अग्रलेख : शोकांतिका; पण कोणाची?

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरही बहुजन समाज पक्ष जुन्याच चौकटी कवटाळून बसल्याचे चित्र समोर आले आहे. या प्रकारच्या राजकारणाच्या मर्यादा स्पष्ट होऊनही मायावतींच्या शैलीत काही बदल दिसत नाही. 

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अखेर मायावती यांनी आपला बहुजन समाज पक्ष यापुढे ‘एकला चालो रे!’ अशीच भूमिका घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अडीच दशकांचे वैर विसरून मुलायमसिंह यादव-अखिलेश यांच्या समाजवादी पक्षाबरोबर त्यांनी आघाडी केली होती; परंतु लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर लगेचच उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांसाठी स्वबळाची भाषा त्यांनी केली. त्या वेळी ही आघाडी आपण कायमची तोडत नसल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. आता मात्र कायमचे वेगळे होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या राजकारणाने त्यामुळे वेगळे वळण घेतले आहे.

मायावती यांच्या पाठीशी असलेला दलित समाज आणि मुलायम-अखिलेश यांची यादव-मुस्लिम मतपेढी एकत्र राहिली असती, तर केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर शेजारच्या बिहारसारख्या राज्यातील राजकारणाला नवे नेपथ्य प्राप्त होऊ शकले असते. त्यामुळेच मायावतींचा हा निर्णय त्यांच्यासाठी तर घातक आहेच; शिवाय दलित आणि अन्य ओबीसी समाजालाही राजकीय पटावरून चार घरे मागे घेऊन जाणारा आहे, असे म्हणावे लागते. दोन वर्षांपूर्वी गोरखपूर व फूलपूर आणि कैराना येथील पोटनिवडणुका या दोन पक्षांनी अजितसिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला सोबत घेऊन जिंकल्या होत्या आणि त्यामुळेच या तीन पक्षांचे हे ‘महागठबंधन’ उत्तर प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या वर्चस्वाला जोरदार टक्‍कर देईल, असे चित्र निवडणूक प्रचारादरम्यान निर्माण झाले होते.

प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी ६२ जागा भाजपच्याच पदरात पडल्या आणि मायावती यांच्या वाट्याला दहा जागा आल्या. अखिलेश यादव यांनी पाच जागा जिंकल्या. खरे तर मायावती यांना गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातापुढे एकही जागा जिंकता आली नव्हती. त्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा पदरात पडलेल्या दहा जागा मोलाच्या आहेतच. त्यामुळे त्यांनी किमान उत्तर प्रदेश विधानसभा पोटनिवडणुकीत या आघाडीला आणखी एक संधी द्यायला हरकत नव्हती. मात्र, ‘सप’बरोबरची आघाडी मोडण्याचा त्यांचा निर्णय भाजपच्या पथ्यावरच पडेल.

मायावती यांनी आपले बंधू आनंदकुमार यांची पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून, तर त्यांचे चिरंजीव आकाश आनंद यांची राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून प्रतिष्ठापना केली आहे. खरे तर आपल्या भावाच्या हाती त्यांनी यापूर्वी एकदा उपाध्यक्षपद सोपवलेही होते. मात्र, तेव्हा घराणेशाहीच्या नावाने बरीच टीका झाल्यावर त्यांना तो निर्णय बदलणे भाग पडले. मायावती या सातत्याने राजकीय पक्षांमधील घराणेशाहीवर कठोर टीका करत आल्या आहेत. त्या वेळी त्यांचे लक्ष्य अर्थातच काँग्रेस व समाजवादी पक्ष हेच असे. मात्र, आता त्याही त्याच मार्गाने जाऊ पाहत आहेत. अपेक्षेप्रमाणेच भाजपने त्यांच्या या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले आहे. एकंदरीत लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरच्या वैफल्यामुळेच मायावती असे निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, त्यांचा मुख्य आक्षेप हा अखिलेश यांच्यावर असून, त्यांची यादव मतपेढीच त्यांना सोडून चालली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

प्रत्यक्षात त्याऐवजी त्यांनी दलित समाजातील जाटव हा एकमेव वर्ग वगळता बाकी दलित समाज आपल्या मागे का उभा राहू शकला नाही, याचा अधिक गांभीर्याने विचार करायला हवा. खरे तर दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक अखिलेश व काँग्रेस यांच्या आघाडीविरोधात लढवूनही मायावती यांनी २२ टक्‍के मते मिळवली होती, तर ‘सप’ला तेव्हा ३१ टक्‍के मते मिळाली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभेसाठी रचलेले बेरजेचे गणित नेमके कशामुळे चुकले, याचा मायावती व अखिलेश यांनीही आढावा घ्यायला हवा. मायावतींच्या मागे असलेले जाटव आणि अखिलेश यांची यादव मतपेढी यांना वगळून उत्तर प्रदेशातील अन्य मागासवर्गीयांना आत्मभान आणून देण्याचे काम भाजपने करून दाखवले आणि त्यांना मायावती-अखिलेश-अजितसिंह यांच्या महागठबंधनास दूर सारले. मायावती सध्या घेत असलेले निर्णय निव्वळ वैयक्‍तिक नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही घातकीच म्हणावे लागतील.

कांशीराम यांनी उभारलेल्या ‘बामसेफ’ या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतून ऐंशीच्या दशकात बहुजन समाज पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा पक्षाचे उद्दिष्ट सर्व मागास जातींचे राजकारण करण्याचे होते. मात्र उत्तरोत्तर त्या राजकारणाचा पाया आकुंचित होत गेला. मायावतींनी केवळ जाटव समाजाला सोबत घेऊन राजकारण केले. त्या समाजाप्रमाणेच इतरांनाही बरोबर घेऊन हे राजकारण व्यापक कसे करता येईल, याचा विचार त्यांनी करायला हवा. अन्यथा राजकीय माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे स्वप्न अधुरेच राहील.