सुधारणेकडून प्रतिशोधाकडे?

शेखर गुप्ता

मागील आठवड्यात आलेल्या दोन परस्परविरोधी निर्णयांमुळे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कनिष्ठ न्यायालये ते सर्वोच्च न्यायालय असा आपल्या न्यायसंस्थेचा प्रवास सुधारणावादाच्या वाटेवरून प्रतिशोधाच्या दिशेने निघाला आहे काय?

मागील पंधरा वर्षांत देशातील न्यायव्यवस्थेचा प्रवास सुधारणावादी ते प्रतिशोध घेणारी संस्था असा झाला आहे काय? हा खरा चर्चेचा मुद्दा आहे. २०२२ मध्ये भारतातील कनिष्ठ न्यायालयांनी १६५ आरोपींना देहदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

वर्षभराच्या काळात एवढ्या जणांना देहदंडाची शिक्षा ठोठावण्याचा प्रकार २००० नंतर प्रथमच घडला आहे. यामुळे फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींची संख्या ५३९ एवढी झाली आहे. हाही गेल्या १७ वर्षांमधील एक विक्रमच म्हणावा लागेल.

यातील काही जणांची शिक्षा कमी होईल तर काही जण दोषमुक्तही होतील. २००० पासून फाशी देण्यात आलेल्या आठ आरोपींपैकी चार जण निर्भया खटल्यातील आरोपी होते. त्यामुळे आपली कनिष्ठ न्यायालये फाशीचा दोर आवळण्यास एवढे अधीर का होत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम.आर. शहा, सी.टी. रविकुमार आणि संजय करोल या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधात्मक कायद्यातील (अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट) आधीच्या तीन निर्णयांनी तत्त्व म्हणून मान्य केलेली सुधारणा खोडून काढली.

निव्वळ बंदी असलेल्या संघटनेचा सदस्य असल्याने या कायद्याअंतर्गत कुणी आरोपी ठरत नाही, अशी ती सुधारणा होती. बंदी असलेल्या संघटनेच्या विघातक कारवायांमध्ये सक्रिय सहभाग असलेली व्यक्तीच आरोपी ठरू शकते, या तत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकार केला होता.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना बंदी असलेल्या संघटनेच्या सदस्यांना तपासाच्या नावाखाली ताब्यात घेता येणार आहे.

संशयावरून अटक झाली की संबंधित व्यक्तीवर कायद्यानुसार कारवाई करता येणार आहे. हा कायदा एवढा कठोर आहे की, निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे संपूर्ण दायित्व आरोपीवर येते आणि जामीन मिळणे अशक्य ठरते. निव्वळ संशयावरून आरोप खरा ठरण्याचा हा प्रकार आहे. या कायद्याला ‘आरोप सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष’ हे तत्त्व लागू होत नाही.

कायद्याच्या कक्षा अधिक सशक्त

हा बदल केवळ एका कायद्यापुरता मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये अशीच कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. यूएपीए कायद्याप्रमाणे अन्य कायद्यांच्या कक्षा आरोपींना दिलासा देण्याऐवजी त्या अधिक सशक्त, कडेकोट करण्यात आल्या आहेत. आता काही विशिष्ट प्रकरणांचा विचार करू.

गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधात्मक कायद्याकडे सुधारणावादी दृष्टिकोनातून बघताना त्यातील कठोरता कमी करण्याचा प्रयत्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये केला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या निदर्शने आंदोलनातील आरोपी देवांगण कालिता, नताशा नारवाल आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांना जामीन मंजूर करताना न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि अनुप भंभानी यांनी स्पष्ट दहशतवादी कृत्यासाठीच या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो, असा निर्वाळा दिला.

‘दहशतवादी कृत्य’ या व्याख्येचा परीघ मोठा आणि संदिग्ध असल्याने याच्या अनिर्बंध वापराबाबत खंडपीठाने सावधगिरी बाळगण्याची सूचना केली होती. खंडपीठाच्या जामीन देण्याच्या निर्णयाला दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात न्यायालयाने जामीनाबाबत कोणताही निर्णय न देता आदेशाच्या कारवाईला स्थगिती दिली. याचा अर्थ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला अन्य प्रकरणांमध्ये देता येणार नाही असा आहे.

