अग्रलेख : राखीव निधीचा बूस्टर

मंदीचे सावट गडद होत असताना रिझर्व्ह बॅंकेकडील राखीव निधीचा बूस्टर मिळाल्याने सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. संपूर्ण जग मंदीच्या छायेत असताना हा निर्णय अपरिहार्य असेलही; पण त्यातून काहीतरी नवनिर्माण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.

आर्थिक आघाडीवरची चिंता राज्यकर्त्यांना झोप लागू तरी कशी देते, असा प्रश्‍न अर्थतज्ज्ञांना पडत असताना रिझर्व्ह बॅंकेकडील राखीव निधी देशात खेळवण्याचा निर्णय अखेर घेतला गेला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळणारा एक लाख ७६ हजार कोटींचा हा निधी अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी न वापरता भांडवली गुंतवणुकीत वर्ग करण्याचे भान सरकारने ठेवावे ही अपेक्षा. कर्जे, फुगलेली वेतनदेयके अशा अनुत्पादक बाबींऐवजी हा निधी अर्थव्यवस्थेत खेळता करून रोजगार निर्माण झाले, तर आर्थिक संकटाशी दोन हात करता येतील. रिझर्व्ह बॅंकेचा निधी सरकारला वापरू देण्यास आजवरच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रमुखांनी विरोध केला होता. असा निधी वळवण्याच्या प्रस्तावामुळेच रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी विरोध नोंदवत गव्हर्नरपद सोडले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऐकण्यातील शक्तिकांत दास यांची गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्याचा उद्देश अडचणीतील अर्थव्यवस्थेला ते मुक्‍तहस्ते गंगाजळी पुरवतील, असा असल्याची चर्चा होती. माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या समितीने गंगाजळीसंदर्भात दिलेल्या अहवालानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला. गंगाजळी अशी खुली करणे योग्य की अयोग्य या विषयाकडे वळण्यापूर्वी यामुळे पैसा खेळता होणार आहे हे लक्षात घेणे अधिक महत्त्वाचे.

अर्थव्यवस्था आज मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. गुंतवणूक, मागणी आणि निर्यात हे कोणतीही अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे काय हे ठरवणारे तीन महत्त्वाचे निकष. भारतीयांची वृत्ती गुंतवणूक करण्याची, पण देशांतर्गत गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे. मागणी तर इतकी झपाट्याने खाली घसरली आहे की बिस्किटे, टूथपेस्ट अशा निम्न मध्यमवर्गीयांच्या जीवनात आवश्‍यक असलेल्या वस्तूंची मागणीही घटली आहे. बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. हाताला काम नसणाऱ्यांची संख्या एवढी वाढली आहे की त्यांची संख्या जाहीर करण्यासही सरकार तयार नाही. देशातील चलनाचे मूल्य ठरवणाऱ्या निर्यातीची कमालीची पीछेहाट झाली आहे. ‘जीडीपी’ वाढीकडे झेप घेत नाही, अशी स्थिती आहे. सरकार हे वास्तव नाकारत असते. राष्ट्रवादाचा डोस सर्व समस्या सोडवू शकत नाही. सशक्‍त राष्ट्राची उभारणी सुदृढ अर्थव्यवस्थेच्या आधारावरच होत असते, याचे भान तरी सरकारला आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत होता. अशा वेळी रिझर्व्ह बॅंकेची गंगाजळी मदतीला घेणे म्हणजे हा प्रश्‍न आम्हाला मान्य असल्याचे दर्शविणे आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण पडला होताच. लोकसभा निवडणुकीतही अर्थव्यवस्थेची म्हणावी तशी चर्चा झाली नाही. आज रिझर्व्ह बॅंकेने पैसा खेळता केल्यावर अर्थव्यवस्थेसंबंधी श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची अवस्था कर्जाची वसुली होत नसल्याने बिकट झाली होती, पैसा अडकून पडला होता. या स्थितीत केन्सप्रणीत अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला जातो. मग नोटा छापल्या जातात, त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या ठेवी नसतानाही. त्यातून कृत्रिम पैसा उभा राहतो अन्‌ चलन खेळू लागल्याने मागणी वाढते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अवलंबला गेलेला हा मार्ग आता कालबाह्य मानला जातो. त्यामुळेच मग घरातले सोने बाहेर काढा, अशी सूचना पुढे येते. सरकारने किंवा रिझर्व्ह बॅंकेने ती प्रत्यक्षात आणली. मुळात हे दोघेही खरे तर परस्परपूरक. त्यामुळे सरकारच्या मदतीला बॅंक धावली तर त्यात फार गैर घडले असे मानण्याचे कारण नाही. अर्थात ते करताना गंगाजळी किती प्रमाणात खुली करावी याचे भानही पाळणे आवश्‍यक. अन्यथा अर्जेंटिनात ज्याप्रमाणे सरकारी मागण्या पूर्ण करता करता केंद्रीय बॅंकच डबघाईस आली, असा प्रकार घडायचा. सरकारने यासाठी जालान समितीच्या शिफारशी प्रमाण मानल्या. जालान यांनी राखीव निधीतील ५.५ ते ६.५ टक्‍के रक्‍कम अर्थव्यवस्थेत खेळवण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल दिला. लगेचच एक लाख ७६ हजार कोटींचा निधी खुला केला गेला. यातील योग्य काय यात शक्‍ती घालवण्यापेक्षा तो कोणत्या कामासाठी वापरला जातो आहे ते पाहाणे महत्त्वाचे आहे. जनतेच्या हातात आज पैसा नाही, त्यामुळे मागणी वाढत नाही. ती वाढली तर उत्पादन वाढेल. निर्यातीबाबत अन्य देशांकडे लक्ष द्यावे लागेल. जग मंदीच्या छायेत असताना हा निर्णय अपरिहार्य असेलही, पण त्यातून काहीतरी नवनिर्माण व्हावे, ही अपेक्षा.