हौस ऑफ बांबू : सरकारी खळ्ळ खटॅक…

प्रिय परमस्नेही मा. मुनगंटीवारसाहेब यांसी स. न. परवा बालगंधर्व रंगमंदिरात तुम्ही रंगमंचावर उभे होता. शेजारी (आमच्या पुण्याचे) डॉ. मोहननाना आगाशे होते, आणि डावीकडे दामल्यांचे प्रशांत होते. प्रशांतचा ‘पी’ आणि मोहननानांचा ‘एम’ असे ‘पीएम’च्या लेव्हलचे कलावंत आपल्या महाराष्ट्रात आहेत, असे तुम्ही म्हणालात, तेव्हा मी जवळपास साडेसात मिनिटे बेशुद्ध पडले होत्ये! (मी प्रेक्षकात होत्ये- डावीकडे पुढून सातवी रांग!) तुमच्या या दर्जेदार शाब्दिक कोटीमुळे दामल्यांना घाम फुटला आणि मोहननानांनी टोपी सावरलेली मी बघितली. तुमच्या विनोदावर सगळे हसले! (पुण्यात असून हसले! अभिनंदन! ) त्या दिवशी आपली भेट घेता आली नाही, म्हणून हा पत्रप्रपंच.

साहेब, तुम्ही होता, म्हणून महाराष्ट्रात वाघ वाढले! हे गृहस्थ जोवर सत्तेत आहेत, तोवर आपला वंश सुरक्षितपणे वाढणार, हा आत्मविश्वास तुम्ही वाघांना दिलात!! तुम्ही असाल तर एक दिवस असा येईल की वाघ आमच्या गावातून चांदणी चौकातल्या वाहतुकीच्या गोंधळावर ‘वैशाली’त बसून चर्चा करतील! सध्या रानगवे तेवढे येतात!

वन खात्यासोबत सांस्कृतिक खातंही तुमच्याकडेच असल्यानं आपला महाराष्ट्र आजकाल ‘कलावंतांचं अभयारण्य’च झालं आहे. त्यात मराठी चित्रसृष्टीचं संवर्धन, लागवड, आणि जतन यासाठी तुम्ही हातातला बडगा उगारलात, हे बरंच झालं. गेली काही वर्षं मी पाहात्ये आहे, मराठी चित्रपटांना कुणी साधं चित्रपटगृह उपलब्ध करुन देत नाही. जुने हिंदी सिनेमे लावतात, पण नवा मराठी चित्रपट आला की नन्नाचा पाढा! ही दादागिरी आपण मोडून काढता आहात. थँक्यू!

वर्षातून एक महिनाभर तरी मराठी चित्रपट दाखवला नाही तर सिनेमागृहाच्या चालक-मालकांना दहा लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा कडक पवित्रा तुम्ही घेतल्याचं कळलं, आणि डोळेच पाणावले.

इतकं कोण हल्ली मराठी चित्रपटांसाठी करतं? बाकीचे नुसते बोलघेवडे!! यंव करु आणि त्यंव करु. पण तुम्ही एकदम दहा लाखाच्या दंडाची भाषा केल्यामुळे सिनेमागृहाच्या मालकांचं धाबं दणाणलं आहे. मध्यंतरी ‘टीडीएम’ नावाच्या चित्रपटाला असंच थिएटर मिळत नव्हतं. निर्मात्या-दिग्दर्शकावर जाहीर रडायची पाळी आली. (मुळात टीडीएम हा सिनेमा मराठी आहे, हे या अमराठी सिनेमामालकांना कळलंच कसं?) मराठी कलावंत मंडळी सर्वस्व ओतून मराठी चित्रपट काढतात. त्यांना पुरस्कार वगैरेही मिळतात.

‘कंटेट में तो मराठी सिनेमा साऊथ से भी आगे है’ असलं कौतुक हिंदीवाले जाहीररित्या करतात. पण ‘आमचा मराठी सिनेमा दाखवा ना’ म्हटलं तर गाडीची काच वर करतात!

तीनशे पासष्ट दिवसांमधले तीस दिवस मराठी सिनेमांसाठी राखीव, म्हंजे तीनशे पस्तीस दिवस हे हिंदी-इंग्रजी आणि दक्षिणेतले डब केलेले सिनेमे दाखवणार! चार आठवडे मराठीसाठी जुलमाचा रामराम! माझ्या मते, चांगले दोन महिने सक्तीचे करा. हिंदीत बघण्यासारखं हल्ली असतं तरी काय? (सगळी खानमंडळी आता साठीकडे निघाली आहेत! )

शेवटचं आणि महत्त्वाचं- प्रेक्षक मिळत नसल्यानं मराठी सिनेमे दाखवत नसल्याचं कारण हे सिनेमागृहांचे मालक देतात. त्यात तथ्य आहे. मध्यंतरी मी एक मराठी सिनेमा बघायला गेले होते, तिथं मी धरुन तीन प्रेक्षक होते. एक झोपलेला होता…पॉपकॉर्नवालाही काऊंटर बंद करुन निघून गेलेला! प्रत्येक मराठी नागरिकानं वर्षातून दोन मराठी सिनेमे पाहिलेच पाहिजेत, अशी सक्ती करणारा कायदा आणा. त्या सिनेमांवर शाळा- कॉलेजमधल्या चाचणी परीक्षांमध्ये प्रश्न विचारा! सिनेमाची तिकिटं काढताना पॅन कार्ड नंबर देणं सक्तीचं करा! बघा, काय चमत्कार होतो ते!

पुन्हा अभिनंदन!