संपादकीय : भटके ‘कुंपण’मुक्त होतील?

स्वातंत्र्याची फळे सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपण सामाजिक न्यायाची संकल्पना राबविली खरी; पण आजही कल्याणकारी योजनांचा, उपायांचा पाझर ज्यांच्यापर्यंत पोचलाच नाही, असा घटक आहे, तो म्हणजे भटके विमुक्त. तो समाज अद्यापही हलाखीचे जीवन जगतो आहे. प्रगतीपासून कोसो दूर आहे. पुढील पिढ्यांचे भविष्य अनिश्चित आहे. आजवर त्यांच्या विकासाचे योग्य प्रयत्नच झाले नसल्याचे वास्तव आहे. आपण स्वातंत्र्याची फळे चाखत असतानाच आपल्याच बांधवांना पुढे नेण्याची जबाबदारी ही दुसऱ्या कुणाची आहे असे आपण मानतो का? (Sakal Marathi Editorial Article)

देशातील एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे पंधरा ते सोळा टक्के म्हणजेच वीस ते बावीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या भटक्या-विमुक्तांचे भविष्य अंधकारमय आहे. भटक्यांच्या स्थितीबद्दल आजवर भरपूर कळवळा व्यक्त झाला. देशपातळीवर अनेक आयोग आणि समित्या येऊन गेल्या. त्यांनी अनेक उपाय सुचविले; मात्र त्यावर मुंगीच्या पायाएवढीही कृती झाली नाही. कागदोपत्री अनेक सरकारी योजना असल्या, तरी त्यांचा लाभ अवघ्या दोन टक्के जनतेपर्यंतच पोहोचला. आज हा भारतातील सर्वाधिक निरक्षर, गरीब आणि साधनहीन समाजघटक आहे. सतत भटकत असल्याने त्यांच्याकडे सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. ९८ टक्के लोकांकडे साधे शिधापत्रिका नाही. निवडणूक ओळखपत्र आणि आधार कार्ड तर दूरची बाब म्हणावी लागेल. त्यांच्यापुढे नागरिकत्व सिद्ध करण्याचाही प्रश्न आहे.

आजही भटके बेघर आहेत. पालावर, टोलीत किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये त्याचे वास्तव्य आहे. कमालीचे दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव आणि पोट भरण्याची पारंपरिक साधने कालबाह्य ठरल्याने ते गुरांहूनही वाईट जीवन जगत आहेत. मुळात भटके हे अतिशय कुशल व लढवय्ये होते. १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धात प्रस्थापितांप्रमाणेच भटक्यांनी निकराचा लढा दिला. स्वतंत्र विचारांचे हे भटके ब्रिटिशांना धोकादायक वाटत होते. १८७१ साली एका कायद्याने इंग्रजांनी त्यांच्यावर गुन्हेगारी असल्याचा शिक्का मारला आणि त्याआधारे अनन्वित अत्याचार केले. त्यांच्यासाठी कुंपण घालून स्वतंत्र खुले तुरुंगच तयार केले.

१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला; पण भटक्यांना खरे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी ३१ ऑगस्ट १९५२ ही तारीख उजाडावी लागली. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांच्यावर गुन्हेगारीचा शिक्का मारणारा कायदा रद्द केला आणि सोलापूर येथील कुंपणातील वसाहत मुक्त केली. तथापि, आजही भटक्यांच्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे भटक्यांचे पारंपरिक व्यवसाय पार बुडाले.

त्यांच्यावर भीक मागून जगण्याची वेळ आली. जगण्याची कोणतीही साधने त्यांच्या हाती नाहीत. जमीन नाही, घर नाही. इतर समाज स्वीकारत नाही. त्यामुळे जागा मिळेल तिथे पाल उभारून, कुठे झोपड्यांमध्ये समूह करून हा समाज राहतो. काही दिवसांनी कुणी हाकलले तर तेथून निघून दुसरीकडे जातो. जेथे राहतात तेथे मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचे प्रश्नही गंभीर आहेत. महिलांची स्थिती तर अतिशय गंभीर आहे. भटक्यांवरील गुन्हेगारी शिक्का कायद्याने पुसला असला, तरी आजच्या सामाजिक जडणघडणीत त्यांना स्थान नाही.

सामाजिक रूढी-परंपरा, अंधश्रद्धा आणि जातपंचायतीच्या कालबाह्य पद्धतीमुळे त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. भटक्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. आज आपण खरंच लोकशाही मानत असू तर भटक्यांच्या विकासासाठी आजवरच्या आयोगांनी केलेल्या सूचनांची विशेषतः रेणके आयोग व इधाते आयोगाच्या सूचना, शिफारशींवर मुळातच मनापासून काम करावे लागेल. कायमस्वरूपी रोजगार व मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासोबतच महिलांच्या विकासावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

भटक्यांमधील आज जागरूक झालेले काही तरुण समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी विविध व्यासपीठांवर तसेच सरकार दरबारी मुद्दे मांडत आहेत. त्यांचे ऐकून घ्यावेच लागेल; अन्यथा आपल्याच समाजबांधवांवर आपणाकडूनच होणारा अन्याय कायम राहील आणि इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.