|
एकविसाव्या शतकातील दीड दशक उलटून गेल्यानंतर एकूणच पारंपरिक राजकारणाचा पोत बदलत चालला असून त्यामुळे जातीय, सांप्रदायिक, वांशिक समीकरणे कालबाह्य होत आहेत, असा कुणाचा समज झाला असेल, तर उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमधील घटनांनी त्या धारणेच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. ज्याप्रकारे पद्धतशीरपणे या शहरात हिंसाचार पेटविण्यात आला आणि ज्वाला भडकत्या राहाव्यात, यासाठी प्रयत्न केले गेले, तो सारा प्रकार धक्कादायक आहे. दुर्दैवाने राजकीय पक्षांचे वर्तन समाजातील दुभंगलेपण कमी करण्याऐवजी वाढविण्याचे काम करीत आहे.
उत्तर प्रदेशाच्या पूर्वेकडील भागाचा विचार करता तुलनेने इथल्या दलितांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी सुधारली आहे. ती विपन्नतेची नाही, असे नक्कीच म्हणता येईल. शिकल्या-सवरलेल्यांची पिढी राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातही आपले स्थान शोधण्याचा, स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. पण इतक्‍या सहजपणे हे स्थित्यंतर स्वीकारले जात नाही आणि अहंकार दुखावलेली मंडळी आक्रमक होतात. अनेक ठिकाणी हे आढळून आले असून उत्तर प्रदेशाचा हा भागही त्याला अपवाद नाही. हा सामाजिक ताण आणि अस्वस्थता सहारनपूरमध्ये दीर्घकाळ धगधगत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीवर दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर हिंसाचाराचे जे सत्र सुरू झाले, ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत. ठाकूर विरुद्ध दलित यांच्या संघर्षातूनच हा प्रकार झाल्याचे सांगण्यात येते.
भोसकाभोसकी आणि जाळपोळीचे प्रकार गेले काही दिवस सुरूच आहेत. सहारनपूरलगतच्या गावांमध्येही दंगलीचे लोण पसरले. या सगळ्याच्या मागे कोणत्या शक्ती आहेत, याचा मुळापासून शोध घेण्याची गरज आहे. यामागील राजकारण अर्थातच लपून राहिलेले नाही. किंबहुना अस्मिताबाजीचे राजकारण करण्याची चढाओढ कशी सगळ्याच स्तरांत सुरू आहे, याचे प्रत्यंतर या घडामोडींमधून आले. सहारनपूरमध्ये महाराणा प्रताप जयंतीची मिरवणूक काढण्यात आली. अशी मिरवणूक काढण्याची प्रथा तेथे यापूर्वी कधी नव्हती; पण यंदा जाणीवपूर्वक हा "इव्हेंट' केला गेला. मोठमोठी होर्डिंग लावून त्यावर आपापल्या छबी झळकावण्याचा उद्योग काहींनी केला. ते सगळेच ठाकूर समाजातील होते. राजकीय स्वार्थासाठी ऐतिहासिक व्यक्तींना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार होता. एकूणच या भागातील वातावरण कमालीचे तापलेले असताना बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी सभेचे आयोजन केल्याने परिस्थिती आणखीन चिघळली. त्या मुख्यमंत्री असताना दंगल पेटली, तरी या भागाचा दौरा करण्याची तत्परता दाखवीत नसत. या वेळी त्यांनी ती का दाखविली, याचे कारण लपून राहणारे नाही. दंगलीबद्दल परस्परांवर चिखलफेक सुरू होणार हे ओघानेच आले. भाजपचेच हे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोप मायावतींनी केला, तर भाजपने त्यांच्याकडे बोट दाखविले. "भीम आर्मी'च्या चंद्रशेखर आझाद या दलितांचा नवा मसीहा म्हणविणाऱ्या नेत्याचा यात हात आहे काय, याचीही चौकशी सुरू आहे. अलीकडे अधिकाधिक आक्रमक आणि आक्रस्ताळी भूमिका घेऊन राजकीय अवकाश शोधण्याची जी अहमहमिका लागलेली दिसते, त्याची सगळी लक्षणे उत्तर प्रदेशातील या घडामोडींमध्ये दिसून आली.
एक नक्की, की दंगली पेटविण्यामागे कारस्थान होतेच. त्याचा छडा लावण्याचे काम योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला करावे लागेल. तसे केले नाही तर असे उद्रेक पुन्हा पुन्हा होत राहतील. सत्तेत आल्यानंतर आपले सरकार हे सर्व समाजघटकांचे सरकार आहे, असे नुसते म्हणून भागत नाही, तर तसा अनुभव जनतेला यावा लागतो. राज्याच्या जनतेला फार मोठी स्वप्ने दाखवीत हे सरकार सत्तेवर आले आहे. समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना अखिलेश यादव यांच्या पायात खोडा घालणारी पक्षातीलच अनेक मंडळी होती. तसेच योगींच्या बाबतीत घडत नाही ना, हे पाहायला हवे. विरोध होत असेल तर तो मोडून काढण्याचे धैर्य त्यांना दाखवावे लागेल.
गोरक्षणाच्या नावाखाली होणारी गुंडगिरी काय किंवा जाती-जातींतील दऱ्या रुंदावून सत्तेच्या शिड्या चढण्याचे मनसुबे काय, सामाजिक वीण उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या या प्रवृत्तींचे मोठे आव्हान आहे. त्यांना नेस्तनाबूत करायला हवे. राज्य प्रगतिपथावर न्यायचे असेल तर हे करण्याशिवाय गत्यंतरही नाही. संकुचित अस्मितांच्या खाईतून राजकारणाला बाहेर काढण्यासाठी सर्वांचेच प्रयत्न आवश्‍यक आहेत; परंतु सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी अर्थातच जास्त असेल.
|
