‘पाम’, दाम, दंड, भेद!

‘पाम’ची लागवड वाढविण्याच्या कार्यक्रमाची घोषणा केंद्राकडून करण्यात आली. या लागवडीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना पिकाच्या विविध अवस्थांमध्ये ‘दाम’ पुरवणार आहे. वरकरणी आकर्षक वाटणाऱ्या ‍या योजनेचा फटका मात्र शेतकरी व पर्यावरणाला भोगावा लागेल.

कौटिल्याने राज्यकर्त्यांना साम, दाम, दंड आणि भेद हे चार जालीम उपाय सुचवले. सांप्रत काळी भारताचे खाद्य तेलांबाबत आयातीवर असणारे अवलंबित्व निदान कमी कसे करता येईल, ह्या समस्येवर केंद्र सरकार काही उपाय काढू पहाते आहे.कारण देशाच्या २.२ कोटी मेट्रिक टन अशा वार्षिक गरजेपैकी १.५ कोटी टन, म्हणजे ६८ टक्के इतके खाद्यतेल आयात होते. आणि त्यातलेही ९० लाख टन, म्हणजे एकूण आयातीच्या ६० टक्के इतके पाम (तेल- ताड)चे, किंवा त्यापासून तयार झालेल्या पदार्थांचे तेल असते. देशांतर्गत ‘पाम’ची लागवड वाढविणे हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवून आपल्या कृषिमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात एका राष्ट्रीय कार्यक्रमाची घोषणा केली. अशी लागवड वाढावी ह्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपात ‘दाम’, पिकाच्या विविध अवस्थांमध्ये पुरवणार आहे. किमतीचीही हमी देणार आहे. वरकरणी अत्यंत कल्याणकारी वाटणाऱ्या ह्या योजनेचा ‘दंड’ (शिक्षा) मात्र गरीब शेतकरी आणि भारतीय निसर्ग-पर्यावरण भोगणार आहे. म्हणूनच त्या योजनेमधे कुणाकुणाचे हितसंबंध कसे गुंतलेले आहेत? हया रहस्याचा नागरिकांनी ‘भेद’ करणे आवश्यक ठरते.

सद्यःस्थितीत तेल-ताडाच्या लागवडीखाली अंदाजे चार लाख हेक्टर इतकी शेतजमीन आहे. ती वाढवायची आहे. पहिला विनोद म्हणजे,’ अशा एकसुरी लागवडींमुळे जैविक वैविध्याला निर्माण होणारे धोके विचारात घेतले आहेत का,’ ह्या प्रश्नाला कृषिमंत्र्यांनी संसदेत फक्त एका वाक्यात उत्तर दिलं... ‘‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑइल पाम रिसर्च’ ह्या संस्थेने निदान २८ लाख हेक्टर पाम लागवडीखाली ‘सेफली’(त्यांचा शब्द) आणता येईल असे केंद्राला सुचवले आहे.’’ त्यांना प्रश्न कळला नाही किंवा दुर्लक्ष करायचं, हे आधीच ठरलं असावं. कारण ICFRE ह्या वन-संशोधनातील शिखर संस्थेने ह्या योजनेवर प्रतिकूल मत केल्यावरही अनेक फिरवाफिरव्या करून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने सादर केले गेले.

कृषिमंत्र्यांनी ही घोषणा ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात केली, त्याआधी दोन ऑगस्ट रोजी गौतम अदानी ह्यांच्या अदानी-विलमार लिमिटेडने (सर्वांत मोठे पाम शुद्धीकरण केंद्र) साठ कोटी अमेरिकी डॉलर इतके भांडवल उभे करण्यासाठी ‘आयपीओ’ प्रस्तावित केला. (निव्वळ योगायोग!) त्यांचे मूळ राज्य गुजरात. तिथल्या अर्थव्यवस्थेतील १२ टक्के वाटा तेलासाठी भुईमूग आणि त्याची अदानींना होणारी विक्री ह्यावर अवलंबून असे. गेल्या दोन दशकांत तो एक टक्क्यावर येऊन ठेपला आहे. अदानी आता भुईमूग खरेदी करत नसल्याने शेतकरी संघर्ष करायला गेल्यास पोलिसी बळाचा सामना करावा लागतो आहे. पाम येतंय ना आता! शेतकरी गेले ‘तेल लावत!’

अर्थसंकल्पात स्वदेशी उत्पादनाला चालना मिळण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आयात कच्च्या पामतेलावरील करात वाढ केली. खाद्य तेल-पामतेल राष्ट्रीय मिशन द्वारा पुढील पाच वर्षांत ११,०४० कोटी रुपये खर्चून (केंद्राचा वाटा ८८४४ कोटी) लागवडीखालील क्षेत्र ६.५ लाख हेक्टरने वाढवून, २०२९-३० पर्यन्त २८ लाख टन इतके वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. अशा वाढीव क्षेत्रात इतर राज्यांबरोबरच ईशान्य भारतातील सहा राज्ये आणि अंदमान-निकोबारमध्ये पाम लागवडीवर भर असेल. मिझोरम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड आणि आसाम ही ती राज्ये. पैकी मेघालय आणि त्रिपुरा ह्यांनी योजनेत स्वारस्य नसल्याचे कळवले. महाराष्ट्र, बिहार आणि प. बंगाल इथे मोठी लागवड शक्य असतानाही ही राज्ये अशा लागवडीला नाकारत आली आहेत. इतक्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रतिसाद राज्ये का देत नसावीत? छत्तीसगडच्या अनेक शेतकऱ्यांनी पाम लावून आठ वर्षे वाट पाहिली-अद्याप त्यांना एक नव्या पैशाचे उत्पन्न त्यातून मिळालेले नाही. आंध्र व तेलंगणचेच शेतकरी पाम घेत आहेत. त्यांच्या कहाण्या करुण आहेत. वर्षाकाठी जवळपास पाच लाख रुपये तोटा ते पामच्या नादाला लागून भोगत आहेत.

