वाढला साखर उद्योगाचा गोडवा

- संजीव चोप्रा

साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन व्हावे म्हणून सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण झाले आहे. एवढेच नव्हे तर पर्यावरणपूरक उत्पादनांच्या निर्मितीने कार्बन क्रेडिट मिळविण्याचा मार्गही मोकळा होईल.

केंद्र सरकारने नुकतीच २०२३-२४वर्षाच्या साखर हंगामासाठी उसाला प्रतिक्विंटल ३१५रुपये एफआरपी जाहीर केली. यात उत्पादनासाठीचा खर्च आणि त्यासाठी झटणाऱ्या कुटुंबाच्या मजुरीचे मूल्य या घटकांचा समावेश करून, त्याच्या १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त लाभ दिला आहे.

खरे तर हा शेतकऱ्यांना पीक उत्पन्नापोटी मिळणारा सर्वाधिक लाभांश असल्याने, आता ऊस उत्पादकांना उच्च दराने परताव्याची सुनिश्चिती मिळाली आहे. देशभरातील पाच कोटी ऊस उत्पादक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

या ‘एफआरपी’मागे उद्देश आहे तो साखर उद्योगात स्पर्धात्मकता टिकवणे आणि त्याचवेळी योग्य परताव्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करणे. एका अर्थाने ही ‘एफआरपी’ म्हणजे उसाची किमान आधारभूत किंमतच.

देशातील साखर उद्योग आर्थिक संकटातून बाहेर पडावा आणि साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची देयके तेव्हाच्या तेव्हा दिली जावीत यासाठी गेल्या आठ वर्षांत, म्हणजेच २०२०-२१पर्यंत केंद्र सरकारने या क्षेत्राला तब्बल आठरा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे आर्थिक सहकार्य दिले.

अलीकडच्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने या क्षेत्रात पुढाकाराने केलेला हस्तक्षेप, साखर उद्योगाने दाखवलेली कौशल्यधारीत अभिनवता आणि इतर सकारात्मक जागतिक घटक व घडामोडींमुळे साखर उद्योगाचा कायापालट झाला आहे.

देशाचे साखर क्षेत्र किती सुदृढ आहे हे समजून घेण्यासाठी अनेक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यापैकी एक म्हणजे २०२१-२२पासून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांकरता आणलेल्या व्याज सवलत योजनेव्यतिरिक्त साखर कारखान्यांसाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय सहाय्याची तरतूद करावी लागलेली नाही. (याअंतर्गत ३०जून २०२३पर्यंत ४९४ कोटी रुपये प्रत्यक्षात वितरित केले आहेत.) त्याउलट या क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि वैविध्यीकरणासाठी या क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाची मर्यादा वाढवली.

त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांमध्ये या क्षेत्रात तीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली. तसेच, पन्नास हजारांवर ग्रामीण तरुणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाले. या क्षेत्रातल्या ज्या कंपन्या भांडवली बाजारात सूचीबद्ध आहेत, त्यांच्या समभागांच्या किमतींमधील अलीकडचे कल, हे केवळ या क्षेत्राच्या सध्याच्या सुदृढतेचेच नाही तर या क्षेत्रातल्या भविष्यातील संधींचे विश्वासार्ह द्योतक आहे.

इथेनॉल उत्पादनात मुसंडी

साखर उद्योगातील या कायापालटाचे श्रेय प्रामुख्याने तीन घटकांना द्यावे लागेल. त्यापैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण-२०१८. केंद्र सरकारच्या या धोरणाने या उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनात सर्वाधिक योगदान दिले. या उपक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाला चालना मिळाली.

इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल हा उपक्रम २००३पासून राबवला जात आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाची घोषणा केल्यानंतर कार्यवाहीला आणखी गती मिळाली. इथेनॉल प्रकल्प उभारणी सुलभ झाली. मळीपासून होणाऱ्या इथेनॉलला किफायतशीर दरही मिळू लागला.

केंद्राने इथेनॉल प्रकल्पांसाठी व्याज सवलतची योजना सुरू केली. असे प्रकल्प उभारू पाहणाऱ्या प्रस्तावदारांना पाच वर्षांकरता वार्षिक ६% व्याज दराने किंवा एकूण व्याजाच्या ५० टक्के यांपैकी जी रक्कम कमी असेल तितका व्याजाचा परतावा दिला जातो.

२०१८ मध्ये या योजनेची घोषणा केल्यापासून आत्तापर्यंत या योजनेंतर्गत चार हजार४०० कोटी लिटर क्षमतेच्या बाराशेहून अधिक प्रकल्पांना तत्त्वत: मान्यता दिली. परिणामी दोन वर्षांत इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचे प्रमाण दुपटीने वाढले. परिणामी, २०२१-२२या वर्षात इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचे लक्षित १० टक्क्याचे उद्दिष्ट ओलांडून, या काळात पेट्रोलमध्ये सुमारे ४३४ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण केले गेले.

