अभय योजनेचा दिलासा

- राजेंद्र मेढेकर

वस्तू-सेवाकर (जीएसटी) अंमलबजावणीला नुकतीच सहा वर्षे पूर्ण झाली. दरम्यानच्या काळात इतर कारणांबरोबर विवरणपत्रे न भरल्याने मोठ्या प्रमाणात जीएसटी नोंदण्या रद्द करण्यात आल्या. अशा रद्द झालेल्या जीएसटी नोंदण्या पुनर्स्थापित करण्याबरोबरच ‘बेस्ट जजमेंट निर्धारणा’ आदेश व विशिष्ट विवरणपत्रे यासाठीच्या अभय योजनेची मुदत ३० जून २०२३ पर्यंत होती. योजनेचा प्रतिसाद पाहता जीएसटी परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील निर्णयानुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने विविध अधिसूचना प्रसिद्ध करून ‘अभय योजना’ पुढेही ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सुरू ठेवली आहे. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे -

नोंदणी पुनर्स्थापना

करदात्यांनी जीएसटीआर -३B विवरण पत्रे न भरल्यामुळे केंद्रीय जीएसटी कायदा, २०१७ च्या तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द करण्यात आली; परंतु त्यांनी नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याचा अर्ज विहित मुदतीत दाखल न केल्याने नोंदणी पुनर्स्थापित होऊ शकत नव्हती; अशा करदात्यांसाठी नोंदणी पुनर्स्थापित करण्यासाठी एक वेळची ही अभय योजना असून त्यानुसार नोंदणीकृत व्यक्ती, ज्याची नोंदणी जीएसटी कायद्याच्या कलम २९ (२) (b) किंवा (c) नुसार ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी रद्द करण्यात आली आहे आणि त्याने सदर कायद्याच्या कलम ३० मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याचा अर्ज केला नाही, तो खालील नमूद विशेष प्रक्रियेचे अनुसरण करून ३१ ऑगस्ट २०२३पर्यंत नोंदणी पुनर्स्थापित करण्यासाठी अर्ज करू शकतो ;

• नोंदणी रद्द केल्याच्या प्रभावी तारखेपर्यंत प्रलंबित जीएसटीआर -३B विवरणपत्रे आणि या विवरणपत्रांच्या संदर्भात जीएसटी करदेय रक्कम व्याज, दंड आणि विलंब शुल्कापोटी देय असलेल्या रकमेसह भरल्यानंतर अर्ज दाखल करता येईल;

• यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणी पुनर्स्थापित करण्यासाठी अर्जास मुदत वाढवून दिली जाणार नाही.

• जीएसटी कायद्याच्या कलम ३० मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेचे पालन न केल्याने नोंदणी रद्द झालेले करदाते, नोंदणी रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध किंवा नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याचा अर्ज नाकारण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील नामंज़ूर झालेल्या व्यक्तीदेखील याचा लाभ घेऊ शकतात.

निर्धारणा आदेश

जीएसटी कायद्याच्या कलम ६२ (१) अंतर्गत २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या बेस्ट जजमेंट निर्धारणा आदेशापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत वैध विवरण पत्र जीएसटीआर -३B भरण्यात अयशस्वी झालेल्या नोंदणीकृत व्यक्तीनी खाली नमूद केलेल्या विशेष पद्धतीचे पालन केल्यास जारी निर्धारणा आदेश मागे घेण्यात येतील.

(१) नोंदणीकृत व्यक्तींस ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी सदर विवरणपत्र जीएसटीआर -३B भरावे लागेल ;

(२) त्यास कायद्याच्या कलम ५० (१) अन्वये देय व्याज आणि उक्त कायद्याच्या कलम ४७ नुसार देय विलंबशुल्कही भरावे लागेल. या कायद्याच्या कलम १०७ अन्वये अशा निर्धारणा आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले गेले आहे किंवा नाही, किंवा त्या निर्धारणा आदेशाविरुद्ध अपीलात निर्णय घेण्यात आला आहे की नाही, हे विचारात न घेता असे निर्धारणा आदेश मागे घेण्यात येतील.

विशिष्ट जीएसटी विवरण पत्रे

याचबरोबर काही विशिष्ट विवरणपत्रे यांनाही अभय योजना असून करदाते पुढीलप्रमाणे अभय योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

१)कंपोझिशन करदाते यांनी जर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठीची विवरणपत्रे जीएसटीआर-४ दाखल केली नसतील तर अशा करदात्यांना एक एप्रिल २०२३ ते ३१ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत विलंबशुल्क जास्तीत जास्त रु. ५०० /- प्रती विवरण पत्र व उलाढाल काहीही नसल्यास रू. शून्य प्रती विवरण पत्र भरावे लागतील.

२)ज्यांनी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी वार्षिक विवरण पत्र जीएसटीआर-९/९C दाखल केली नसतील तर अशा करदात्यांना ०१.०४.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ या कालावधीत विलंबशुल्क जास्तीत जास्त रु. २० हजार प्रती विवरणपत्र भरावे लागेल.

३)नोंदणी रद्द केलेले करदाते यांनी अंतिम विवरणपत्र जीएसटीआर-१० दाखल केले नसेल, तर तर अशा करदात्यांना एक एप्रिल २०२३ ते ३१ऑगस्ट २०२३या कालावधीत विलंब शुल्क जास्तीत जास्त रु. १,००० /- प्रती विवरणपत्र भरावे लागेल.

या योजनेचा लाभ करदात्यांनी घेऊन आपले जीएसटी व्यवहार नियमित करावेत. जेणे करून त्यांना लागू असेल तेथे शासनाकडे भरताना ग्राहकाकडून जीएसटी गोळा करता येईल, तसेच इनपुट टक्स क्रेडिट (आयटीसी) सुलभपणे घेता येईल किंवा पुढे ग्राहकास देता येईल. तपशीलवार अधिसूचना केंद्र व राज्य शासनाच्या जीएसटी विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

(लेखक ‘केंद्रीय जीएसटी, लेखा परीक्षण–II, पुणे’चे निरीक्षक असून हा लेख वैयक्तिक भूमिकेतून लिहिला आहे.)