एक तर हे पीक राक्षसी प्रमाणात भूजल संपवते. भारतात आधीच भूजलाची ढासळती अवस्था हा चिंतेचा विषय आहे. आंध्र आणि तेलंगण इथे पाम-कृपेने आता भूजल मिळण्यासाठी कमीत कमी ३०० ते ५०० फूट खणावे लागते. अल्प भू धारकांना ह्या पीकाचा काहीच फायदा होत नाही (की लगेच राक्षसी कंपन्या लागवडीला पुढे सरसावतातच). पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीसाठी हे पीक अनेक कारणांनी कुचकामी आहे.सर्वांत गंभीर पाप म्हणजे पाम लागवडीमुळे विषुववृत्तीय जंगलांची अपरिवर्तनीय आणि बेबंद तोड होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, विषुववृत्तीय जंगलांची आजवर झालेली ५० टक्के तोड ही पाम लागवडीखाली जमीन आणण्यामुळे झालेली आहे. बोर्नीओ, मलेशिया, इंडोनेशिया इथली कैक लाख हेक्टर जंगले पाम लागवडीने तुटून ओरंगउटांग, सुमात्रातील हत्ती, वाघ हे संपवण्याच्या पापात भारताच्या वाढीव मागणीचाही वाटा आहे. प्रदेश-निष्ठ अनेक प्राणी,पक्षी.बुरशा मिळणारी विषुववृत्तीय जंगले आणि त्याखालची जमीन पाम-वाढीला सोयिस्कर असल्याने ती आजवर प्रचंड प्रमाणात तोडली गेली आहेत.

मुळात यातल्या बऱ्याचशा प्रजातींसाठी ‘अधिवास’ म्हणून पाम-लागवड अत्यंत निकृष्ट ठरते. त्या त्या भागातल्या मूळ प्रजातींपैकी जेमतेम १५ टक्के इतक्याच तिथे तग धरू शकतात. भरीस भर म्हणजे अशा लागवडींमध्ये अत्यंत उपद्रवकारक, पण चिवट, टिकाऊ म्हणजेच generalist प्रजाती मात्र बेसुमार वाढतात. मॅकोमाकडे, घुसखोर अशा ‘क्रेझी अँट’ मुंग्या, उंदीर त्यांचे भक्षक अजगर अशा वन्य प्राण्यांचे आंतरमार्ग (कॉरिडॉर) भंग पावणे इत्यादी होतंच. कोरड्या किंवा पडीक जमीनींवर पाम लावणे हा एक उपाय. पण सरकार पाम लागवड वाढवू पाहात असणाऱ्या ईशान्य भारतात व अंदमान-निकोबार ह्या भागात कोरड्या व पडीक जमिनी नसून घनदाट जंगले आहेत. ती आधीच अशास्त्रीय योजनांना बळी पडत आहेत. ह्या भागातील निसर्ग- संपदेवर पाम हा निश्चित शेवटचा घाला पडण्याधीच ते थांबवायची गरज आहे. पाम तेलाचा वापर पूर्ण झिडकारणे शक्य नाही.आपल्या आसपासच्या अनेक उपयुक्त वस्तूंमध्येही ते असतेच.

शास्त्रज्ञांनी दाखवून दिले आहे, की जंगल तोडून पाम लावण्यापेक्षा,पडीक (म्हणजे गवताळ प्रदेश नव्हे)जमिनीवर पाम लावल्याने संबंधित कार्बन उत्सर्जने जवळपास ९९.७ टक्के इतकी कमी होतात. राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑइल ने सुचवलेले उपायदेखील चांगले आहेत. ते असे- नैतिक आणि पारदर्शी वर्तन, वैध कामकाज (अवैध काही न करणे), उत्पादकता कार्यक्षमता आणि सकारात्मक फलिते ह्यांचा मेळ साधणे, मानवी व स्थानिक लोकांचे हक्क जपणे, छोट्या पामधारकांचे हित जपणे, कामगारांचे हक्क जोपासणे, आणि महत्वाचे- सृष्टिव्यवस्था आणि पर्यावरण ह्यांचा सांभाळ,वृद्धी आणि जतन. उपाय मंगलमय आहेत- पण दुर्दैवाने ह्या सर्व आघाड्यांवर आपले ‘रेकॉर्ड’ आजवर फारसे चांगले नाही. सध्याच्या ‘आंधळा विकासोन्माद’ ह्या मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

-तुम्ही,आम्ही सर्व नागरिकच !