‘डेटा’ आणि शाश्वत विकासाच्या वाटा

- संतोष शिंत्रे

शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक डेटाची गरज आहे, हे जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले. सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार आरोग्यासह विविध प्रकारच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात भारताला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याची जाणीव ठेऊन उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत.

संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (एसडीजी) सर्वच देशांनी २०३०पर्यंत गाठणे अपेक्षित आहे. विहित काळाच्या मध्यभागी असतांना त्यांच्या यशापयशाच्या काटेकोर मोजणीसाठी संबंधित डेटा अचूक आणि वेळेत उपलब्ध असणे गरजेचे होते.

इथे एकमेकांना पूरक अशा नुकत्याच पाठोपाठ घडलेल्या दोन घटना विचारात घेणे आवश्यक वाटते. पहिली म्हणजे, फेब्रुवारीमध्ये लॅन्सेटचा या संदर्भातील भारताविषयीचा अहवाल आणि दुसरी चीनमध्ये एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात पार पडलेली संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘वर्ल्ड डेटा फोरम’ची चौथी जागतिक परिषद.

‘कारणमीमांसा, चर्चा अथवा सांख्यिकी विश्लेषण, आकडेमोड, मोजणी अशांसाठी वापरण्यात येणारी प्रत्यक्ष माहितीयुक्त सामग्री’ अशी डेटाची व्याख्या मरियम-वेबस्टर शब्दकोशात आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सचिव अन्तोंनिओ गुटेरेस यांच्या म्हणण्यानुसार मागच्या शतकात खनिज तेलाचे जे (महत्त्वाचे) स्थान होते, ते एकविसाव्या शतकात ‘डेटा’ला लाभले आहे. हीच उपमा पुढे नेली तरी लागू पडते.

कारण कच्च्या स्वरूपात कुठलीच प्रक्रिया न करता खनिज तेलाचा फारसा उपयोग नाही. डेटाचेही तसेच आहे. त्याची खरी उपयोगिता त्याचे एकत्रीकरण करून, त्या माहितीचे सांख्यिकी विश्लेषण करून आणि त्याला अन्य डेटा संचांशी जोडल्याशिवाय शक्य नसते. शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यात येणाऱ्या विविध अडचणींमध्ये डेटाच्याही काही अडचणी आहेत.

डेटा तुटपुंजा अथवा अनुपलब्ध असणे, त्याच्या चौकटी (फॉरमॅट्स) एकमेकांबरोबर पूरक आणि तुल्य नसणे, अनेक राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सांख्यिकी कार्यालये नसणे या त्यातल्या काही प्रमुख. ही उद्दिष्टे गेल्या चार वर्षांत अपेक्षित गतीने न गाठता येण्याची आणखी तीन कारणे तीन इंग्रजी ‘सी’अक्षरांनी दर्शवता येतात- कोविड महासाथ, क्लायमेट चेंज आणि कॉन्फ्लिक्ट्स.

हांगझाऊ जाहीरनामा

याच पार्श्वभूमीवर चीनमधील हांगझाऊ येथे ‘वर्ल्ड डेटा फोरम’ची चौथी जागतिक परिषद नुकतीच पार पडली. ‘आपले जग अधिक सक्षम करणाऱ्या डेटाकडे’ ही यावेळची संकल्पना होती. चार मुख्य संकल्पना यात चर्चेला होत्या.

१.नव-निर्माण (इनोव्हेशन) आणि डेटा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळणे, तसेच तो अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न. २.डेटाची विश्वासार्हता आणि त्यातील नैतिकता वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे. ३.अधिक चांगले निर्णय घेता येण्यासाठी डेटाचा वापर आणि मूल्य वाढवणे. ४.एकूणच डेटा-व्यवस्था (एकोसिस्टम)अधिक सुदृढ होण्यासाठी नवनवीन प्रवाह (ट्रेण्ड्स) अवगत होणे आणि त्यांद्वारा उभरते संयुक्त प्रकल्प सुरू होणे.

