कुटुंब डॉट कॉम : कठोर निर्बंध आणि भाबडा आदर्शवाद

‘कुटुंबसंस्थेतील जाचक घटक निपटून काढायला हवेत,’ असं छाया दातार यांनी अगदी ठामपणे म्हटलं आहे. त्याबाबतीत दुमत होण्याचं कारण नाही; पण त्यासाठी त्यांनी जे ‘क्रांतिकारक’ उपाय सुचविले आहेत, ते आजच्या काळात कितपत संयुक्तिक व व्यवहार्य आहेत, हे पाहायला हवं.

‘पुरुषप्रवृत्ती’चा बीमोड करण्यासाठी ‘खासगी मालमत्ता’ या संकल्पनेलाच सुरूंग लावला पाहिजे, हा दातार यांचा पहिला मुद्दा आहे. ‘स्त्री-पुरुष संबंधात जे काही उत्पात झाले, ते एका कुटुंबसंस्थेमुळे झाले आणि कुटुंबसंस्था उदयाला आली ती खासगी मालमत्तेच्या संकल्पनेमुळे. खासगी संपत्ती असलेल्या प्रत्येक पुरुषाच्या ‘मालकी’चं कुटुंब त्याच्याभोवती निर्माण झालं. कुटुंबातल्या प्रत्येक वस्तूवर, व्यक्तीवर त्या पुरुषाचं स्वामित्व आलं. खासगी संपत्तीचा वारस आपला मुलगा असावा... तो आपलाच असल्याचं निःसंदिग्ध कळावं म्हणून पुरुषानं स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर बंदी आणली... स्वतः ‘मालक’ होऊन तिला स्वतःच्या सेवेस जुंपलं,’ असं त्यांचं प्रतिपादन आहे.

खरं तर ‘खासगी मालमत्तेसाठी वारस’ हा एक भाग झाला. हल्लीच्या पुरुषांना तरी हवा असतो तो ‘वंशाचा दिवा.’ आपलं नाव पुढे चालविणारा ‘मुलगा’ त्यांना हवा असतो. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या, कसलीच मालमत्ता नसणाऱ्या मंडळींनाही मुलगा हवा असतो, तो त्यासाठीच. त्यामुळे अनेकदा (अवैध मार्गांनीही) मुलींना जन्म नाकारला जातो. यावर खरे उपाय दोनच - प्रबोधन आणि कायद्यांची सक्त अंमलबजावणी! अर्थात आता बरेच बदल झाले आहेत. स्त्रिया नोकरी, व्यवसाय व अन्य अनेक गोष्टींसाठी घराबाहेर पडत असल्याने त्यांच्यावर पुरुषांची पूर्वीसारखी ‘मालकी’ नक्कीच राहिलेली नाही. शिवाय आता तर पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांकडेही खासगी मालमत्ता असतेच!

सुदैवानं हल्ली अनेक मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित जोडपी ‘एकच अपत्य असावं’ या भूमिकेतून मुलगी झाली तरी तिचं प्रेमानं संगोपन करताना आढळतात. अर्थात या संदर्भात अधिक सुधारणेला निश्‍चितच वाव आहे; पण काही बदल घडताहेत हेही तितकंच खरं! एक तर नक्की ‘खासगी मालमत्तेला वारस म्हणून मुलगाच हवा’ हा काही कळीचा मुद्दा राहिलेला नाही. त्यामुळे सगळे उद्योगधंदे सरकारी मालकीचे करून, उद्योजकतेची प्रेरणा व स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची नक्कीच गरज नाहीय. खरं सांगायचं तर छाया दातार यांच्या स्त्री-मुक्ती मॉडेलमध्ये कठोर निर्बंध आणि भाबडा आदर्शवाद यांचं अजब मिश्रण आढळतं. त्यांनी मांडलेली ‘विस्तारित कुटुंब’ ही संकल्पना विचारात घेऊ. त्या म्हणतात, ‘नव्या काळात बरोबरीचे मित्र-मैत्रीण, दुसरं दांपत्य यांच्याबरोबर एकत्र राहणं किंवा निदान सातत्यानं जाणं येणं, एकत्र कार्यक्रम आखणं यांतून मुलांना दोन पालकांपेक्षा अधिक पालक मिळवून देता येतील. जबाबदारी घेणारे आणखीही असे पालक असल्यामुळे मुलं आई-वडिलांच्या मतभेदांचे बळी होणार नाहीत...’

मित्रत्वाच्या नात्यांमध्ये जिव्हाळा जोपासणं ही चांगलीच कल्पना आहे. पण त्यासाठी रक्ताच्या नात्यांमधला जिव्हाळा नाकारायचा कशासाठी? पूर्वीची अविभक्त कुटुंबं आता राहिली नाहीत, तरीही कुठलंही मूल जन्माला येतं, त्याक्षणी त्याचं एक विस्तारित कुटुंब असतंच. मामा, मावशी, काका, काकू यांचे मुलांशी किती जिव्हाळ्याचे संबंध असतात, हे सिद्ध करण्यासाठी कुठल्या ‘सर्व्हे’ची गरज नाही. ‘माय मरो, मावशी जगो’ अशा म्हणी काही उगाच प्रसृत झालेल्या नाहीत. काही अपवाद तर असतातच; पण ते रक्ताच्या नात्यांत असतात तसेच मित्रत्वाच्या नात्यांतही असू शकतात. आई-वडिलांच्या मित्र-मैत्रिणी, सोबत राहणारं ‘दुसरं दांपत्य’ यांच्यामुळे मुलांना आणखीही पालक अनायसेच लाभतील, हा फक्त ‘आशावाद’ झाला. तशीच वेळ आली तर मामा, मावशी, काका, काकू अशा रक्ताच्या नात्यांतूनच ‘पालक’ पुढे येण्याची शक्‍यता अधिक. कारण त्यात निसर्गतःच कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव अधिक असू शकते.

हा आणखी एक मुद्दा - ‘सर्वांना म्हातारपणी पेन्शन तर मिळेलच’, छाया दातार म्हणतात, ‘पण म्हाताऱ्यांची जबाबदारी सर्वच तरुणांवर असेल. मुलं बदली वगैरे होऊन दूर गेली तर म्हाताऱ्या आई-वडिलांची सोय समाज करेल. केवळ वृद्धाश्रमातूनच नव्हे तर इतर मानसपुत्र व मानसकन्या हे जबाबदारी घ्यायला पुढे येतील.’ हाही भाबडा आदर्शवादच म्हणावा लागेल. कुणी नाही पुढे आले तर काय? सरकार कारवाई करणार काय? आणि ती करणार तरी कुणा कुणावर? ‘एव्हरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी,’ या साध्या वास्तवाचा इथे विचार केलेला नाहीय. अर्थात याहीपेक्षा महत्त्वाची गफलत झाली आहे ती ‘पालकत्वा’च्या संदर्भात. ती पुढच्या लेखात पाहूच.