ईबीपी कार्यक्रमाच्या अशा प्रगतीशील वाटचालीमुळे आपण २०२५पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्यतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. लवकरच भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा इथेनॉल उत्पादक देश बनेल.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, ईबीपी कार्यक्रमामुळे गेल्या चार वर्षांत साखर उद्योगाशी संलग्नीत मद्यार्क उत्पादकांनाही ५१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसुली उत्पन्न मिळाले. यावर्षी मद्यार्क उत्पादक तेल विपणन कंपन्या इथेनॉलची विक्रीद्वारे २२हजार कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवतील, अशी अपेक्षा आहे.

निर्यातीचा पाया मजबूत

या उद्योगाच्या प्रगतीतील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे साखरेची निर्यात. निर्यातवृद्धीने साखर उद्योगाचा पाया मजबूत झाला. जिथे अगदी शून्य साखर निर्यात होती, तिथे २०२१-२२ (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर)च्या साखर हंगामात भारताने एक कोटी टन साखर निर्यातीचा टप्पा गाठला. साखर निर्यातीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर गेला.

अतिरिक्त साठ्याला योग्यरित्या मार्गी लावणे शक्य झाले. आत्तापर्यंत तो तसाच पडून राहायचा, कारखान्यांकडून देयकांपोटी दिला जाणारा निधी कायमच अडवला जायचा, परिणामी ऊस उत्पादकांना देयकेही उशीरा मिळत. आता मात्र भारतात उत्पादीत साखरेने निर्यात बाजारात आपले पाय घट्ट रोवले आहेत.

या यशस्वीतेतील तिसरा घटक साखर कारखान्यांमधील उत्पादन व्यवस्थेच्या वैविध्यीकरणाशी संबंधित आहे. खरे तर सद्यस्थितीत साखर उद्योग क्षेत्र हे चक्रीय अर्थव्यवस्थेत पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पथदर्शक बनले आहे.

सहवीज निर्मिती प्रकल्प, पोटॅशिअम आधारित खतं आणि प्रेस मड अर्थात बायोगॅसच्या निर्मितीसाठी मळीवर प्रचंड दाब देण्याच्या प्रक्रियेचा वापर अशा अतिरिक्त उपयुक्ततेमुळे या उद्योगाने मूळ उत्पादनाशिवायही इतर उपयुक्त वस्तूनिर्मितीत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण केले. कारखान्यातील बगॅसद्वारे ऊर्जानिर्मिती होते.

या ऊर्जेचा स्वत:च्या गरजेच्या पूर्ततेनंतर वीज पुरवठा यंत्रणेलाही (ग्रीडला) अतिरिक्त वीज देणे शक्य झाले. सद्यस्थितीत या उद्योगाची ऊर्जानिर्मिती क्षमता नऊ हजार५०० मेगावॅटपर्यंत आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीच्या या प्रकल्पांतून या क्षेत्राला सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूलही मिळतो. या क्षेत्राने ऊस उत्पादनासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवला, तसेच एकात्मिक साखर संकुलांमध्ये पाण्याचा सुनियोजित वापर सुरू केला.

या पर्यावरणपूरक अभिनवतेमुळे हे क्षेत्र आता कार्बन क्रेडिट मिळविण्यासाठी आणि त्याचे तरलतेत रुपांतरण करून घेण्याच्या अवस्थेला पोहोचले आहे. त्यामुळे कॉप-२६ कराराअंतर्गत भारताने शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी ठेवलेली उद्दिष्ट्ये साध्य करणे शक्य होईल.

दुसरीकडे या क्षेत्राशी जोडलेल्या शेतकरी आणि ग्राहक या दोन प्रमुख भागधारकांनाही साखर कारखान्यांच्या नफ्यात वाढीचा लाभ मिळत आहे. आर्थिक ओघ वाढल्याने ऊस उत्पादकांची देणी कारखाने वेळेत देऊ लागले. यासंदर्भातली आकडेवारी पाहिली तर १जुलै २०२०पर्यंत केवळ ७३ टक्केच थकीत देयके दिली होती.

त्या तुलनेत यावर्षीच्या १जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांची ९०.८टक्के थकीत देयके अदा केली आहेत. ग्राहकांच्यादृष्टीने पाहिले तर देशांतर्गत साखरेच्या दरात आलेली स्थिरता. एप्रिल २०२३मध्ये जगात साखरेच्या दराने अकरा वर्षांतील उच्चांक गाठला, त्याचवेळी देशांतर्गत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर केवळ तीन टक्क्यांच्या आसपासच वाढले.

या क्षेत्राने निर्माण केलेले अतिरिक्त महसुली मार्ग तसेच, हरित ऊर्जा केंद्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने चालवलेली वाटचाल यामुळे साखर उद्योग कधी नव्हे इतका मजबूत आणि स्वावलंबी झाला आहे.

(लेखक केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव आहेत.)