Editorial : ‘गती-शक्ती’तील त्रुटी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Editorial
Editorial : ‘गती-शक्ती’तील त्रुटी

संपादकीय : ‘गती-शक्ती’तील त्रुटी

आपल्याला अनेक नैसर्गिक सेवा आणि भांडवल मोफत पुरवत असलेला, आपले जीवनमान स्वस्ताईचे ठेवणारा पर्यावरणाचा जैविक भाग, म्हणजेच निसर्ग, सृष्टिव्यवस्था ह्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. गति-शक्ती आराखड्याभोवती गुंफलेल्या अर्थसंकल्पात ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. (Sakal Marathi Editorial Article)

आस्थापनांवर भर देत तथाकथित विकास साधणे हे ताज्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख उद्दिष्ट, ‘गती–शक्ती आराखडा’ म्हणून सामोरे आले आहे. या आराखड्याची समीक्षा व्हायला हवी. त्यातील निसर्ग-पर्यावरणसंदर्भातील अपुऱ्या तरतुदी पाहिल्या, तर सरकारच्या ‘गती-शक्ती’मागील काही त्रुटी तात्काळ ध्यानात येतात. धोरण-चकवे, शाब्दिक खेळ आदी सर्व ‘गुणां’नी युक्त अशाच या तरतुदी आहेत. ऊर्जानिर्मिती, विजेवरील वाहने अशा काही विशिष्ट बाबतीत ठोस कृती दिसते. पण आपल्याला अनेक नैसर्गिक सेवा आणि भांडवल मोफत पुरवत असलेला, आपले जीवनमान स्वस्ताईचे ठेवणारा पर्यावरणाचा जैविक भाग, म्हणजेच निसर्ग, सृष्टिव्यवस्था ह्यांच्याकडे विद्यमान सरकारचं लक्ष आजवर कधी नव्हतं आणि नसेल हे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले.

संपूर्ण जगावर घोंगावत असलेल्या हवामान-बदलाच्या संकटावरील अर्थसंकल्पातील तरतुदी, उपाययोजना तोंडी जप भरपूर करूनही प्रभावी, परिणामकारक नाहीत. गतवर्षीच्या किरकोळ २५२० कोटींवरून वाढून एकूण तरतूद ३०३० कोटी पर्यावरणाच्या नशिबी आली. कुठलाच आवाज न उमटणारे निसर्गाचे घटक असतात, त्यांपासून पाहायला सुरुवात करू. व्याघ्र प्रकल्पाची तरतूद २५० कोटींवरून वाढून आता वार्षिक ३०० कोटी इतकी झाली आहे. (अधिवास मात्र संपतायत) हत्ती वाचवण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या `प्रोजेक्ट एलेफंट’ला गतवर्षीच्या ३३ कोटीमध्ये दोन कोटी वाढून आता ३५ कोटी मिळणार, हीदेखील चांगली गोष्ट आहे. पण मुळात २०१७च्या झालेल्या हत्तींच्या गणनेनुसार आशियाई हत्तींची घटती संख्या पहाता अधिक तरतूद गरजेची होती.

खरेतर ह्या दोन मानाच्या प्रजातींच्या जोडीला आता छोट्या सस्तन प्राण्यांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी वेगळे महामंडळ स्थापण्याची वेळ आली आहे. एनटीसीए ह्या वाघांची मोजणी आणि संरक्षणासाठी निर्मिलेल्या व्याघ्र प्राधिकरणाची तरतूद गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे १० कोटी इतकी राखली आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय विषयक महामंडळाचे मात्र एक कोटी कमी होऊन ते १० कोटीच राहिले आहेत. आम जनतेचे जीवनमान ज्यामुळे स्वस्ताईचे राहते, त्या जैविक वैविध्याप्रती सरकारची संवेदनहीनता वारंवार दिसते. त्यामुळेच यंदाही राष्ट्रीय जैव वैविध्य मंडळाला जेमतेम १७.५ कोटी रुपये वार्षिक इतकीच तरतूद काय ती केली आहे. (मागील वर्षीपेक्षा दोन कोटी कमी!). खरे तर या विषयाला शेतीइतके महत्त्व देण्याची वेळ येऊनही बरीच वर्षे झाली.

अन्य चार वैधानिक आणि नियामक यंत्रणांची तरतूद कमी झाल्याचं दिसतं. त्या म्हणजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्राणी कल्याण मंडळ, केंद्रीय प्राणी संग्रहालय मंडळ आणि हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापन करणारे मंडळ. मागील वर्षी दिलेल्या ३०५ कोटी रूपयांवरून आता ही तरतूद २८७.४५ कोटी रुपये इतकी कमी झाली आहे. पर्यावरण खात्याच्या अखत्यारीतील अन्य पाच स्वायत्त संस्थांचा निधीही कमी केला आहे. इथेही पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन लगेच कळतो. ह्या संस्था आहेत- जी.बी.पंत हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्व्हार्नमेंट एनव्हायर्नमेंट अँड डेव्हलपमेंट, इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट, इंडियन प्लायवूड इंडस्ट्रीज रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि सर्वात महत्वाची-वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ह्या सर्वांना गेल्यावर्षी एकत्रित निधी होता फक्त १६०.५ कोटी रूपये –आता तोही रोडावून १५४.५ कोटीवर आला आहे.

फक्त तीस कोटी!