परिषदेच्या अंतिम दिवशी जाहीर झालेला ‘हांगझाऊ जाहीरनामा’ त्यातील अन्य बाबींबरोबरच शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टे २०३०पर्यंतच्या सात वर्षांत गाठण्यासाठी उच्च गुणवत्ता असलेल्या समयोचित, खुल्या आणि सर्वसमावेशक डेटाची गरज अधोरेखित करतो. या जाहीरनाम्याद्वारे सभासद देशांची पुढील उद्दिष्टांप्रती बांधिलकी पक्की करून घेतली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे डेटाविषयक धोरण आणि संयुक्त कार्यक्रम यांनुसार एक जागतिक समूह म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली काम करणे, संयुक्त राष्ट्रप्रणित एकूणच डेटा-व्यवस्था आणि त्याची मोजणी यांचा लोकाभिमुख व पृथ्वीस्नेही दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी प्रयत्न; केपटाऊन येथील पहिल्या परिषदेत मान्य झालेल्या CTGAP कृती कार्यक्रमाला संयुक्त प्रयत्नांनी नव-संजीवनी देऊन, आधुनिक स्वरूपातील अधिक सशक्त डेटा तसेच अत्याधुनिक सांख्यिकी प्रणाली ‘एसडीजी’च्या उर्वरित वर्षात गाठण्यासाठी कार्यरत होणे.

जानेवारी २०१७मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे मंजूर केलेला CTGAP कृती कार्यक्रम पूर्णपणे सर्व सभासद देशांमध्ये सांख्यिकीची राष्ट्रीय कार्यालये उभी करण्यावर भर देणारा होता. शाश्वत विकासासाठी परस्पर समन्वय आणि धोरणात्मक नेतृत्व निर्माण करणे, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालींची नवोन्मेष प्रतिभा वाढवून त्या अद्ययावत करणे, तेथील मूलभूत सांख्यिकी उपक्रमांना चालना देणे, शाश्वत विकासाबाबतचा देशातला डेटा उपयोगात आणणे आणि तो जगभरात सामायिक करणे, सभासद देशांनी आपली सांख्यिकी क्षमता वाढवण्यावर भर देणे या सर्व गोष्टींचा त्यात समावेश होता.

नशिबाने महालनोबिस, राव अशा द्रष्ट्या सांख्यिकी तज्ज्ञांमुळे भारत यात आधीपासूनच अगदी मागास नव्हता. विद्यमान सरकार मात्र सोयीस्कर असेल तिथे डेटाचा गाजावाजा करते आणि तो गैरसोयीचा असला की झिडकारते. त्यामुळे नुकसान आपलेच होते. जाहीरनामा असेही सांगतो की कमी उत्पन्न असलेले देश, अधिक धोकाप्रवण देश यांनी सांख्यिकी प्रणाली विकसित करण्यात गुंतवणूक केल्यास सध्याच्या आर्थिक संकटांवर, अन्न-सुरक्षा कमी होण्यावर आणि हवामान-बदलावर मात करण्याची त्यांची क्षमता वाढेल. हे भारतालाही कायमस्वरूपी लागू आहेच.

विकासाची उद्दिष्टे व भारत

हांगझाऊ जाहीरनामा किती कळकळीने ही उद्दिष्टे साध्य करू पाहण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे पाहिल्यावर स्वाभाविकच प्रश्न पडतो की, त्यात आपण कुठे आहोत. याबाबत डेटा काय सांगतो? एकूण ‘एसडीजी’च्या चौकटीत १७ उद्दिष्टांसाठी २३१ घटक निर्देशक आहेत. आर्थिक प्रगती, सामाजिक कल्याण आणि पर्यावरणीय शाश्वती या विषयातील ही उद्दिष्टे आहेत. २०२१मध्ये १६३ देशांमध्ये आपला क्रमांक होता १२०, तर २०२२मध्ये तो आणखी घसरून १२१ झाला. ही परिस्थिती वाईटच आहे.

