अखेर दरवाजे बंदच! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 ऑक्टोबर 2018

काळानुसार आचारविचार बदलायला हवेत, हे राजकीय पक्षांनी जनतेला समजावून सांगायला हवे. मात्र, मतपेढ्यांचे राजकारण सुरू झाले, की सारासार विचार बाजूला पडतो. त्याचेच प्रत्यंतर शबरीमला मंदिराबाबतच्या आंदोलनावरून आले आहे.

काळानुसार आचारविचार बदलायला हवेत, हे राजकीय पक्षांनी जनतेला समजावून सांगायला हवे. मात्र, मतपेढ्यांचे राजकारण सुरू झाले, की सारासार विचार बाजूला पडतो. त्याचेच प्रत्यंतर शबरीमला मंदिराबाबतच्या आंदोलनावरून आले आहे.

न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च पीठाने म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की ‘न्याय मिळाला!’ असे समजण्याचा रिवाज किती भाबडा आहे, हेच शबरीमला या केरळच्या रम्य निसर्गात पहाडावर वसलेल्या शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या विरोधातील आंदोलनामुळे स्पष्ट झाले आहे. या मंदिरातील विभूती अय्यपास्वामी ही ब्रह्मचारी असल्याने तेथे रजस्वला म्हणजेच १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर वर्षानुवर्षे असलेली बंदी उठवून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयानंतर या मंदिराचे दरवाजे पूजा-पाठासाठी प्रथमच गेल्या बुधवारी सायंकाळी उघडले आणि गेली अनेक वर्षे मंदिर प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या महिलांनी तेथे जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पाच दिवसांच्या पूजापाठानंतर सोमवारी रात्री हे दरवाजे बंद होईपर्यंत संतप्त जमावाने तेथे युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण केली आणि एकाही महिलेला दर्शन घेता आले नाही ते नाहीच. अर्थात, जुनाट तसेच कालबाह्य प्रथा-परंपरा आणि रीतीरिवाजांना कवटाळून बसलेल्या जमावाच्या या आंदोलनामागे विविध राजकीय पक्ष उभे होते. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने समाजमानसाच्या विरोधात जाण्याची ना भारतीय जनता पक्षाची प्राज्ञा होती, ना काँग्रेसची! त्यातच केरळमधील सरकार हे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या विरोधातील भेदभावाला तिलांजली देणारा न्यायालयाचा निकाल हा पालापाचोळ्याप्रमाणे सह्याद्रीच्या कुशीतील या मंदिराच्या परिसरात उडून गेला! -आणि महिलांना मंदिरात जाताच आले नाही. न्यायसंस्थेने निकाल दिला म्हणजे सारे काही संपले, हा समजही एकविसाव्या शतकातही खोटाच ठरला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर गेल्या बुधवारी या मंदिराचे दरवाजे सर्व वयोगटातील महिलांसाठी खुले झाल्यानंतर ५० वर्षांखालील किमान नऊ महिलांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संतप्त जमावाने त्यांना पुढे जाऊ दिले नाही. रविवारी ४७ वर्षांच्या एका महिलेचा मंदिर प्रवेशाचा निर्धार हाणून पाडताना, तिला इतकी जबरदस्त धक्‍काबुक्‍की झाली की त्यामुळे तिला ‘पॅनिक ॲटॅक’ आला. एवढ्यावर हा जमाव थांबला नाही. मंदिर प्रवेशाचे प्रयत्न हाणून पाडणाऱ्या घटनांचे चित्रीकरण करणाऱ्या पत्रकारांवर जमावाने हल्ले केले. या पत्रकारांमध्ये बहुतांश महिला पत्रकार होत्या, हे लक्षात घेतले की या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मानसिकताच उघड होते. त्यातच मंदिराचे प्रशासन हे महिलांच्या प्रवेशबंदीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे होते. आता तर प्रशासनाने ‘कोणत्याही प्रथा-परंपरा, तसेच रीतीरिवाज यांचा भंग केल्यास मंदिराला टाळेच ठोकण्याची’ धमकी दिली आहे! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय मोठे की मंदिर प्रशासन नि आंदोलक मोठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे आणि या प्रश्‍नाच्या मागे दडलेले उग्र आंदोलन बघता, त्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याची कोणाचीही तयारी नाही.
भाजपने आता या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे आणि समाजमन बघून, या आंदोलनामागे फरफटत जाणाऱ्या काँग्रेसने तर त्याही पुढचे पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवणारा अध्यादेश काढण्याची मागणी केली आहे! शहाबानो प्रकरणात तीन दशकांपूर्वी राजीव गांधी यांच्या सरकारने असेच पाऊल उचलून काळाची चक्रे उलटी फिरवली होती. आताही काँग्रेस नेमके तेच करू पाहत आहे. फक्‍त फरक एवढाच आहे, की तेव्हा मुस्लिम समाजातील जुनाट विचारांच्या धार्मिक नेत्यांमागे काँग्रेस फरफटत गेली होती आणि आता हिंदूंच्या श्रद्धेमागे काँग्रेस जाऊ पाहत आहे. हे आंदोलन मुळात सुरू केले ते भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आणि काँग्रेसनेही मग त्यांच्यामागून जाण्याचा पर्याय स्वीकारला. बदलत्या काळानुरूप आचार-विचार बदलायला हवेत, हे खरे तर जनतेला राजकीय पक्षांनीच समजावून सांगायला हवे. मात्र, एकदा मतपेढ्यांचे राजकारण सुरू झाले, की सारासार विचार, तसेच विवेकबुद्धी पाताळात गाडली जाते. त्याचेच प्रत्यंतर विशिष्ट वयोगटातील महिलांना शबरीमलाचे दरवाजे बंद ठेवू पाहणाऱ्या पुराणमतवादी पक्षांच्या वर्तनामुळे आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करण्याची रास्त भूमिका खरे तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी घेतली होती. मात्र, आंदोलकांच्या दुराग्रहापुढे त्यांनीही नमते घेतले. आता त्यांनी मंदिर परिसरात झालेल्या हिंसाचाराला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जबाबदार धरले आहे. हेदेखील त्यांचे राजकारणच झाले. एक मात्र खरे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे परिवर्तन घडविण्याची एक चालून आलेली संधी आपण साऱ्यांनीच गमावली आहे!

Web Title: sabarimala temple and court in editorial