भिन्नतेचा समंजस स्वीकार! (अग्रलेख)

प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींचा, निर्णयांचा आदर करणे खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीत अपेक्षित असते. समलैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरविणारी ३७७ व्या कलमातील वादग्रस्त तरतूद रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्व अधोरेखित केले.

समलैंगिक संबंध हा कोणताही अपराध वा गुन्हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट करून व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्व अधोरेखित केले आहे. एकमताने दिलेल्या या निर्णयाचे महत्त्व वेगळे आहे, याचे कारण या विषयाला असलेले सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर संदर्भ. समलिंगी संबंधांबाबत गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या चर्चेत दोन टोकाचे मतप्रवाह होते. मात्र, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याबाबत समतोल विचार करून हा निकाल दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. न्या. मिश्रा यांनी दिलेला हा निकाल ऐतिहासिक आहे. टोपीकर इंग्रजांच्या राजवटीत १८६२ मध्ये समलैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरविण्यात आला होता. वास्तविक स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर असले कायदे रद्दच करायला हवे होते; पण त्यासाठी इतका दीर्घ काळ गेला. त्यातही विशेष बाब म्हणजे २०१३ मध्ये आपणच दिलेल्या निकालाचा काळाच्या ओघात अधिक सामंजस्याने विचार करून, तो बदलण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली. हे निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. अर्थात, न्यायसंस्थेला या निर्णयाप्रत आणण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तींनी दिलेला प्रखर लढाही तितकाच कारणीभूत आहे.

 खरे तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये हा ब्रिटिशकालीन कायदा रद्द केला होता. मात्र, त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर बरीच ‘भवति न भवति’ होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक सामंजस्याने या प्रश्‍नाचा विचार करण्याची तयारी दाखवल्याचे गुरुवारी देण्यात आलेल्या या निकालामुळे दिसत आहे. या निकालामुळे ‘एलजीबीटी’ म्हणजेच लेस्बियन, गे, बाय-सेक्‍शुअल आणि ट्रान्सजेंडर अशा व्यक्‍तींवरील टांगती तलवार दूर होईल. ३७७ व्या कलमातील अन्य अनैसर्गिक संबंधांविषयीच्या तरतुदी मात्र कायम आहेत. यापूर्वी ‘एलजीबीटी’ या संज्ञेखाली येणाऱ्या व्यक्‍तींची अडवणूक करून, त्यांना त्रास देण्याबरोबरच धाकदपटशा दाखवून पैसे उकळण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असत. एकोणीसाव्या शतकातील ‘व्हिक्‍टोरियन’ युगात इंग्रजांनी हा कायदा आणला, त्याचे कारण त्यांचा नैतिकतेच्या कल्पना. त्यावेळच्या ‘प्युरिटॅनिझम’चा म्हणजे शुद्धतेचा आग्रह एवढा होता, की लैंगिक व्यवहारातील कोणतीही भिन्नता ते सहन करू शकत नव्हते. खरे म्हणजे प्रत्येक वेगळेपणा म्हणजे विकृती नसते. पण तरीही हा वेगळेपणा स्वीकारण्यास खळखळ केली जाते आणि हे सर्वच समाजांमध्ये घडते. खरे तर आपल्या पुराणकथांमध्ये, तसेच महाभारतासारख्या महाकाव्यातही अशा प्रकारच्या लैंगिक व्यवहारांच्या अनेक कहाण्या आहेत. तरीही स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रदीर्घ काळ या कायद्यात बदल केला गेला नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत व्यक्‍तीचे स्वातंत्र्य हे फार महत्त्वाचे असते आणि त्या स्वातंत्र्यात मग लैंगिक व्यवहार अंतर्भूत असणे, हे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

आता या निकालामुळे ‘एलजीबीटी’ समुदायाच्या आनंदाला उधाण आले आहे. मात्र, या आनंदोत्सवाला उन्मादाचे स्वरूप येता कामा नये, याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये हा कायदा रद्द केल्यावर तो उन्माद बघावयास मिळाला होता आणि त्यामुळे ज्यांच्या घरात अशा व्यक्‍ती आहेत, त्यांचे पालक बिचकून गेले होते. आताही समलिंगी संबंधांना मिळालेल्या मान्यतेनंतर आपण कोठेही काहीही बिनधास्तपणे करू शकतो, असा समज संबंधितांनी बाळगता कामा नये. आपण असे संबंध ठेवू इच्छितो, असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या व्यक्‍तींमध्ये ‘सेलेब्रिटीं’चा समावेश मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळेच या निर्णयाचा उत्सव साजरा होत आहे, हे स्पष्ट आहे. कोणे एके काळी असे संबंध विकृत मानले जात होते आणि एवढेच नव्हे तर मानसशास्त्रज्ञांनीही त्यावर आपली मोहर उमटवली होती. मात्र, आता ‘जागतिक आरोग्य संघटने’नेच अशा प्रकारच्या संबंधांना मानसिक विकृतीच्या यादीतून वगळले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामागचे हे एक कारण आहेच. तो निर्णय सगळ्यांनी मोकळेपणाने स्वीकारायला हवा आणि अशा संबंधांचा बागुलबुवा उभा करता कामा नये. प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींचा, निर्णयांचा आदर करणे हेच लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या जमान्यात अभिप्रेत आहे. जोपर्यंत दुसऱ्याच्या हक्कांवर ते आक्रमण करीत नाहीत, कोणावर बळजबरी करीत नाहीत किंवा कोणाला उपद्रव देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे.