठी आश्‍वासित केलेला महसूल मिळण्याची शक्‍यता यांचा ताळमेळ जमतो आहे किंवा नाही याचा अभ्यास करतात. महापालिकांनी पारंपरिक "सिंगल अकाउंटिंग' हिशेब प्रणालीकडून "डबल एंट्री अकाउंटिंग'कडे जाणे ही आता काळाची गरज आहे, हेही यानिमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले. याचे कारण या प्रणालीमध्ये तंतोतंत हिशेब लागतो. अर्थव्यवहाराला शिस्त आणि सुसूत्रता येण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त आह. संबंधित पालिकेची नेमकी "आर्थिक प्रकृती' ओळखण्यासही तिचा उपयोग होतो.
|
