Indian Politics : इंदिरा गांधी ते वाजपेयी ! भारतीय राजकारणाची दिशा बदलणाऱ्या तीन चुका

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहरू-गांधी घराण्याच्या राजवटीतील चुकांचा पाढा वाचला. यावरून एक प्रश्न निर्माण होतो की, स्वतंत्र भारतात एखाद्या पक्ष किंवा नेत्याने केलेली सर्वात मोठी चूक कोणती आहे?

कुणाही एकाचे नाव घेणे कठीण आहे, त्यामुळे आपण तीन उदाहरणे पाहणार आहोत. ही उदाहरणे मागील ५० वर्षांपर्यंतचीच आहेत. तथापि चूक म्हणजे काय हे आधी ठरवायला हवे. एक म्हणजे ते पूर्णतः राजकारणाशी निगडित असेल. विशेष म्हणजे या चुकांनी अनेक दशकांच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला आहे. हा प्रभाव जितका जास्त काळ जाणवेल ती चूक तितकीच वाईट असेल.

तीन सर्वात वाईट चुका मी सांगू इच्छितो. कालक्रमानुसार मी त्यांची यादी केली आहे.इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. यातील अनेक बिनचेहऱ्याचे कार्यकर्ते होते. जनसंघाचे कार्यकर्ते, नेते सोडून ते होते.

१९८९ मध्ये राजीव गांधी यांनी १९७ जागा जिंकूनही सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही. आपल्याला संपूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे आपण जनादेशाचा आदर करतो, असे ते म्हणाले. त्या वेळी त्यांचा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष होता.

२००४ ला मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांमधील निवडणुकीत भाजपला विजय मिळाला. या विजयाने उत्साहित होत अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवानी यांनी लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिने आधी घेण्याचा निर्णय घेतला.

आता तुम्ही मला हा प्रश्न विचाराल की, आणीबाणीला तुम्ही घोडचूक का मानत नाही? आरएसएसच्या स्वयंसेवकांना तुरुंगात टाकण्यालाच चूक का म्हणता? याचे उत्तर सोपे आहे. खरेतर १९७७ ला इंदिरा गांधी यांचा झालेला पराभव हा मतदारांनी त्यांना दिलेली सौम्य शिक्षा होती.

तीन वर्षांच्या आतच त्या प्रचंड बहुमताने सत्तेवर परत आल्या. आणीबाणीनंतरच्या ४६ वर्षांत इंदिरा गांधी यांचा पक्ष २५ वर्षे सत्तेत होता. याचा अर्थ असा की, लोकांनी त्यांना माफ केले आहे.

आरएसएसला मान्यता

त्यांनी आरएसएसवर काही प्रमाणात निशाणा साधला होता. एक म्हणजे इंदिरा गांधींनी ‘आरएसएस’ला एक राजकीय शक्ती म्हणून मान्यता मिळवून दिली आणि आपल्या पक्षाचा प्रमुख विरोधक त्यांना मानले. तोपर्यंत कुठल्याही एका विचारसरणीशी न लढणे हे त्यांच्या पक्षाचे बलस्थान होते.

काँग्रेसमधीलच काही पुराणमतवादी, काही उजवीकडे झुकलेले, स्वतंत्र पक्षाचे उदारमतवादी भांडवलवादी आणि डावा राजकीय प्रवाह हे त्यांचे विरोधक होते; पण हा लढा कधीच काँग्रेस विचारसरणी विरुद्ध इतर असा नव्हता. इंदिरा गांधी यांनी हे सुरू केले. आरएसएसच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक झाल्यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांमध्ये आदर वाढला.

समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनीही त्यांना लढ्याचे अग्रभागी असलेले सैनिक म्हणून निवडले. तोपर्यंत कमकुवत झालेल्या काँग्रेसचा एकमेव वैचारिक विरोधक म्हणून जनसंघाचे भारतीय जनता पक्षात रूपांतर झाले. इंदिरा गांधी यांनी आरएसएसवर कारवाई केलीच नसती, तर मोदी दोनदा सत्तेत येऊन तिसऱ्या कार्यकालाची अपेक्षा करत नसते.

सत्तेवर पाणी

१९८४-८५ ला ४१४ जागा मिळालेली राजीव गांधींची काँग्रेस १९८९ ला १९७ जागांवर आली. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असणाऱ्या जनता दलाकडे १४३ खासदार होते. व्ही. पी. सिंह त्याचे सर्वोच्च नेते होते.

काँग्रेसने सत्तास्थापनेसाठी दावा न केल्याने भाजप आणि डावे अशा टोकाचे विरोधक असलेल्या पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा व्ही. पी. सिंह यांना मिळाला. ही विरोधाभासी युती अल्पजीवी ठरेल आणि ते निवडणुकीला सामोरे जाऊन ते पुन्हा सत्तेत येतील, असा राजीव गांधी यांचा अंदाज होता.

त्यांचे अनेक अंदाज चुकले. सर्वात मोठा चुकलेला अंदाज होता लालकृष्ण अडवानी यांच्यासाठी राजकारणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा. यामुळे भाजप काँग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून समोर आला. अडवानी यांच्या पक्षाने संसदेत लवकरच तीन अंकी संख्या गाठली.

