संपादकीय : नेपथ्य बदलले, मैत्री कायम

अमेरिकेबरोबरील आपल्या जवळीकीचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम होणार की काय, असे चित्र काही काळ निर्माण झाले होते; पण या अटकळीला छेद देऊन ते अधिक दृढ होताहेत, असे अलीकडच्या काही घटनांमुळे स्पष्ट झाले आहे. आपला जुना मित्र आपल्यापासून दुरावलेला नाही.

भारत-रशिया संबंधांच्या दृष्टीने २०२२ची सुरवात अतिशय सुखद झाली आहे. एक तर रशियाकडून भारताला मिळालेल्या ‘एस ४०० ट्रायम्फ’ या संरक्षण यंत्रणेची कार्यवाही होण्याच्या दिशेने आपण हालचाली चालवल्या आहेत. चीनकडे अशी यंत्रणा मोक्याच्या ठिकाणी तैनात आहे. समजा आजच्या वेळापत्रकाप्रमाणे येत्या वर्षभरात आपणही या संदर्भात यशस्वी झालो, तर भूपृष्ठावरून व जलपृष्ठावरूनही उंच आकाशात क्षेपणास्त्रांचा मारा करता येईल. तसेच शत्रूच्या हल्ल्यांपासून आपले रक्षण करता येईल. हे वृत्त प्रसिद्ध करणाऱ्या बातमीबरोबर अरबी समुद्रात उतरविलेल्या आयएनएस कोची युद्धनौकेचे बोलके छायाचित्रही प्रसृत झाले आहे.

रशियाच्या सहकार्याने भारतात निर्माण केलेली ही युद्धनौका म्हणजे क्षेपणास्त्र-विनाशिका आहे. दुसऱ्या एका वृत्तपत्राने ब्राह्मोस हे क्रूझ क्षेपणास्त्र भारताकडून फिलिपिन्सला निर्यात होणार असल्याची माहिती दिली आहे. आपण रशियाच्या सहकार्याने हे क्षेपणास्त्र भारतात बनविले. दक्षिण चीन समुद्रात फिलिपिन्ससह इतर देशांनाही भयभीत करणाऱ्या चीनला या क्षेपणास्त्र वापरामुळे काटशह दिला जाणार आहे. भारत सरकारने रशियाबरोबरचे संबंध सुदृढ होण्यासाठी प्रयास केले, ते फलद्रुप झाले आहेत.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये जे सरकार भारतात आले त्याने अमेरिकेबरोबर मैत्री वाढविली. फ्रान्स, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया, जपान वगैरे देशांशीही दोस्ती विणली. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या आव्हानाला यशस्वी सामन्यासाठी पावले उचलली. चीनने जगभर भूपृष्ठावरून व जलपृष्ठावरून रस्त्यांची जाळी विणण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे भारतालाच विळखा घातला आहे. तेव्हा भारताच्या सार्वभौमत्व रक्षणासाठी उपरोल्लेखित देशांशी संबंध वाढविणे आपल्याला अपरिहार्यच होते. पण याच देशांनी रशियावर अंकुश ठेवण्याचा पवित्रा घेतला आहे. तेव्हा याला प्रत्युत्तरासाठी रशियाने चीनशी हातमिळवणी केली आहे. परिणामतः भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जो रशिया मौलिक सहकार्य द्यायचा, तोच नव्या परिस्थितीत भारताला दुरावणार का हा प्रश्न आहे. लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारताने नव्या देशांशी दोस्ती वाढविण्यात रुची दाखवली, पण रशियासारख्या विश्वसनीय दोस्ताशीही घरोबा कायम राहील ही काळजी घेतली.

नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ तसेच २०१५ मध्ये ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन व दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या परिषदेत तसेच जी-२०, शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन यांच्या संमेलनातूनही मोदींनी हजेरीद्वारे पुतिन यांची भेट घेतली. तत्कालिन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी मुद्दाम रशियाला गेले. दुसऱ्या महायुद्धातील रशियन विजयाच्या सत्तराव्या स्मृती सोहळ्यात सहभागी झाले. रशियन संसदेचे सभापती आणि कैक मंत्री भारतात आले. तेव्हा आजपर्यंत उलगडलेल्या संबंधांची बीजेच रुजवली गेली. उदाहरणार्थ- संरक्षण क्षेत्रात रशिया भारताला एस-४०० ही संरक्षण यंत्रणा तसेच अत्याधुनिक पिस्तुले, हेलिकॉप्टर आणि लढाऊ नौका देणार आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्रात भारतात कुन्दनकुलमला कारखाना उभारण्यासाठी रशिया मदत देत होताच, पण त्याचा संख्यात्मक व गुणात्मक विकास साधला जाईल, ही घोषणा मोदींच्या मॉस्को भेटीत झाली. रशियात अतिपूर्वेला तसेच उत्तर ध्रुव परिसरात तेलाच्या, वायुच्या खाणी आहेत. तिथे उत्खननासाठी भारताच्या सहकार्याने मोहीम राबवली जाईल. म्हणजेच भारतीयांना या क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञान मिळेल, दोन देशांमधला व्यापार वाढेल. दहशतवादाविरोधातल्या अभियानाला पाकिस्तानने आडकाठी करू नये, असे आवाहन या निमित्ताने करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला सदस्यत्व मिळावे, भारत व रशिया यांच्यातल्या सामरिक सहकार्यात वैविध्यता रुजावी, अशी इच्छाही मोदी-पुतिन द्वयीने व्यक्त केली.

