सारांश : 'सीबीएसई'मध्ये मराठीची गळचेपी थांबता थांबेना!

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदीच्या सक्तीला दाक्षिणात्य राज्यांनी कडाडून विरोध केल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दुसरीकडे, "सीबीएसई'च्या शाळांनी भाषेबाबतच्या लवचिक नियमांचा फायदा घेत आपल्या शाळांतून मराठीला हद्दपार केले आहे. मराठीची ही गळचेपी थांबविण्यासाठी मराठीप्रेमींनी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. 

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर झाल्यावर सुरू झालेला त्रिभाषा सूत्राचा वाद नवा नाही. त्रिभाषा सूत्राची प्रथम मांडणी 1949 मध्ये युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशनने केली होती. हा निर्णय घेताना त्यांनी प्रामुख्याने स्वित्झर्लंड, नेदरलॅंड्‌स, डेन्मार्क या भिन्न भाषा असलेल्या देशांतील शिक्षणपद्धती समोर ठेवली होती. या कमिशनने हिंदी ही बहुसंख्य लोकांची भाषा नाही, हे मान्य केले, तसेच इतर स्थानिक भाषा, म्हणजे तेलुगू, कन्नड, मराठी आणि बंगाली यांना हिंदीपेक्षा जास्त मोठी परंपरा आणि साहित्यिक इतिहास आहे, असे नमूद केले होते. इथपासून शिक्षणात हिंदीचे स्थान या विषयावर राष्ट्रीय गोंधळाला सुरवात झाली.

मद्रास राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सी. राजगोपालचारी यांनी हिंदी भाषा आपल्या राज्यात अनिवार्य केली. परंतु, त्याला तमीळ जनतेने विरोध केला. शेवटी चक्रवर्ती यांना राजीनामा द्यावा लागला. या वादात तडजोड म्हणून हिंदीला देशाची संपर्क भाषा म्हणून दर्जा दिला गेला, परंतु राष्ट्रभाषेचा दर्जा राज्यघटनेत दिला गेला नाही.

भारतीय राजकारण आणि प्रशासनावर हिंदी भाषिक राज्यांचा नेहमीच वरचष्मा राहिला आहे. 1961 मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री बैठकीत त्रिभाषा सूत्र आणि त्यात हिंदी अनिवार्य असा ठराव झाला. याला तेव्हाचे मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री अण्णादुराई यांनी कडाडून विरोध केला. त्यातून भाषिक दंगली उद्भवल्या. 1964-66 मध्ये स्थापन झालेल्या शिक्षण आयोगाने पुन्हा एकदा त्रिभाषा सूत्राचा पुरस्कार केला, त्याला संसदेने मान्यता दिली.

1986 च्या शैक्षणिक धोरणात संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित मसुद्याचा समावेश करण्यात आला. 1986 च्या शैक्षणिक धोरणात पुढील सूत्र मांडले होते. 1) प्रथम भाषा-मातृभाषा, 2) शाळेच्या माध्यमाची भाषा, 3) अभिजात भारतीय भाषा. यामध्ये हिंदीशिवाय उर्दू, कन्नड, मल्याळी, तेलुगू, पंजाबी आणि बंगाली भाषांचा समावेश होता. 

केंद्रीय मंडळाकडून गोंधळात भर

शिक्षण हे सामायिक सूचीमध्ये असल्यामुळे राज्य सरकारची मान्यता या धोरणाला आवश्‍यक होती. दक्षिणेतील सर्व राज्यांनी याला विरोध केला आणि आपले द्विभाषा सूत्र चालू ठेवले. त्यांचा हिंदीला कडाडून विरोध होता आणि अजूनही आहे. कारण हिंदीचा आग्रह, हा दाक्षिणात्य लोकांना त्यांच्या केवळ भाषेवरच नाही, तर आपल्या संस्कृतीवर, उत्तरेकडील संस्कृतीचे आक्रमण वाटते. दुसरी खटकणारी गोष्ट म्हणजे दक्षिणेतील राज्यांवर हिंदी लादली जात असताना, उत्तरेतील शाळांमध्ये एखादी दक्षिणी भाषा शिकवण्याचा विचारही कधी होत नाही.

