Loksabha Election 2024 : घटत्या टक्क्याचा धक्का

लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान जवळ आले तरी पहिल्या टप्प्यात घटलेल्या मताच्या टक्क्यावरील चर्चा कायम आहे. पहिल्या टप्प्यात सतरा राज्यातील १०२ लोकसभा मतदारसंघांसाठी १९ एप्रिल रोजी मतदान पार पडले. तमिळनाडूतील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व ३९, उत्तराखंडमधील सर्व पाचही, राजस्थानातील बारा, महाराष्ट्रातील पाच मतदारसंघांसह पश्‍चिम बंगाल, आसाम आणि ईशान्य भारतातील बहुतांश मतदान पार पडले. दीड हजारांवर उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) सीलबंद झाले; तरीही मताचा टक्का का घटला, याची कारणमीमांसा रिंगणातील पक्ष, निवडणूक आयोग आणि राजकीय विश्लेषक करत आहेत. त्रिपुरा, सिक्कीमसारख्या देशाच्या टोकावरील भागात मताचा टक्का ऐंशीवर गेला ही समाधानाची बाब;तर महाराष्ट्रासह बिहार, उत्तराखंड, राजस्थानात ही घट साधारणतः तीन ते पाच टक्के आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून अस्वस्थतेने चर्चेत असलेल्या मणिपुरात गोळीबार, बहिष्कार, मतदानयंत्राच्या तोडफोडीचा प्रकार घडला. तेथील अकरा केंद्रांवर फेरमतदान होईल. नागालँडमधील एका जागेसाठी मतदान होते. तेथे ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशनने (ईएनपीओ) आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बहिष्काराचे हत्यार उपसल्याने, सहा जिल्ह्यांतील चार लाखांवर मतदारांनी स्वतःही मतदान केले नाही आणि लोकप्रतिनिधींनाही मतदानास जाऊ दिले नाही. आयोग आता कारवाई करत आहे. मात्र चिंतेची बाब ही आहे की, पहिल्या टप्प्यातच मतदारांनी दाखवलेला अनुत्साह आगामी काळातही कायम राहिला तर लोकसभेच्या गेल्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत नीचांकी मतदानाची निवडणूक म्हणून ठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीवर शिक्का बसू शकतो. ते निश्‍चितच लोकशाहीची जननी म्हणवणाऱ्या भारताला भूषणावह नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगाने मतदारांनी मतदान करावे, त्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांच्या प्रबोधनापासून ते केंद्रांवरील सुविधांपर्यंत अशी सगळी चोख व्यवस्था केलेली आहे. ईशान्य भारतातील दुर्गम भागातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या मतदारांसाठी कर्मचारी धाडले, माओवाद्यांच्या दहशतीला भीक न घालता बस्तर, गडचिरोली यांसारख्या नक्षलग्रस्त भागात कडक बंदोबस्तात मतदानाची व्यवस्था केली; तरीही लोकसभेच्या गेल्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत घटलेला मताचा टक्का विचारात पाडणारा आहे.

आपल्या राजकीय वर्तुळांत घटणारे किंवा वाढणारे मतदान ही परिवर्तनाची नांदी अशी एक अटकळ आहे. १९९९ मध्ये झालेल्या तेराव्या लोकसभेसाठी साठ टक्के मतदान झाले होते. २००४ मध्ये ‘शायनिंग इंडिया’ची घोषणा देत अटलबिहारी वाजपेयींचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार जनतेला सामोरे गेले. तेव्हा ‘शायनिंग’च्या घोषणेला निष्प्रभ करत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेवर आले. २००९मधील निवडणुकीत मतांची टक्केवारी साधारण कायम राहिली आणि ‘यूपीए’चे सरकारही पुन्हा सत्तेवर आले.

मात्र, २०१४च्या निवडणुकीतल्या ६६ टक्के मतदानाने देशांत सत्तांतर घडवून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’चे सरकार सत्तारूढ झाले. २०१९मध्येही मतांची टक्केवारी साधारण तशीच राहिली आणि भाजपचेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. त्यामुळेच टक्क्याचा धक्का कोणाला? हा सातत्याने चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय आहे. नरेंद्र मोदी यांनी एका जाहीर सभेत, ‘‘कोणालाही मतदान करा, पण मते द्याच... देशाच्या भवितव्यासाठी ते आवश्‍यक आहे,’’ असे आवाहन केले. ते लोकशाहीच्या हितरक्षणासाठी जितके महत्त्वाचे आहे; तितकेच राज्यकर्ते म्हणून त्यांना भवितव्याबाबत असलेली चिंताही अधोरेखित करते.

निवडणूक आयोग ब्रँड ॲम्बेसेडर नेमतो, सेलिब्रिटींद्वारे जनजागृती करतो, त्यासाठी खास निधीची तरतूद केली जाते. शिवाय, मतदारांमध्ये जागृतीसाठी विशेष मोहिमा राबविल्या जातात, असा आजवरचा इतिहास आहे. कदाचित, आयोगातील आयुक्तांचे एक पद निवृत्तीमुळे रिक्त होणे आणि घोषणेआधी आठवडा-दीड आठवडा एका आयुक्तांचा राजीनामा आणि त्यानंतर दोन्हीही आयुक्तांची नेमणूक या घटनांचा परिणाम आयोगाच्या एकूण नियोजनावर झाला की काय, अशी शंका आता येते.

यावर्षी देशाच्या सर्वच भागात उष्णतेने कहर केला आहे; अनेक ठिकाणी पारा चाळिशीपार, विदर्भासारख्या भागात पंचेचाळीसवर गेलेला आहे. शिवाय, लग्नसराईचे दिवस याचाही परिणाम मतदानावर जाणवला आहे. आगामी काळात या दोन्हीही स्थिती राहू शकतात, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना राबवाव्यात. विशेषतः माझ्या एका मताने काय फरक पडणार, अशा उदासीनतेने मतदानाकडे पाठ फिरवणाऱ्यांचे प्रबोधन केले पाहिजे. शहरी मतदारांमधील बेफिकिरी दूर करून मतांचा टक्का वाढवावा.

महत्त्वाचा आणि राज्यकर्त्यांपासून दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा म्हणजे मतदारांमध्ये असलेला अनुत्साह. बाकीच्या सगळ्या कारणांबरोबरच राजकीय पक्षांनी उचललेले मुद्दे आणि लोकांच्या मनातील प्रश्न यांच्यातील दरीचा प्रश्न जर यामागे असेल तर राजकीय वर्गाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, हाही मुद्दा विसरता येणार नाही. पहिल्या टप्प्यात निवडणुकीचा माहोल तयार झाल्याचे अपवादानेच जाणवले.

विशेषतः स्टार प्रचारकांच्या सभाक्षेत्रांपलीकडे प्रचार हवा तसा वेग पकडू शकला नाही, हेही खरे. त्यामागची कारणमीमांसा जो-तो आपल्या नजरेतून करेलही; पण राज्यकर्त्यांबाबतची जनतेची उदासीनता निश्‍चितच विचार करायला भाग पाडणारी आहे. आगामी सहा टप्प्यांसाठी रिंगणातील पक्षांपासून निवडणूक यंत्रणा राबवणारे आयोग आणि प्रशासन यांच्या पातळीवर मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी काय पावले उचलली जातील, त्यावर मतदानाचा टक्का अवलंबून राहील. मतदानाच्या घटलेल्या टक्क्यांमागे विविध कारणे असली तरी मतदाराच्या उदासीनतेचे मूळ शोधणेही आवश्यक आहे.