असंघटित क्षेत्र बांडगूळ नव्हे!

जे कुशल-अर्धकुशल मनुष्यबळ आज गावोगावी परतलेले आहे, त्यांच्या कौशल्यांना श्रमांच्या ग्रामीण बाजारपेठेत सध्या तरी मागणी नाही. अशा मनुष्यबळाचे प्रथम तपशीलवार ‘मॅपिंग’ करणे, मागणीशी सुसंगत पुनर्प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे.

प्रत्यक्ष युद्धापेक्षाही त्याचे युद्धोत्तर काळामध्ये जाणवणारे दुष्परिणाम अधिक चिवट व भयंकर असतात, याचा अनुभव यापूर्वी अनेकांनी घेतलेला आहे. कोविड-१९ची यापूर्वी होऊ न गेलेली चढाई आणि त्याच्या चुलत भावंडांशी सध्या आपली चालू असलेली हातघाई ही त्या मानाने तात्कालिक लढाई होय. जगभरातील अर्थव्यवस्थांना या महासाथीपायी बसलेल्या हादऱ्यांमधून उत्पन्न झालेल्या दीर्घकालीक समस्यांशी दोन हात करताना जागतिक समुदायाची खरी कसोटी लागणार आहे. ‘कोरोना’मुळे उद्भवलेल्या नानाविध आव्हानांपैकी, कदाचित, सर्वांत जटिल आणि दुष्कर आव्हान ठरेल ते रोजगाराचे आणि त्याच्या अनुषंगाने एकंदर मनुष्यबळाच्या व्यवस्थापनाचे.

त्यांतही भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जिथे एकूणांतील जवळपास ८० टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रामध्ये एकवटलेला आहे, अशा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तर ही बाब अधिकच कळीची. याचे कारण, त्या मानाने मूठभर असलेल्या संघटित उद्योगक्षेत्रांतील रोजगाराच्या विस्कटलेल्या घडीचे काही तरी विश्वसनीय चित्र संबंधित आकडेवारीद्वारे पुढील काळात उभरणे शक्य असल्याने त्या संदर्भातील मलमपट्टीच्या दिशा निदान तुलनेने स्पष्ट तरी आहेत. मात्र, देशाच्या नगरा-महानगरांमध्ये एकवटलेल्या आणि केवळ शहरीच नव्हे तर देशी अर्थकारणाचाही एका अर्थाने कणा असलेल्या असंघटित क्षेत्राच्या उद्ध्वस्त झालेल्या व्यावसायिक पर्यावरणाचे कंगोरेदेखील अजून आपल्याला पुरते नीट उमगलेले आहेत काय, याचीच शंका आहे.

गेली सुमारे पावणेदोन वर्षे, म्हणजे, २०२० मधील मार्च महिन्यापासून या ना त्या स्वरूपात अर्थव्यवस्थेच्या मानगुटीवर ठाण मांडून बसलेल्या अर्थ चलनवलनविषयक मर्यादांपायी ख­ऱ्या अर्थाने पार मेटाकुटीला आलेले आहे ते असंघटित उद्योग व्यवसायांचे क्षेत्र. टाळेबंदीचा फटका जीवघेणा असला तरी असंघटित क्षेत्र जायबंदी होण्यास केवळ तेच एक कारण होय, असे मानणे असंयुक्त ठरेल. २०१५नंतर देशी असंघटित उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्राला तीन स्थित्यंतरांच्या लाटांचा सामना करावा लागला. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या मध्यरात्री अवतरलेला नोटाबदली कार्यक्रम ही पहिली लाट. मुख्यत: रोखीच्या व्यवहारांवरच तोललेल्या छोट्या -मोठ्या असंघटित व्यावसायिकांच्या नाड्या तिने पार जाम आवळल्या. त्यानंतर आठच महिन्यांनी, एक जुलै २०१७ पासून अर्थव्यवस्थेमध्ये अंमल चालू झाला तो ‘वस्तू आणि सेवा करा’चा. देशांतर्गत उद्योगधंद्यांचे संघटित क्षेत्र आणि त्याच्याशी या ना त्या माध्यमातून कार्यकारी स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित झालेले असंघटित उद्योगव्यवसायांचे विश्‍व यांच्या परस्पर नात्यांची पूर्णत: नव्याने फेरमांडणी या नवीन करप्रणालीद्वारे सुरू झाली. त्यानंतर अवघ्या अडीच वर्षांनीच फेरा आला ‘कोविड-१९’चा आणि त्याच्या पोटातून अवतरलेल्या टाळेबंदीचा. या तीन लाटांच्या चपेटीत आलेल्या असंघटित क्षेत्राला सावरायलाही अजून धड वेळ मिळालेला नाही.

यांत सगळ्यांत जबर फटका बसलेला आहे तो असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराला. या क्षेत्रातील बहुतांश रोजगार मुख्यत: मोडतो दोन प्रकारांत. स्वयंरोजगार हा त्यांतील पहिला व संख्यात्मकदृष्ट्या कदाचित मोठा उपप्रकार. शहरोशहरी किरकोळ विक्री करणाऱ्यांपासून ते रस्त्याच्या कडेला थाटलेल्या टप­ऱ्यांंमधून चहाचिवड्याची सेवा पुरविणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचा समावेश होतो या उपगटात. ग्रामीण भागात यांचेच भाऊबंद दिसतात आठवडे बाजारांत मांडलेल्या पालांमधून व्यवसाय करताना. टाळेबंदीपायी होरपळलेला शहरी असंघटितांचा हा मोठा वर्ग पुनश्च त्याच्या विस्कटलेल्या व्यावसायिक विश्वाची पुनर्बांधणी करण्याच्या प्रयत्नांत आज आहे. शहरी व्यवसायविश्वात त्याने संपादन केलेली विश्वासार्हता, व्यवसायाच्या माध्यमातून उभारलेले जाळे, कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यापासून ते हातउसन्या कर्जांच्या पुरवठ्यापर्यंत नानाविध बाबींसाठी प्रयत्नपूर्वक निर्माण केलेल्या यंत्रणा टाळेबंदीच्या काळात लुप्त झाल्या होत्या अथवा आहेत.

