न्यायालयाला कुणापासून धोका आहे?

नरेंद्री मोदी यांनी दिलेला ‘प्रतिबद्ध’ न्यायपालिकेचा संदर्भ समजून घेण्यासाठी आपल्याला १९७०च्या इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात जावे लागेल. त्यावेळी गांधींनी सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करताना दोन वेळा ज्येष्ठतेचे नियम डावलले होते.

सध्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला घेऊन गदारोळ सुरू आहे. एक म्हणजे सहाशे वकिलांनी आपल्या सहीनिशी सरन्यायाधीशांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे, ज्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांचाही समावेश आहे.

न्यायालयाचे ‘महत्त्व’ कमी करण्याचा प्रयत्न ‘काही पक्ष’ त्यांच्या हितसंबंधासाठी करत असल्याचे पत्रकर्त्यांचे म्हणणे असून यासाठी त्यांनी न्यायालयाप्रती आपले समर्थन दर्शवले आहे. काही बार कौन्सिलच्या निवडणुका विशेषतः पश्चिम बंगालमधील कौन्सिल निवडणूक राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर लढली गेली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबद्दल काही बोलले नाहीत; पण वकिलांच्या पाठिंब्याचे पत्र त्यांनी समाजमाध्यमावर प्रसृत करत ‘५० वर्षांपूर्वी काँग्रेस बांधिल न्यायपालिकेची मागणी करत होती’, अशी टिप्पणी केली आहे.

हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला १९७३ आणि नंतर १९७७ या काळात जावे लागेल. ज्यावेळी इंदिरा गांधी सरकारने सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत दोनदा हस्तक्षेप केला होता. हे निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते.

किंबहुना त्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशाशी या निर्णयांचा थेट संबंध होता. जयशंकर मणिलाल शेलट, ए. एन. ग्रोवर आणि के. एस. हेगडे या वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून १९७३ मध्ये अजित नाथ राय यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. डावलल्या गेलेल्या तिघांनी नंतर राजीनामा दिला.

या घटनेला पार्श्वभूमी होती ‘केशवानंद भारती’ खटल्याची. ज्यात १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत ढाचा स्पष्ट करून सांगितला होता. याला नकार देणाऱ्या सहा न्यायाधीशांत राय यांचा समावेश होता. डावलले गेलेले तिघे राज्यघटनेचा मूलभूत ढाचा प्रस्थापित करणाऱ्यांपैकी होते. त्यामुळे भारतीयांच्या पुढच्या पिढ्यांनी त्यांचे आभार मानायला हवेत.

‘परिपूर्ण संस्था’ करण्याचा प्रयत्न

दुसरे प्रकरण आहे आणीबाणी संपण्याच्या काही काळ आधीचे जानेवारी १९७७ चे. आपल्यासाठी ‘गैरसोयी’चे ठरलेल्या न्यायाधीशाला शिक्षा न देता श्रीमती गांधी सोडणार नव्हत्या. या वेळी एच.आर. खन्ना यांच्याऐवजी एम.एच. बेग यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. खन्ना यांनी राजीनामा दिला.

केशवानंद भारती खटल्यात निकाल देणाऱ्या सात न्यायाधीशांपैकीच ते एक होते! महत्त्वाचे म्हणजे आणीबाणीच्या काळातील ‘एडीएम जबलपूर खटला’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या हेबियस कॉर्पस केसमध्ये पाच सदस्यीय खंडपीठात मतभेद व्यक्त करणारे ते एकमेव होते.

ज्यात पाचपैकी चार न्यायाधीश हे ‘नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करावा’ या इंदिरा गांधी यांच्या मताशी सहमत होते. खन्ना कधीच सरन्यायाधीश होऊ शकले नाहीत; पण भारतातील एक आदर्श न्यायाधीश, बहुधा सर्वकालीन आदर्श न्यायाधीश म्हणून ते ओळखले गेले.

लोकांनी दिलेल्या कथित समाजवादी मतादेशाशी हे न्यायाधीश सुसंगत नव्हते. इंदिरा गांधींच्या जवळचा बौद्धिक वर्ग सोव्हियतचा प्रभाव असलेल्या अतिडाव्या धोरणांचे प्रतिनिधित्व करणारा होता. त्यामुळे इंदिरा गांधी काय करत आहेत, हे समजणाऱ्या न्यायाधीशांची भारताला त्यावेळी गरज होती, असे ते समजत होते.

न्यायाधीशांनी सरकारच्या लोकानुनयी धोरणांसाठी ‘प्रतिबद्ध’ असले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातले साम्यवादी म्हणून ओळखले जाणारे मंत्री मोहन कुमारमंगलम यांना ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ या संज्ञेचे श्रेय जाते.

‘परिपूर्ण संस्था’ या विचाराचे हुकूमशहांना जबरदस्त आकर्षण असते. आपणच त्या निर्माण करू शकतो आणि त्यांचे संरक्षण करू शकतो, असा त्यांचा विश्वास असतो. श्रीमती गांधींनी आपल्या हस्तक्षेपाने न्यायापालिकेला अशी संस्था बनवण्याचा प्रयत्न केला.