असेही असामान्य आदेश

जुलै २०२२ मध्ये न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील द्विसदस्यीय खंडपीठाने दंतेवाड्यातील आदिवासींच्या हत्याकांडाच्या विरोधात याचिका करणारे हिमांशू कुमार यांनाच दंड ठोठावला. या आदिवासींचे मृत्यू संशयास्पद असल्याचा त्यांचा दावा होता. मात्र, आदिवासींची हत्या नक्षलवाद्यांनी घडवून आणल्याचे पोलिसांचे म्हणणे खंडपीठाने उचलून धरले.

एवढेच नव्हे तर याचिकाकर्त्याची तपास यंत्रणांकडून चौकशी करण्याची केंद्र सरकारची विनंतीही खंडपीठाने मान्य केली. त्याही आधी २०१६ मध्ये रंजन गोगोई (तेव्हा ते सरन्यायाधीश नव्हते) यांनी दिलेल्या एका असामान्य आदेशाने सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम आणि खासगी बँका यांच्यातील वाद संपुष्टात आला.

रिझर्व्ह बँकेच्या परवान्याने सुरू असलेल्या खासगी बँकांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजले जाईल, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. त्यांच्या निर्णयाने तोपर्यंत खासगी असलेल्या उपक्रमातील कर्मचारी सरकारी कायदे आणि सीबीआयच्या कक्षेत आले. असे असले तरी न्यायालयांनी वेळोवेळी सुखद गारव्याचा अनुभव देणारे काही निर्णयही दिले आहेत.

जयपूर साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण

याच आठवड्यात राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पंकज भंडारी आणि समीर जैन यांनी जयपूर साखळी बाँबस्फोटातील चार आरोपींची फाशीच्या आरोपातून मुक्तता केली. मे २००८ मध्ये झालेल्या या स्फोटांमध्ये ७१ जणांचा बळी गेला होता तर शेकडो जखमी झाले होते. चारही आरोपी पंधरा वर्षांपासून कारागृहात होते.

दिल्लीमधील बाटला हाऊस चकमकीनंतर हे चारही आरोपी ‘इंडियन मुजाहिदीन’शी संबंधित असल्याचा आणि याच संघटनेने जयपूरमध्ये स्फोट घडवून आणल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र, हा प्रकार संस्थात्मक अपयशाचा उत्तम नमुना असल्याची मत खंडपीठाने आरोपींची मुक्तता करताना व्यक्त केले.

याशिवाय पोलिसांकडून होत असलेला अन्याय आणि निकृष्ट दर्जाच्या तपासाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तक्रार प्राधिकरण असावे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यातील टिप्पणीचाही उल्लेख खंडपीठाने या आदेशात केला. ‘यूएपीए’ संबंधातील आदेश आणि वर उल्लेख केलेला राजस्थान खंडपीठाचा आदेश एकाच आठवड्यात आले आहेत.

कल समजणे आव्हानात्मक

आपल्या न्यायव्यवस्थेचा कल कोणत्या दिशेने आहे हे बघणे आणि त्याचा पुरावा सापडणे ही बाब आव्हानात्मक आहे. आपल्याकडे सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ फार लांब नसतो, हे याचे एक प्रमुख कारण आहे. दुसरे असे की न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीश स्वतःच करतात. त्यामुळे अशा नियुक्त्यांना सरकारमधील बदलाशी जोडता येत नाही.

तिसरे असे की, सनदी अधिकाऱ्यांप्रमाणे न्यायाधीशांचा ‘करिअर ट्रॅक’ नसतो आणि त्यांना कधी मतदारांना सामोरे जावे लागत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निकालांवरूनच त्यांचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते. हे सारे विचारात घेता असाच कल लक्षात येतो की आपल्या न्यायव्यवस्थेचा प्रवास सुधारणेकडून प्रतिशोधाच्या दिशेने सुरू झाला आहे.