‘पर्यावरणीय ज्ञान आणि क्षमता संवर्धन’ ह्या विषयाला गेल्या वर्षीच्या ७० कोटींच्या तुलनेत ह्या वेळी ७८.६२ कोटी रूपये मिळाले आहेत. विरोधाभास म्हणजे पर्यावरणीय शिक्षण, जागृती आणि प्रशिक्षण ह्या विषयाची तरतूद ७७.१३ कोटी रुपयांवरून कमी होऊन आता ती थेट ५८ कोटी इतकी कमी झाली आहे. काही संस्था,यंत्रणा ह्यांच्यासाठीच्या तरतुदी मात्र यंदा वाढल्या आहेत. ह्यात ‘नॅशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज’साठी आठ कोटी जास्त, तर वाइल्ड लाइफ, क्राईम कंट्रोल ब्यूरो, फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया, झूलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल ह्या सर्वांना मिळून गेल्या वर्षीच्या ४६० कोटी तुलनेत जरा वाढ होऊन यंदा ४८७ कोटी मिळाले आहेत.

नॅशनल कोस्टल मिशनची तरतूद गतसाली २०० कोटी रूपये होती-ती पाच कोटींनी कमी झाली आहे. अर्थात जे विनाशकारी बदल सरकार सागर किनाऱ्यांवर करून ते अपरिवर्तनीय रीतीने नष्ट करून मासेमारी आणि तत्सम उद्योगांवर थेट अवलंबून असलेल्या १.४५ कोटी जनतेचे जीवन देशोधडीला लावू पाहाते आहे,त्याचा विचार केला तर ह्या संस्थेला काम तरी काय उरले आहे, हा प्रश्नच आहे. ग्रीन ट्रायब्यूनलचेही तेच. नुसती रक्कम वाढली-कामकाज सुरळीत चालू नये ह्यासाठी विविध प्रकारे सरकारच कृतीशील आहे,तिथे ती वाढून उपयोग काय?

हवामान बदलाच्या संदर्भातील तरतुदी म्हणजे अर्थसंकल्पातील मोठ्या विनोदांपैकी एक. ती आहे फक्त ३० कोटी. पर्यावरण खात्याच्या एखाद्या प्रादेशिक कार्यालयापेक्षा (५०कोटी) कमी. हवामान बदलाशी जुळवण आणि पुनर्प्रस्थापन याला तरी अधिक रक्कम देणे आवश्यक होते. शहर नियोजन हा सदर अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा भाग असे ठसवले जात असताना सदर नियोजनामधे हवामान बदलाचे प्रतिबिंब नव्या गुंतवणुकीत आणि आस्थापना निर्मितीत दिसणे आवश्यक होते. ते दिसत नाही.आजमितीला आपले ७५% जिल्हे हे हवामानविषयक तीव्रतर घटना घडणारे ’हॉट स्पॉट’बनले असतांना अर्थसंकल्पात त्याचा विचार कुठेच नाही.

तथाकथित ‘गती-शक्ती’ विकासाची सात ‘इंजिने’दर्शवते.( रस्ते, रूळगाड्या, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक, जल-मार्ग, आणि दळणवळण कामकाज) ही सातही इंजिने नियमबाह्य नियोजनामुळे भारताला अपरिवर्तनीय रीतीने पर्यावरणीय विनाशाकडे नेत आली आहेत, असे नियमबाह्य नियोजन गेली सात वर्षे दिसत आले आहे. त्याला आणखी जोर लावला, की निकाल लागलाच समजा. ढासळते पर्यावरण, त्यामुळे आपसूक वाढणारी सामाजिक विषमता, विस्थापने ह्यांचा कोणताही विचार ना अर्थसंकल्पात झाला आहे, ना सरकारच्या कामकाजात. ‘लँड कॉन्फ्लिक्ट वॉच’ ह्या नैसर्गिक संसाधनांच्यासंबंधी संशोधन करणाऱ्या जागतिक संशोधन संस्थेने आजवरच भारतात निर्माण होत असलेल्या आस्थापनांमुळे १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफळ इतक्या जमिनींवर परिणाम होऊन ४४ लाख लोक बाधित झाल्याने ३१५ संघर्ष सुरू आहेत, हे दर्शवलं आहेच. अशात जर बेबंद पद्धतीने आस्थापना निर्मिती सरकार वाढवत गेले तर काय होईल, हे समजणे अवघड नाही.

एक उत्तम तरतूद

‘एन्व्हायर्नमेंट जस्टिस अॅटलस’वर आजमितीला भारत सर्वाधिक पर्यावरणीय संघर्ष असलेला देश आहे, ही माहिती इथे सांगणे गरजेचे आहे. आणखी दोन विनाशकारी योजना पुढे रेटल्या आहेत–डीप सी मायनिंग (१५० कोटीवरून यंदा ६५० कोटी) आणि नदी जोड. ‘केन-बेटवा’च्या जोडीने आणखी चार योजना आकार घेत आहेत. रूफ-टॉप सौर, सौर शक्ती साठवणूक, हरित हायड्रोजन यांतील संशोधनासाठी शून्य! जल जीवन मिशनसाठी साठ हजार कोटी ही तरतूद मात्र उत्तम आहे. सौर जुळण्या(मोडयूल्स) निर्मिती, सेंद्रिय शेती, हरित बॉण्ड्स, ह्यासाठीच्या तरतुदी मात्र स्वागतार्ह आहेत. प्रश्न इतकाच,की मूळ निसर्गच संपला, तर त्या काय कामाच्या? सर्वांनी विचार करावा.

Web Title: Sakal Marathi Editorial Article Drl98

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :SakalEditorial Article