जसजशी काँग्रेस कमकुवत होत गेली, तसतसे भाजपसोबत युती करण्यासाठी १९९८ ला प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. ‘मंडल पक्ष’ आणि डावे या महत्त्वाच्या विरोधकांनी युती केल्यामुळे भाजपवरचा राजकारणातील बहिष्कृत असण्याचा शिक्का पुसला गेला.

ही राजीव गांधी यांच्याकडून १९८९ ला मिळालेली भेट होती. काँग्रेसला पुढील १५ वर्षे सातत्याने सत्ता मिळाली; पण ती कमकुवत होत राहिली. या एका चुकीमुळे भारतीय राजकारणातील काँग्रेस युग संपले आणि २०१४ ला भाजपचा उदय झाला.

१९७ खासदार असतानाही काँग्रेसने सत्तेत बसण्याची संधी गमावली. पण, पुढील वीस वर्षे (१९९६, १९९८, १९९९, २००४) कमी जागा मिळवणारा पक्ष सत्तेचे नेतृत्व करत राहिला. फक्त २००९ मध्ये काँग्रेसने २०६ जागा मिळवत ही सीमारेषा पार केली.

१९९१-९६ या काळातील नरसिंह राव यांचे अल्पमतात असलेले सरकार वगळून आपण फक्त आघाडी सरकारांबद्दल बोलत आहोत. राजीव गांधी यांनी युती-आघाड्यांची अपरिहार्यता ओळखण्यात कमी पडणे, आणि आपल्या विरोधकांसाठी अगदी सहज सत्ता सोडून देणे, यामुळे भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली.

भाजपचा अतिउत्साह

२००४ मध्ये हिंदी हार्टलँडमधील तीन राज्ये जिंकल्यामुळे भाजपचे नेतृत्व उत्साही होते. या राज्यात विजय मिळाल्यामुळे इतर ठिकाणीही विजय मिळेल, असा अंदाज त्यांनी बांधला. प्रमोद महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील थिंक टँक आणि अडवानी यांच्या खुषमस्कऱ्यांनी लाटेवर स्वार होण्याचा सल्ला दिला.

वाजपेयी यांची प्रकृती पुढील पाच वर्षांत बरी राहील याची शक्यता नव्हती, त्यामुळे अडवानी हेच पुढील उत्तराधिकारी असणार, हाही अडवानी गटाचा यामागील छुपा हेतू होता. सलग तीन तिमाहीत भारताची आर्थिक वाढ आठ टक्के होती. ‘इंडिया शायनिंग’ ही मोहीम सुरू करण्यामागे हे कारण होते.

ज्या घटक पक्षांच्या आघाडीमुळे भाजपला सत्ता मिळाली होती, ती आघाडी कायम ठेवण्यास भाजप अतिउत्साहामुळे विसरला. यामुळे भाजपला केवळ १३७ जागा मिळून प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले.

गुजरात दंगलीनंतर काही प्रादेशिक पक्ष आणि जुन्या सहकाऱ्यांनी भाजपवर पुन्हा बहिष्कार टाकला. यामुळे काँग्रेस दशकभरासाठी सत्तेत आली, एवढेच नाही, तर अडवानी आणि त्यांच्या समकालीन नेत्यांची कारकीर्द संपुष्टात आली. मध्यंतरीच्या काळात नरेंद्र मोदींना तयारी करण्यास वेळ मिळाला.

आता यातील चुकांची क्रमवारी लावू या. मी राजीव गांधींना यात सर्वांत वरच्या स्थानी ठेवेन. कारण, त्यांच्या कृतीने भारतीय राजकारणाच्या भविष्यावर खूप मोठा परिणाम घडवून आणला. राजीव यांना इंदिरा गांधी यांच्या वर स्थान देण्याचे कारण असे की इंदिरा गांधी भाजपला त्यांच्या कार्यकाळात परिघाबाहेर ठेवू शकल्या.

त्यांच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधीही भाजपला केवळ दोन जागांपर्यंत रोखू शकले. १९८९ मध्ये राजीव गांधींनी इतक्या सहज सत्ता सोडली नसती, तर भविष्यातील राजकारण खूप वेगळे असते. आपल्या आईची चूक मोठ्या प्रमाणात त्यांनी गिरवली.

इंदिरा गांधी यांच्या कृतीने ‘आरएसएस’ला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता आणि आदर मिळवून दिला. अडवानी यांच्या चुकीमुळे त्यांची स्वतःची कारकीर्द संपुष्टात आली. अर्थात, अडवानींना नुकतेच ‘भारतरत्न’ने सन्मानित करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचा रस्ता त्यांनी मोकळा करून दिला.

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (‘आरएसएस’) कारवाई केली आणि तिला मान्यता मिळवून दिली. राजीव गांधी यांनी १९८९ मध्ये सत्तेवर पाणी सोडले आणि वाजपेयी, अडवानी यांनी मुदत संपण्याच्या आधीच निवडणूक घेतली. या तीन चुकांनी भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली.

(अनुवाद : कौस्तुभ पटाईत)