जागतिक पर्यावरण दिन : हरित मुद्द्यांना वळसा धोक्‍याचा

पर्यावरणाचे जतन झाले पाहिजे,असे नुसते बोलून काहीच साध्य होणार नाही. प्रत्यक्ष कृती काय होते,ते महत्त्वाचे.  जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने तशा कृतींचा निर्धार हवा. अलीकडेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने काही  प्रकल्प घाईघाईने मंजूर केले.  अशा झटपट मंजुरीचे  परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतील.

‘कोरोनो’त्तर जग कसे असेल याचे आडाखे बांधताना आणि नियोजन करताना सर्वात जास्त महत्त्व दिले जात आहे ते अर्थव्यवस्थेला. त्याची चिंता स्वाभाविक असली तरी या मार्गाने जाताना आणि विकासासंबंधीचे निर्णय घेताना अती घाई झाली, तर धोका आहे तो पर्यावरणाच्या मुद्द्यांकडे साफ दुर्लक्ष होण्याचा. पर्यावरण हा विकासाच्या मार्गातील अडथळा मानण्याची चूक आपण करीत आहोत काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. असा प्रश्न निर्माण व्हावा, अशा काही गोष्टी अलीकडेच समोर आल्या. त्या तपशीलवार पाहू. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

क्रमांक एक- सहा वर्षांत एकदाही न झालेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची बैठक मॅरेथॉन पद्धतीने आणि तीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे एप्रिलमध्ये झाली. कारण लॉकडाउन! त्यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये आणि व्याघ्रप्रकल्प यांच्यामधून कापत जाणारे एकूण सोळा राष्ट्रीय महामार्ग, विद्युतवाहक तारांची जाळी आणि लोहमार्ग असे हानिकारक प्रकल्प झटपट मंजूर केले गेले. या बाधित एकूण १८५ एकर किंवा ७५.०७ हेक्‍टर संरक्षित जमिनीपैकी ९८ टक्के जंगल जमीन आहे आणि उर्वरित दोन टक्के फक्त वन नसणारी आहे.पर्यावरणदृष्ट्‌या संवेदनशील भागातील अन्य तीन हजार एकर जमिनीच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली गेली. त्यापैकी ६७ टक्के जमीन संरक्षित प्रदेशांमधून रस्ते काढण्यासाठी आहे. गोव्यातील महावीर अभयारण्यातील ३१.०१५ हेक्‍टर जमीन जाणार आहे. विद्युत संप्रेषण तारांसाठी इथलेच ११.५४ हेक्‍टर जाणार आहे. एतुरनगरम अभयारण्य ( तेलंगण) आणि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ( उत्तराखंड) इथल्याही अनुक्रमे ९.६८ आणि ७.७६ हेक्‍टर जमिनी स्वाहा होण्याची चिन्हे आहेत. व्याघ्र प्रकल्पांपैकी मिझोराममधील डांपा आणि तेलंगणमधील कवल या प्रकल्पांना झळ बसणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी आणि छत्तीसगडमधील इंद्रावती व्याघ्रप्रकल्प जोडणारा जोडमार्ग (कॉरिडॉर) धोक्‍यात येणार आहे. या मंजुऱ्या एकूण १५ व्याघ्रअधिवासांच्या मुळावर उठणार आहेत.

क्रमांक दोन- पर्यावरण खात्याच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने एप्रिलमध्येच अशाच बैठकी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उरकल्या आणि अनेक औद्योगिक, खाणीविषयक व आस्थापनांचे निर्णय विधिनिषेध न बाळगता मंजूर केले. त्यासाठीच्या कोणत्याही विहित प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रश्न नव्हता. यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा (आणि खर्चिक!) प्रकल्प म्हणजे संसदेच्या नव्या इमारतीचा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचा भाग. त्याचा खर्च ९२२ कोटी रुपये इतका आहे.

हेही वाचा : हवामानबदल : हा तर सुबत्तेचा मार्ग!

क्रमांक तीन - खात्याच्या वन सल्लागार समितीच्या दोन बैठकी अशाच विद्युतवेगाने होऊन दोन विवादास्पद प्रकल्पांची मंजुरी उरकली गेली. पैकी एक आहे अरुणाचलमधील दिबांग नदीच्या खोऱ्यातील इटालीन जलविद्युत प्रकल्प. (३०९७ मेगावॉट ) हा प्रकल्प झाल्यास अरुणाचलमधील पर्जन्यवन मोठ्या प्रमाणात नष्ट होईल. ही जंगले म्हणजे त्या राज्याची शान आणि जीवनरेखा आहेत. दुसरा आहे तेलंगणमधील नल्लामला जंगलांचा युरेनियम शोधण्यासाठी दिला जाणारा बळी. या उरकलेल्या बैठकींना नेमलेल्या तीन तज्ज्ञांनी हजेरी लावण्याची तसदी न घेता ई- मेलने संमती कळवून टाकली. एक महानिरीक्षक आणि वन खात्याचे एक संचालक हे दोघेच प्रत्यक्ष हजर होते.