सरकारने काहीही दावे केले, तरी बहुतांश पर्यावरणविषयक उद्दिष्टांमध्ये तर आपण ‘ढ’ ठरत आलो आहोतच. अक्षय ऊर्जा निर्मितीत जरा बरी परिस्थिती आहे, पण तिथेही जमीन, पाणी अशा मूलभूत संसाधनांची उधळपट्टी कोणत्याही नियमनाविना चालूच आहे. यात भर म्हणजे फेब्रुवारीमधला ‘लॅन्सेट’ या सुप्रतिष्ठित नियतकालिकाचा यासंदर्भातील भारताविषयीचा अहवाल आरोग्यविषयक उद्दिष्टांवर केंद्रित आहे.

तिथेही आपण फार चांगल्या परिस्थितीत नाही. आरोग्य आणि त्याचे सामाजिक निर्धारण यांच्याशी संबंधित ३३ निर्देशकांच्या भारतातील एकूण ७०७ जिल्ह्यांमधील कामगिरीवर तो प्रकाश टाकतो. तेहेतीसपैकी एकोणीस निर्देशकांमध्ये आपण इष्ट कामगिरीपासून कोसो दूर आहोत.

हे निर्देशक मुख्यत्वे ‘एसडीजी’च्या चार मुख्य उद्दिष्टांशी निगडित आहेत. ते असे- गरिबीचा अभाव, शून्य उपासमार, उत्तम आरोग्य आणि लिंगभाव-समानता. यात मूलभूत सेवा-सुविधा, ॲनिमिया, बालविवाह, जोडीदाराशी संबंधित हिंसा, अतिरिक्त वजनाची मुले, तंबाखूचा वापर आणि आधुनिक गर्भनिरोधक साधनांचा वापर अशांचा समावेश आहे. भारतातील ७५% जिल्हे याबाबतच्या उद्दिष्टांपासून खूपच दूर आहेत.

२०१६-२०२१ या कालावधीत ढासळलेल्या परिस्थितीमुळे आणि काहीच उपाययोजना न झाल्यास हे जिल्हे कदाचित २०३०नंतरही ही उद्दिष्टे गाठू शकणार नाहीत. हे जिल्हे प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि बिहार या राज्यांमध्ये आहेत. बऱ्याच निर्देशकांमध्ये महाराष्ट्र आणि प.बंगालची कामगिरी खूप निराशाजनक आहे.

सुरक्षित घरगुती इंधनासाठी प्रयत्न करूनही आज दोन तृतीयांश (४७९) जिल्हे असमाधानकारक कामगिरी दर्शवत आहेत. पाण्याची गुणवत्ता आणि हात धुण्यासाठीच्या सोयी यातही अनुक्रमे ४१५ आणि २७८ जिल्हे प्रचंड पिछाडीवर आहेत. जवळपास ५३९ जिल्हे २०३०पर्यंत बालविवाह रोखू शकणार नाहीत, अशी परिस्थिती दिसते. मोबाईल फोन आता भारतात ९३% घरांमध्ये पोहोचला असला तरी फक्त ५६% स्त्रियांकडे तो आहे.

५६७ जिल्हे याबाबतीतही मागे आहेत. ३३ पैकी १४ निर्देशकांमध्ये आपली कामगिरी चांगली दिसते. पण त्यातही विषमता दिसते. नवजात शिशूंचे आणि पाच वर्षाखालील बालकांचे मृत्यू आपण निर्धारित रीतीने रोखू शकलो आहोत; पण ७०७ पैकी अनुक्रमे २८६ आणि २०८ जिल्ह्यांची कामगिरी अत्यंत असमाधानकारक आहे. सरकारने निव्वळ ‘आत्मस्तुती’च्या पवित्र्यातून बाहेर यावे आणि आवश्यक असेल तिथे उपाय योजावेत हाच हांगझाऊ परिषद आणि लॅन्सेट अहवालाचा संदेश आहे.