ताणतणावांवर मात

२०१७ मध्ये अमेरिकेने रशिया, इराण व उत्तर कोरिया यांच्या विरोधात फतवा काढलाच, पण या देशांशी मैत्रीचे संबंध वाढविणाऱ्या देशांवरही निर्बंध लादण्याचीही धमकी अमेरिकेने दिली. याच सुमारास रशियाने चीन व पाकिस्तान यांच्याशी जवळीक वाढवली. परिणामतः दिल्ली व मॉस्को या बहिणींमध्ये दुरावा उत्पन्न होणार हे भय होते. याच वर्षी भारताने भूतानजवळ डोकलाम येथे चीनच्या आव्हानाला प्रतिआव्हान दिले. चीनविरोधात सैन्याच्या हालचाली द्रुतगतीने व्हाव्यात म्हणून रस्ते, पूल, हेलिपॅडस यांची प्रचंड बांधणी केली. अंदमान, निकोबारला खेटून मलाक्क सामुद्रधुनीत वेळ आलीच तर चिनी आरमाराच्या कोंडीसाठी भारताने प्रभावी पावले उचलली.

चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताला अमेरिकी मदत हवी होती. पण त्या मोबदल्यात रशियाशी काडीमोड घ्यावी ही अमेरिकेची मागणी भारताला अमान्य होती. उलटपक्षी रशियाकडून वर उल्लेखलेली सर्व संरक्षण सामग्री भारताला आवश्‍यक होत्या. तेव्हा भारताने अमेरिकेचे मन वळवण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. अमेरिकेलाही जाणवले की चीनकडून जगाला असलेला धोका संपुष्टात आणण्यासाठी भारताची पाठराखण इष्ट आहे. यासाठी रशिया भारताला लष्करी साहाय्य देत असेल तर चीन एकटा पडेल. खुद्द रशियालाही चीनवर अवाजवी भरवसा ठेवणे धोक्याचे वाटते. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने स्वतःची दहशत निर्माण केली आहे.

तेव्हा फिलिपिन्स, व्हिएतनाम व इंडोनेशिया या देशांना मदत देण्यात रशियाने पुढाकार घेतला आहे. चीन तर जगातल्या कैक देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत आहे. अशा देशांसमोर ‘चीनचा मित्र’ ही प्रतिमा उभी करणे रशियास कसे परवडेल? २०१८ मध्ये भारताने रशियाबरोबर मैत्रीचे अनेक करार अक्षरबद्ध केले. यामुळे उपरोल्लेखित सैनिकी साह्य रशियाकडून भारताला मिळेल, हे नक्की झालेच. याव्यतिरिक्त गगनयान नामक अवकाशयानातून भारतीय व्यक्तीला अवकाशाची सैर करण्यासाठी पाठवावे हे भारताचे धोरण रशियाच्या साह्याने व्यवहारात उतरविले जाईल. म्हणजे एकाच वेळी अमेरिका व रशिया या दोन्ही देशांबरोबर हातमिळवणीत भारताची वर्तमान परराष्ट्र नीती यशस्वी झाली आहे.

नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा २०१९ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर संविधानातल्या ३७० क्रमांकाच्या कलमावर बोळा फिरविण्यात आला. चीनने पाकिस्तानच्या नादी लागून याविषयी निषेध नोंदविला. रशियाने मात्र पूर्वीप्रमाणेच भारताची पाठराखण केली. युरोपीय अमेरिकन देश रशियाच्या युक्रेनविषयक धोरणामुळे पुतिन आणि मंडळींवर नाराज आहेत. तेव्हा हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपणांस मित्र मिळावेत यासाठी रशियन राज्यकर्ते आसुसलेले आहेत. भारताला चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेबरोबरच रशियाचेही सहकार्य आवश्‍यक आहे. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय जवानांनी चिनी सैनिकांना मल्लयुद्धात अक्षराक्षः लोळवले. परिणामी चीनचा समन्ध आणखी राक्षसी बनणार हे उघड झाले. या कॅनव्हासवर २०२१ मधले भारत-रशिया संबंधांचे चित्र अभ्यासिले पाहिजे. या वेळी पुतिन पुन्हा‍ भारतात आले. केवळ सहा तासांचाच मुक्काम करून ते मॉस्कोला परतले. पण २८ करार आणि ९९ मुद्द्यांना समाविष्ट करणारे संयुक्त निवेदन ही या मुक्कामाची फलश्रुती आहे.

२०१४ मध्ये भारत-रशिया संबंधांना ग्रहण लागणार की काय, अशी काळजी होती. २०२२ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपल्याला आपला जुना मित्र रक्षणार्थ पुढे आला आहे. ही उभारी स्वागतार्हच आहे.