हा झाला घटनाक्रम. आता त्यास कारणीभूत कोणते घटक झाले ते पाहू. कालानुक्रमे पाहिले तर ते स्पष्ट होत जाते. इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची स्थापना करताना मोठ्या हुशारीने त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष फक्त पंतप्रधान असले पाहिजेत, कोणताही खालच्या श्रेणीचा मंत्री नको, हा निर्णय घेतला होता. विद्यमान पंतप्रधान गेली सहा वर्षे ( कार्यबाहुल्यामुळे! ) या मंडळाची एकही बैठक ना घेऊ शकले, ना त्यांना तशी काही आठवण झाली! नुकत्याच झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सला हजर राहायला आता स्वतंत्र निसर्गशास्त्रज्ञ, संरक्षण-संवर्धनतज्ज्ञ असे कुणी त्यावर नेमलेलेच नाहीत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष पर्यावरणमंत्री! ते सोडून स्वतंत्र नेमलेले असे हजर होते, ते फक्त गुजरातचे निवृत्त वाईल्ड लाईफ वॉर्डन एच. एस. सिंग आणि बेंगळूरच्या भारतीय विज्ञान संस्थेतील शास्त्रज्ञ रमण सुकुमार. ज्या पद्धतीने मंडळ सर्व नियम, संकेत, विहित शिष्टाचार धाब्यावर बसवत होते, त्याविषयी या दोघांनीही चकार शब्द काढला नाही. आश्‍चर्य वाटते ते सुकुमार शांत राहिले याचे. भारतीय हत्ती या विषयावर त्यांचे भरपूर काम आहे. त्यांना काय चालले आहे ते नक्की कळाले असेल. हे करत असताना २००३मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींनी घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णयदेखील असाच कांडात काढला गेला. वन्यजीव संरक्षण कायदा अधिक शक्तिशाली बनवताना वन्यजीवांना थेट लाभदायी असतील त्या आणि फक्त त्याच गोष्टींना संरक्षित प्रदेशात परवानगी असेल, हा तो निर्णय.तांत्रिक अंगाने पाहायचे झाले, तर अशा बैठकी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेणे हा सर्वोच्च न्यायालयाने एका मोठ्या निकालात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग आहे. प्रकल्प मंजुऱ्या कशा दिल्या जाव्यात याची मार्गदर्शक तत्त्वे २०११च्या ‘ला फार्ज’ निकाल म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एका निकालात आखून दिलेली आहेत. जागेवर प्रत्यक्ष जाऊन वन्यजीव मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करणे आणि अन्य संबंधित समित्यांची/खात्यांची संमती असणे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या बैठकीच्या पद्धतीत शक्‍य नाही. या गोष्टींशिवाय अशा मंजुऱ्या देता येत नाहीत. जागेवर पाहणी ‘कोरोना’काळात शक्‍य नाही. पण जंगल संरक्षण कायद्याच्या (२००३, सुधारित २०१७) नियम क्रमांक ५, कलम ३ नुसार वनजमीन अन्य उपयोगासाठी वळवायची असेल, तर तातडीची पाहणी करावी लागते. त्या तरतुदीला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या गेल्या म्हणायच्या!

असले वादग्रस्त प्रकल्प प्रस्ताव देणारे जे कोणी उद्योगसमूह आहेत, त्यांनी दिलेल्या फक्त डिजिटल कागदपत्रांवर या मंजुऱ्या उरकल्या जाताहेत. खरेतर प्रकल्पाचा आघात किती, कसा होणार आहे, तो निस्तरता कसा येईल ही सगळी कागदपत्रे प्रत्यक्ष हजर राहून बैठकीपुढे ठेवली जाणे नियमांना धरून होईल. ‘स्पीड पोस्टने’ही सध्याच्या काळात ती ईप्सित स्थळी पोचणार नाहीत. तसेच प्रकल्पाजवळ असणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे हाही नियम लॉकडाउनमुळे पाळता येणार नाही. बाधित क्षेत्रातील रहिवाशांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकणे, जन-सुनावणी, ‘ला फार्ज’ मार्गदर्शक तत्त्वांमधील क्र. ७ नुसार प्रस्तावकर्त्यांनी नकाशे आणि ‘जीपीएस’ आधारित तपशील देणे बंधनकारक आहे. यातील एक बैठक दिवसभर न चालता जेमतेम दोन तास चालली. प्रत्येकी दहा मिनिटे प्रति प्रकल्प आणि मंजुरी! प्रश्नोत्तरे इत्यादी शून्य! देशाची जंगले, नैसर्गिक मूलस्रोत, वन्यजीवन, संरक्षित प्रदेश हे स्वाहा केल्याने पूर्ण देश उजाड, रखरखीत आणि निसर्गहीन होण्यातले धोके ओळखून प्रत्येक निर्णयावर अधिक सखोल, मोकळी चर्चा व्हायला हवी. परिणामांचा सांगोपांग विचार व्हायला हवा. अन्यथा विनाशाला निमंत्रण दिल्यासारखे होईल. ‘कोरोना’मुळे सर्वच प्रशासकीय कामांना मर्यादा आल्या असल्या, तरी इतके महत्त्वाचे निर्णय अपुऱ्या चर्चेने व्हावेत हे घातक आहे. आताच्या आणि पुढच्याही पिढ्यांना त्याचे दुष्परिणाम सहन करावे लागतील. ‘सामायिक मालकीचे मूलस्रोत खासगी करण्याच्या गुन्ह्यात शासनव्यवस्थेचा सहभाग, ही जुलमी सत्तेकडे वाटचाल सुरू झाल्याची खूण’ - हे रॉबर्ट केनेडींचे वाक्‍य या निमित्ताने आठवून जाते.