विक्षिप्तांचा विवेक (अग्रलेख)

आण्विक संघर्षाचा धोका टाळण्याच्या दृष्टीने अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प व उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन यांच्यातील शिखर परिषद फलदायी ठरली आहे. जगात; विशेषतः आशियात या घटनेचे चांगले परिणाम जाणवतील.

राजकारणात कर्तृत्वमूल्य तरी असावे लागते, नाहीतर उपद्रवमूल्य. यापैकी एकाच्या किंवा दोन्हीच्या बळावर हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला जातो. गेले वर्षभर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन यांच्यात वाक्‌युद्धाच्या ठिणग्या उडायच्या. दोघेही एकमेकांवर शत्रूप्रमाणे तुटून पडायचे. उत्तर कोरियाची आण्विक क्षेपणास्त्रे किम कधीही अमेरिकी भूमीवर डागतील, असे चिंतेचे वातावरण होते. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प व किम यांच्यात सिंगापूरमध्ये झालेली शिखर परिषद त्या सर्व चिंतांना सध्या तरी विराम देणारी आहे. जागतिक शांततेसाठीचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. विक्षिप्त म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या दोन नेत्यांनी लावलेला सामंजस्याचा सूर जगाचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला. प्रसारमाध्यमांतून सतत टीकेचे लक्ष्य होत असलेल्या ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाच्या आण्विक वेडाचाराला वेसण घालण्यात यश मिळविले, हे नाकारता येणार नाही. अर्थात, यात चीनची भूमिका निर्णायक ठरली असणार, हे उघड आहे. कोरियन युद्धानंतर ७० वर्षांनी पहिल्यांदा अमेरिकी अध्यक्ष आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा एकमेकांना भेटले. उत्तर कोरियात आजोबांनी आण्विक क्षमतेकडे सुरू केलेल्या वाटचालीवर किम यांनी अमेरिकेला क्षेपणास्त्राच्या टापूत आणून ‘कळस’ चढवला. मात्र, जागतिक रंगमंचावर एकाकी पडल्यानंतर आणि निर्बंधांचा दणका बसल्यानंतर त्याची किंमत उत्तर कोरियातील नागरिक मागासलेपणाच्या गर्तेत राहून मोजत आहेत. सत्तेवर येताच किम यांनी जो हटवादीपणा सुरू केला, त्याने नागरिकांच्या हालात भर पडली. पाठीराखा चीनदेखील त्यांच्यावर नाराज होता. या पार्श्‍वभूमीवर किम यांनी दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून यांच्याशी चर्चा केली. अनपेक्षितरीत्या चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही दोनदा गुप्तपणे भेट घेतली. तणाव निवळण्यासाठी काही पावले उचलली. ट्रम्प यांनीही प्रतिसाद दिला. तरीही अनिश्‍चिततेच्या हेलकाव्यामुळे शिखर परिषद होणार की नाही, अशी शंका होती. त्याला विराम देत शिखर परिषद आकाराला आली.

उभय नेत्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनातून ठोस हाती लागत नसले, तरी अविश्‍वासाचे मळभ दूर व्हायला आणि त्याद्वारे जागतिक तणाव निवळायला मदत होईल. जागतिक राजकारणात एकाकी उत्तर कोरियाची आर्थिक कोंडी फुटू शकेल. त्याच्याविषयीचे अविश्‍वासार्हतेचे धुके विरू शकते. देशांतर्गत बेरोजगारी, उपासमार ते आर्थिक आणि औद्योगिक मागासलेपण किम यांना भेडसावत आहे. त्यावर तोडगा निघायला यामुळे मदत होईल. हे साध्य होण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची गरज आहे. कारण उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमाला पूर्णविराम देण्याच्या दृष्टीने किम काय पावले उचलतात, त्यांच्या कृतीबद्दल शेजारी दक्षिण कोरिया, जपानसह अमेरिका यांना ते कितपत विश्‍वास देतात, हे महत्त्वाचे आहे. आजही उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांनी एकत्र यावे, अशा भावविश्‍वात जगणारा मोठा वर्ग दोन्ही देशांत आहे. बर्लिनची भिंत पडली, तर कोरियाला विभागणारी दरी का बुजवली नाही? हा विचार पुढे आला, तर चांगलेच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या काही जागतिक परिषदांमध्ये हवामान बदलांसह अनेक बाबीत ट्रम्प यांनी आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळी वाट धरली. त्यांच्या भूमिकांनी ब्रिटन, फ्रान्स, जपानसह मित्रराष्ट्रांत नाराजी आहे. त्यांनाही केवळ करार, चर्चा करून न थांबता वडीलभावाची भूमिका पार पाडत उत्तर कोरियावरील दबाव कायम ठेवावा लागेल.

इराण, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान यांच्यासह अन्य देशांचा आण्विक कार्यक्रम काही वर्षे सातत्याने चर्चेत आहे. त्यांच्या वाढणाऱ्या क्षमता आणि त्यातून जागतिक शांततेला निर्माण होणारा धोका, हे काळजीचे विषय आहेत. त्याविरोधात सर्वसमावेशक व्यूहरचना आखायला हवी. ट्रम्प एकीकडे जगातील विविध जबाबदाऱ्यांमधून अंग काढून घेऊ पाहत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व आणि वर्चस्व टिकलेही पाहिजे, यासाठीही धडपडताना दिसताहेत. हे दोन्ही कसे काय साधणार? भारताच्या दृष्टीने उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढणारी जवळीक ही काळजीची बाब आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात १९९१ मध्ये उत्तर कोरियाचा प्रवेश सुकर होण्यासाठी प्रयत्न केले, त्याला यश आले. भूकबळीने बेजार असलेल्या या देशाला शेकडो टन धान्य पुरविले. तेव्हा भारताच्या चिंता तो देश नजरेआड करणार नाही, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्नशील राहावे लागेल.