या गोंधळात भर घातली ती केंद्रीय शिक्षण मंडळाने. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत शिक्षण मंडळ नाही. या राज्यांसाठी आणि देशभरातील आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राने मध्यवर्ती शिक्षण मंडळाची (सीबीएसई) 1962 मध्ये स्थापना केली. या मंडळाने सुरवातीपासून त्रिभाषा सूत्र अवलंबिले. त्यात प्रथम भाषा म्हणजे इंग्रजी अथवा हिंदी, द्वितीय भाषा हिंदी अथवा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा स्थानिक, संस्कृत अथवा परदेशी भाषा. यामुळे जास्तीत जास्त शाळा परदेशी भाषेचा पर्याय निवडू लागल्या. त्यात शासकीय केंद्रीय शाळांचाही समावेश होता.

2014 मध्ये सरकारच्या आदेशानुसार "सीबीएसई'ने परकी भाषेऐवजी संस्कृत पाचवीपासून अनिवार्य केली. त्याला विरोध झाल्यावर 2015मध्ये "सीबीएसई'ने परत एकदा कोलांटी उडी मारली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माध्यमाची प्रथम भाषा हिंदी वा इंग्रजी असू शकते, द्वितीय भाषा स्थानिक, अथवा संस्कृत अथवा सूची 8 मधील 22 स्थानिक भाषेपैकी कोणतीही एक असू शकते. 2016 मध्ये जाहीर केलेल्या नियमाप्रमाणे हे सूत्र "सीबीएसई'च्या सर्व शाळांना लागू होते. 

मराठीबाबत गुळमुळीत भूमिका 

थोडक्‍यात, आजच्या नियमानुसार हिंदी हा विषय "सीबीएसई' शाळांमध्ये अनिवार्य नाही. याकडे शाळा व्यवस्थापन दुर्लक्ष करीत आहे. याची प्रमुख करणे. 1) "सीबीएसई'च्या अधिकृत वेबसाईटवर या विषयावर संदिग्धता आहे. ज्या अनधिकृत वेबसाइट आहेत, त्या प्रकाशकांकडून चालवल्या जातात. यावर चुकीची माहिती दिली जाते, जेणेकरून हिंदी अनिवार्य आहे, असा समज निर्माण होईल. या वेबसाइटमध्ये फक्त हिंदीची पाठ्यपुस्तके अथवा मार्गदर्शन केलेले आहे. 2) एखाद्या शाळेने इंग्रजीनंतर मराठी हा द्वितीय पर्याय निवडला, तरी त्याची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाहीत. गेल्या वर्षीपासून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ इंग्रजी माध्यम असलेल्या शाळांसाठी मराठीचे पुस्तक प्रकाशित करीत आहे, पण त्याचा दर्जा हिंदीपेक्षा खालचा आहे. 

आज मराठी भाषेची गळचेपी शालेय पातळीवर होते, याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारची गुळमुळीत भूमिका. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठी अनिवार्य विषय असला, तरीसुद्धा "सीबीएसई' च्या अथवा इतर मंडळांच्या बहुसंख्य शाळांमध्ये मराठी हा विषय तोंडी लावण्यापुरता शिकवला जातो. आठवड्यातून एक तासिका अथवा फक्त तोंडी परीक्षा घेतल्या जातात. अशा रीतीने शासकीय नियमाला पाने पुसली जात आहेत. मराठी भाषेची परवड दिवसाढवळ्या होत आहे, ही गोष्ट गंभीर आहे.

महाराष्ट्रात "सीबीएसई'च्या शाळा जास्त करून अमराठी व्यवस्थापनाकडून चालविल्या जातात. या शाळांनी "सीबीएसई'च्या लवचिक नियमांचा फायदा घेत मराठीला हद्दपार केले आहे. याविरुद्ध कोणी आवाज उठवत नाही. आज जास्तीत जास्त उच्च आणि निम उच्च आर्थिक गटातील मराठी पालक या शाळांना प्राधान्य देत आहेत. गेल्या दहा वर्षात "सीबीएसई' शाळांची संख्या वाढत आहे. मराठी भाषा वाचवायची असेल, तर संस्कारयोग्य वयात सुरवातीपासूनच मराठीची गोडी विद्यार्थ्यांना लागणे आवश्‍यक आहे. यासाठी समाज म्हणून मराठीप्रेमी नागरिक आणि संस्थांनी सरकारवर दडपण आणले पाहिजे, तरच मराठी भाषेची गळचेपी थांबेल.