तो पूर्वी त्याची हातगाडी अथवा ठेला मांडत असलेली शहरातील त्याची जागा तरी त्याला पुन्हा मिळेल अथवा नाही, इथपासून या व्यावसायिकांच्या समस्यांची यादी चालू होते. त्यांना आज निकड आहे ती बहुविध आधारभूत यंत्रणांची. मुख्य अडचण असते ती खेळत्या भांडवलाची. कारण, रोज होणा­ऱ्या उलाढालीमधूनच दुस­ऱ्या दिवशीच्या व्यापारासाठीचे खेळते भांडवल हा व्यवसायघटक उभा करत असतो. पावणेदोन वर्षे व्यवसाय ठप्प झालेला असेल तर भांडवल कसे व कोठून उभारायचे इथपासूनचे जटिल प्रश्न आहेत.

देशी अर्थकारणाचा मोलाचा घटक

या संदर्भात, ‘मुद्रा’ कर्जांच्या पर्यायाचा बोलबाला कितीही झालेला असला तरी त्यांतील संस्थात्मक किचकट बाबी अनंत आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यांमुळे, स्वयंरोजगाराच्या शहरी असंघटित क्षेत्राची बैठक मोडकळल्याने बेरोजगारीचा सामना करत असणा­ऱ्या या कर्त्या हातांना पुन्हा एकवार उभारी देण्यासाठी खेळते भांडवल, कच्च्या मालाचा पुरवठा, व्यवसायासाठी जागा यांसारख्या आनुषंगिक पूरक बाबी कशा पद्धतीने उभ्या करता येतील, यांवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणे अगत्याचे ठरते. मुळात, स्थलांतरित श्रमशक्तीच्या माध्यमातून उभे राहिलेले शहरी असंघटित उद्योगांचे जाळे म्हणजे एक अवांछनीय बांडगुळ होय, हा नकारात्मक दृष्टिकोण पूर्णपणे बाजूला सारावा लागेल.

देशी अर्थकारणाचा एक मोलाचा घटक या दृष्टीने असंघटित व्यावसायिकांना अधिकृत धोरणात्मक अधिमान्यता प्रदान करणे, हे त्या दिशेने उचललेले सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. तसे झाले तर कर्जांपासून ते जागेपर्यंत व्यवसायपूरक अनेक बाबींसंदर्भात या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आज कार्यरत असलेल्या संस्थात्मक यंत्रणांचे लाभ अधिकृतरीत्या मिळून त्यांचे पुनर्वसन वेगवान बनू शकेल. टाळेबंदीदरम्यान हरपलेल्या स्वयंरोजगाराच्या रूपाने उद्भवलेल्या बेरोजगारीवर त्यांमुळे निदान काहीतरी उतारा शोधता येईल.

टाळेबंदीपायी रोजंदारी गमावलेल्यांचा दुसरा मोठा गट म्हणजे संघटित क्षेत्रातच कंत्राटी अथवा हंगामी तत्वांवर रोजंदारी पदरात पाडून घेतलेल्यांचा. निरुपायाने गावी परतलेल्या स्थलांतरितांपायी ग्रामीण भागांत अनेक ठिकाणी संरचनात्मक बेरोजगारीची समस्या (स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेन्ट) येत्या काळात गंभीर परिमाण धारण करण्याची शक्यता आहे. शहरी असंघटित उद्योगक्षेत्रांत पडेल ते काम करत असतानाच रंगकाम, मोल्डिंग, वेल्डिंग, फिटिंग, प्लंबिंग, फिनिशिंग, टर्निंग, धातूकाम, रबर तसेच प्लॅस्टिक उद्योगांतील यंत्रांवरील कामे यांसारखी कौशल्ये पदरात पाडून घेतलेले जे कुशल-अर्धकुशल मनुष्यबळ आज गावोगाव परतलेले आहे त्याची अवस्था ‘ना घरका ना घाटका’ अशी आहे. त्याने कष्टपूर्वक कमावलेल्या कौशल्यांना श्रमांच्या ग्रामीण बाजारपेठेत आज मागणी नाही आणि काही एक किमान कौशल्ये कमावलेली असल्याने तो कारागीर अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या भारापायी अगोदरच दबलेल्या शेतीमध्ये रमत नाही आणि सामावूनही घेतला जात नाही.

अशा मनुष्यबळाचे प्रथम तपशीलवार ‘मॅपिंग’ (निवासाचे ठिकाण आणि अर्जित कौशल्ये अशा दोन्ही अंगांनी) करणे, बाजारपेठेतील मागणीशी सुसंगत अशा पुनर्प्रशिक्षणाद्वारे श्रमदलामध्ये त्यांचा पुनर्प्रवेश सुकर बनवणे, अशा आघाड्यांवर नेटाने प्रयत्न केल्यास या उपगटातील स्थलांतरितांच्या बेरोजगारीचे आव्हान काहीसे आटोक्यात यावे. अर्थात, अशा कोणत्याही उपाययोजनांची अपेक्षित फळे लगोलग दिसतील, असे मानणे अयोग्य ठरेल. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ असे अर्थकारणात घडत नसते.

( लेखक आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.)