पंतप्रधान ज्याचा उल्लेख करत होते ते १९७३ चे हेच प्रकरण आहे. प्रश्न असा आहे की, आज न्यायपालिकेला दडपण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे? अर्थात ट्विटमध्ये इशारा काँग्रेसकडे आहे. जर असे असेल तर काँग्रेस आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रभाव टाकत आहे, असे म्हणावे लागेल.

अनुत्तरित प्रश्‍न

लोकशाहीत परिपूर्ण संस्था असे काही नसते. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थाही परिपूर्णतेपासून दूर असल्याचे दिसून येते; पण ती हल्ली नेहमीपेक्षा जास्त ढिसाळ बनत आहे का? याचे उत्तर तुम्ही ‘हल्ली’ या शब्दाला कसे परिभाषित करता त्यावर अवलंबून आहे. आणि ते तुमची पार्श्वभूमी काय, तुमचे राजकारण काय आहे यावर अवलंबून आहे.

जर तुम्ही भाजप/मोदीविरोधक असाल तर तुम्ही म्हणाल की, ‘संपुआ-२’च्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका चुकली. या काळात ट्रुजी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहाराचा तपास थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू होता. न्यायालय शक्तीशाली व्यक्तींना दोषी ठरवत होते.

न्यायालयाचे तोंडी बोलणेही इतके कठोर होते की आपल्यासारख्या कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या लोकांनाही ‘न्यायालयाची टिप्पणी’ हा शब्द माहीत झाला होता. जर तुम्ही भाजपचे समर्थक असाल तर ‘हल्ली’ म्हणजे तुम्ही काय समजाल? पंतप्रधानांच्या टिप्पणीसह पोस्ट केलेले हे पत्र तुम्ही वाचले तर ही वेळ आजची आहे असे वाटेल.

बेनामी निवडणूक रोख्याच्या निकालासोबत याचा काही संबंध आहे का? उघड झालेली माहिती एकाच बाजूची नसली तरी हेही एक कारण असू शकते. प्रत्येक पक्षाला निवडणूक रोख्याचा फायदा झाला आहे आणि त्याबद्दल कमालीची गुप्तता आहे. तथापि, तपास संस्थांकडून किंवा नियामकांकडून कंपन्यांवर झालेली कारवाई आणि रोख्याच्या माध्यमातून दिल्या गेलेल्या निधीची वेळ यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

वकिलांनी लिहिलेल्या पत्रांमधील काही मुद्दे काळजीपूर्वक वाचले पाहिजेत. राज्यसत्तेचा पूर्णपणे पाठिंबा असलेली ही हेतूपूर्वक केलेली संरक्षणात्मक कृती आहे. या पत्रात ‘अनामिक’ शत्रूकडून पक्षपातीपणाचा आरोप होणे, एकीकडे न्यायालयात युक्तिवाद करणे आणि दुसरीकडे दूरचित्रवाणीच्या चर्चेत जाऊन बोलणे (न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्यासाठी) आणि न्यायाधीश व निकालाचे ‘समीक्षण’ करणे या सर्वांचा समावेश केलेला आहे.

या सर्वांचा एकत्रित अर्थ लावला पाहिजे. काही वकिलांनी राजकीयदृष्ट्या केलेली टीका आणि न्यायालयात त्याच्या संरक्षणार्थ केलेला युक्तिवाद याबाबत या पत्रात एक अतिशय रंजक ओळ आहे. यातील रिकाम्या जागेतला अर्थ तुम्ही लावू शकता का? विरोधी पक्षामधला न्यायालयात असणारा प्रमुख नेता आणि वकील कोण आहे ते तपासून बघा.

काही राजकीय पक्षकार काही विशिष्ट खंडपीठातील आपले खटले माघारी घेताना सध्या दिसत आहेत. कदाचित आपल्याला अनुकूल नसणारे न्यायाधीश बदलण्याची वाट ते पाहत असतील का? हे पत्र आपल्याला चर्चेसाठी आणि विचार करण्यासाठी बरेच खाद्य पुरवते. एक गोष्ट निश्चित आहे की याला सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे.

न्यायालयाला गंभीर धोका आहे हा यातील मूळ विचार आहे. आणि बार कौन्सिलचे सदस्य त्याचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हा विचार करायचा आहे की ते त्याला खरोखर धोका वाटतो आहे की नाही. जर राज्यसत्तेच्या बाहेरच्या लोकांकडून खरोखर असा धोका असेल तर न्यायालयाला या कार्यकारिणीच्या समर्थनाची आवश्यकता असेल का? पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हा न्यायपालिकेला इंदिरा गांधींच्या अधिकाऱ्यांशी लढावे लागत होते, त्यापेक्षा आजची ही स्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे.

(अनुवाद : कौस्तुभ पटाईत)